काठमाडौं - एक जना आफन्तका छोरा सात वर्षका भए । युकेजीमा पढ्दै छन् । भक्तपुरमा डेरा गरी बसेका उनले नजिकैको विद्यालयमा छोरा भर्ना गरेका छन् । विद्यालयले सानु अमात्यले लेखेको आठराई पब्लिकेसन्सको पुस्तक किन्न लगाएको छ । एकिकृत पुस्तक एउटा छ । यस बाहेक भाग एक, दुई र तीन भनेर अर्को थप तीन वटा पुस्तक पनि किनाएको छ । पुस्तकको बाहिर कभरमा पाँच वर्षको लागि लेखिएको छ । यस अनुसार पब्लिकेसन्सले नर्सरी, एलकेजीको लागि पनि पुस्तक छपाई गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत उक्त पुस्तकको विवरण वेवसाइटमा हेर्दा थाहा भयो आठराई पब्लिकेसन्सले तीन (नर्सरी) र चार (एलकेजी) वर्षको लागि पनि छुट्टै पुस्तक निकालेको छ । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन (२०७५) ले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई ‘प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा भनिएको छ,‘चार वर्षको उमेर पूरा भएपछि कम्तीमा एक वर्ष प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नु पर्नेछ ।’ 

छ वर्ष अघि जारी भएको यो कानुन कार्यान्वयन भइदिएको भए आफन्तले ती बाबुलाई प्रारम्भिक बालविकासमै पाँच वर्ष राख्नु पर्दैैनथ्यो । तीन वर्षको हुँदा प्ले ग्रुपमा भर्ना भएका ती बाबु पढाईमा कमजोर भयो भनेर विद्यालयले नर्सरीमै थप एक वर्ष दोहोर्याएर राखिदियो । एलकेजीमा एक वर्ष र युकेजीमा पढ्न थालेको पाँच महिना भयो । इसीडीमै चार वर्ष पाँच महिना बिताइसके । ती बाबुको खाना सहित मासिक साढे आठ हजार रुपैंया शुल्क तिर्नुुपर्छ । प्लेग्रुप देखि एलकेजीसम्म चार वर्षमा उनका अभिभावकले चार लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । अहिले युकेजीको शुल्क तिरिरहेका छन् ।

विद्या भट्टराइले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेपछि अनिवार्य शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेकी छन् । उक्त कानुन कार्यान्वयन गर्न कति बजेट चाहिन्छ योजना पनि बनाएकी छन् । राज्यको एक रुपैयाँ लगानी नभई कार्यान्वयन गर्न सकिने यो पाटोको कतै पनि चर्चा भएको छैन ।

ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ ‘चार वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई कक्षा एकमा प्रवेश गर्नु अगावै दिइने एक वर्षको शिक्षा इसीडी कक्षामा दिनु पर्नेछ ।’ 

निजी लगानीमा खुलेका सात हजार छ सय २३ र अर्ध सरकारी (अभिभावकसंग शुल्क लिने) सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास (इसीडी) लाई  कम्तीमा तीन वर्ष (नर्सरी, एलकेजी, युकेजी) पढाइरहेका छन् । यी संस्थामा भर्ना गरेपछि औषतमा कम्तीमा पाँच हजार रुपैयाँ खाना सहित तिर्नु पर्छ । मन्टेसरी र विदेशी फ्रेञ्चाइजको नाममा खुलेका संस्थाले अभिभावकसंग मासिक तीस हजार रुपैंया भन्दा बढी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि निजी विद्यालयको देखासिकी गर्दै प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजीको कक्षा चलाएका छन् । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजाको आधारमा देशकै उत्कृष्ट देखिएको भक्तपुरको मेधा माध्यमिक विद्यालयमा पनि कक्षा एकमा भर्ना हुनु अघि चार तह पढ्नै पर्ने हुन्छ ।

मन्टेसरीका नाममा खुलेका त्यस्ता संस्थाहरुले लिने शुल्कको कुनै मापदण्ड छैन । सञ्चालकहरुको तजबिजमा मनलाग्दि शुल्क निर्धारण गरिन्छ । 

निजी रुपमा खुलेका संस्थामा भर्ना हुने इसीडीका बालबालिका मात्रै छ लाख ४६ हजार छ सय ४९ र सामुदायिकमा छ लाख ३९ हजार आठ सय ७७ गरी १२ लाख ८६ हजार पाँच सय २६ जना छन् । शहरका अर्ध सरकारी सामुदायिक विद्यालयको इसीडीमा पनि अभिभावकले धेरथोर शुल्क तिरेकै हुन्छन् । तर, निजीमा जतिको चाँहि होइन । निजीबाट सञ्चालित सात हजार छ सय २३ संस्थामा अध्ययन गर्ने छ लाख ४६ हजार छ सय ४९  बालबालिका नर्सरी, एलकेजी, युकेजीकै हुन् । एउटा तहमा कम्तीमा दुई लाख १५ हजार पाँच सय ४९ बालबालिका छन् । 

उनीहरुका अभिभावकले कम्तीमा विद्यालयलाई औषतमा महिनाको पाँच हजार तिर्छन् । यस अनुसार एउटा तहका अभिभावकले  मात्रै आफ्ना सन्तानको भविष्यको लागि मासिक एक अर्ब सात करोड ७७ लाख रुपैयाँ तिर्ने गर्छन् । यी संस्थाहरुले भर्ना शुल्क बाहेक नै १२ महिनामा लिने शुल्क १२ अर्ब ९३ करोड २९ लाख हुन आउँछ । 

एक तहमै बार्षिक १२ अर्ब ९३ करोड रुपैंया अभिभावकले तिर्ने गर्छन् भने कानुनले बर्जित गरेको अर्को एक वर्षको पनि शुल्क जोड्दा २५ अर्ब छ करोड पाँच लाख रुपैयाँ अबैध रुपमा चलेको कक्षामा अभिभावकको लगानी रहेको छ । मासिक शुल्क बाहेक बार्षिक रुपमा भर्ना गर्दा कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । निजी संस्थामा पढ्ने छ लाख ४६ हजार छ सय ४९ बालबालिकाका अभिभावकलले १० हजार मात्रै भर्ना शुल्क तिर्दा पनि छ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख ९० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । 

कानुनले तोकेको एक वर्षको वैध मानेर अर्को दुई वर्षको अवैध रुपमा उठाएको भर्ना शुल्क चार अर्ब ३१ करोड नौ लाख ९३ हजार रुपैयाँ हुन्छ । अब कानुनले बर्जित गरेको दुई वर्षको मासिक शुल्क २५ अर्ब छ करोड पाँच लाख र भर्ना शुल्क चार अर्ब ३१ करोड नौ लाख ९३ हजार गरी अभिभावकको टाउकोमा बार्षिक कम्तीमा  ३० अर्ब १७ करोड ६७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ आर्थिक भार थोपरिएको छ । यो रकम मासिक शुल्क औषत पाँच हजार र भर्ना १० हजार रुपैंया मात्रै राख्दा निस्केको हो । मन्टेसरीका नाममा खुलेका त्यस्ता संस्थाहरुले निले शुल्कको कुनै मापदण्ड छैन । सञ्चालकहरुको तजबिजमा मनलाग्दि शुल्क निर्धारण गरिन्छ । 

प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०६१ ले चार वर्ष मुनीको बालबालिको लागि शिशु स्याहार केन्द्रमा पुर्याउने शिशु विकास केन्द्रको परिकल्पना भने गरेको छ ।  त्यस्तै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, शिक्षा नीति २०७६, ले तीन बर्ष उमेर पूरा गरि चार वर्षमा लागेका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट र चार बर्ष उमेर पूरा भई पाँच बर्षमा लागेका बालबालिकालाई एक बर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  

त्यसैले एक वर्षको भर्ना शुल्क स्याहार केन्द्रमा राखे बापत घटाउने हो भने १२ अर्ब ९३ करोड २९ लाख रुपैयाँ मासिक शुल्क र भर्ना शुल्क बापत दुई अर्ब १५ करोड ५४ लाख ९६ हजार समेत गरी १५ अर्ब आठ करोड ८३ लाख ९६ हजार घटाउन सकिन्छ । 

कानुनले वर्जित गरेको दई वर्षको खर्च ३० अर्ब १७ करोड ६७ लाख न्यूनत खर्च अभिभावकले ब्यहोर्ने गरेकोमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप र निर्देशिकाले एक वर्ष शिशु विकासमा भर्ना गर्न सकिने उल्लेख गरेकोले नर्सरीमा राखे बापत लिएको करिब १५ अर्ब आठ करोड ८३ लाख हटाउँदा पनि राज्यको कमजोरीले अभिभावकले  बार्षिक १५ अर्ब ८८ करोड तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक भारको दायित्व बोकिरहेका छन् । राज्यको कमजोरीले एक जना अभिभावकलाई औषतमा बार्षिक ७० हजार रुपैयाँ आर्थिक दायित्व थोपरिएको छ । 

यदि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको दफा ६, शिक्षा नीति २०७६ लागू गर्ने हो भने अभिभावकलाई आर्थिक दायित्व पनि कम हुन्छ । 

सामुदायिकमा एक वर्ष, निजीमा तीन वर्षको विभेद 

निजीको अभ्यासलाई पछ्याउने शहरी क्षेत्रका सामदायिक विद्यालय पनि थपिदैँ गएका छन् । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले भने एक वर्षको इसीडी कक्षा पढाएर विद्यार्थी कक्षा एकमा भर्ना गर्छन् । निजी र शहरी क्षेत्रका अर्ध सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा भने तीन वर्ष पढेर एक कक्षामा भर्ना हुन्छन् । ग्रामिण भेगका र आम्दानी नभएका शहरका सामुदायिक विद्यालयले भने एक वर्ष मात्रै इसीडीमा राखेर कक्षा एकमा भर्ना गर्छन् । यसले विभेद खडा गरेको छ । 

प्रारम्भिक बाल कक्षाका नाममा उठाईने शुल्क संविधानको व्यवस्था विपरित भएको प्रारम्भिक बाल विकासका क्षेत्रमा कृयाशिल शिक्षाविद् डा. मिनाक्षी दाहालको निष्कर्श छ । अभिभावकसँग उठाईने शुल्कका लागि कुनै निश्चित मापदण्ड नहुँदा कति पैसा उठाउने ? के कारणले बढि उठाउने के कारणले कम उठाउने ? कसले उठाउन पाउने कसले नपाउने ? भन्ने विषयको पनि कुनै आधार नहुनुले अभिभावक माथि आर्थिक भार थोपरिएको उनको भनाई छ ।  

‘प्रारम्भिक बाल कक्षाका लागि उठाईने शुल्कका बारेमा एकै शब्दमा भन्ने हो भने यो विद्यमान कानून विपरित भयो, संविधान र कानूनतः शिक्षा अधिकार र यो निःशुल्क हुन्छ भनिएको छ, तर अभ्यासमा शुल्क लिईन्छ’ उनले भनिन् ‘त्यो पैसा पनि के का लागि भन्दा, अरु गैह्र कानूनी कामका लागि, बालबालिकालाई खेलाउने सिकाउने भन्ने ठाउँमा त्यो पैसा पाठ्यपुस्तकहरुमा खर्च गरिएको छ । यो त संविधानतः नै गलत भयो ।’

कानुन विपरीत कक्षा थपेर अभिभावकसंग शुल्क लिएको र विभेद सिर्जना गरेको विषयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) ले पनि नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ । युनिसेफका इसीडी विज्ञ डा. दिपु शाक्यको एक लेखमा भनिएको छ ‘कानुनमै व्यवस्था नभएको पाँच वर्षका बालबालिकाका लागि थप एक वर्षे कक्षा सञ्चालनमा आउँदा सानै उमेरदेखि समाजमा एक÷दुई वर्षे प्रारम्भिक बाल शिक्षा पाएका सामुदायिक विद्यालयका बालबालिका र निजी विद्यालयमा तीन÷चार वर्षे शिक्षा पाएका बालबालिका बीच दुई वर्गको निर्माण भइ असमानता समेत सिर्जना भइरहेको छ ।’ 
पाँच वर्षका बालबालिकाका लागि यि विभिन्न नामका कक्षाहरू सञ्चालन गर्नका लागि कुनै औपचारिक पाठ्यक्रम नभए पनि विद्यालय सञ्चालकले आफ्नै तरिकाले पाठ्यक्रम निर्माण गरी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको शाक्यको लेख युनिसेफको वेभसाइटमा छ । जहाँ उनले लेखेका छन् ‘जुन प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम (२०७७) विपरित र धेरै जसो कक्षा १ को पाठ्यक्रम दोहोर्याउने हिसाबका छन् ।’ 

निजी र अर्ध सरकारीले चलाएको नर्सरीलाई शिशु विकासको रुपमा लिने हो भने एलकेजीलाई इसीडी मान्न सकिन्छ । युकेजी भने अनावश्यक कक्षा चलाएकै कारण अभिभावकलाई आर्थिक भार थोपरिएको हो ।  

शिक्षा नीति (२०७६) मा चार वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाको लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा स्थानीय तह र अभिभावकको साझेदारीमा एक वर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । नीतिले पाँच वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिको स्याहार, पोषण र स्वास्थ्य विकासको लागि शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

भनिएको छ,‘पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुको स्याहार, पोषण र स्वास्थ्य विकासका लागि अभिभावकको लगानीमा विद्यालय भित्र वा बाहिर बालबालिका तथा स्याहार केन्द्र स्थापना र  सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।’  

प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०६१ ले समेत  प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम भन्नाले प्राथमिक कक्षामा भर्ना हुनको लागि निर्धारित पाँचवर्ष उमेर पूरा भई नसकेका बालबालिकाहरुको शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक र बौद्धिक विकास लगायत सर्वाङ्गीण विकासका लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रम भनेको छ । 

शिशु विकास नीतिको माग 

एशोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर नेटवर्कका अध्यक्ष बद्री दाहालले सरकारले चार वर्ष र त्यस भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई एकाडेकिम भन्दा पनि स्याहार केन्द्र व्यवस्थापन गर्ने नीतिको आवश्यक रहेको बताए । 

‘कानुनले प्रिस्कूल एक वर्षको हुने भनेको छ । व्यवहारमा तीन वर्ष छ’ उनले भने,‘यदि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्याहार केन्द्रको नीति ल्याउनु पर्छ । शहरी क्षेत्रमा एकल परिवार बढी भएकोले आमा बुबा दुबै काममा जान्छन् । बच्चाको स्याहार गर्ने ठाउँमा राख्नुको विकल्प छैन’ उनी भन्छन, ‘चाइल्ड केयर पोलिसी बन्यो भने छ महिनादेखि चार वर्षसम्मको बच्चा चाइल्ड केयरमा बस्छन् । कानुन पनि कार्यान्वयन हुन्छ ।’ 

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन  खाका बनाएको र उक्त खाका टुङ्गोमा पुगे पछि निकाश निस्कने मन्त्रालयको दावी 

अहिले व्यवहारमा रहेको दुई वर्षको बच्चालाई पनि औपचारिक शिक्षासंग जोड्न जरुरी नरहेको उनले बताए । कानुन कार्यान्वयन नहुँदा अभिभावकलाई आर्थिक भार परेकोमा उनी पनि सहमत छन् । ‘शहरी क्षेत्रको मात्रै हेर्ने हो भने औषत पाँच हजार रुपैयाँ हुन सक्छ । तर, ग्रामिण क्षेत्रको पनि हेर्दा औषत चार हजार दुई सय रुपैंया अभिभावकको लगानी पर्न सक्छ’ उनले भने ‘बच्चाको स्याहारको तुलनामा यो रकम पनि कम हो ।’  

ऐनले चार वर्ष पुरा भएको बच्चालाई मात्रै इसीडीमा राख्नु पर्ने भनेको भए पनि दई वर्ष देखिको बच्चा भर्ना हुने गरेको उनले वास्तकविकता सुनाए । 

‘कानुनले चार वर्ष पछिको बच्चा मात्रै इसीडीको विद्यार्थीको रुपमा चिन्छ । तर दुई वर्षदेखिका छन्, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने हो भने चाइल्ड केयर पोलिसी आवश्यक छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कमलप्रसाद पोखरेलले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले उक्त ऐन कार्यानवनको खाका बनाएको बताए । उक्त खाका टुङ्गोमा पुगे पछि निकाश निस्कने उनको दावी छ ।  

'मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यानवनको खाका बनाएको छ'  उनले भने 'अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौं, उक्त छलफल निश्कर्षमा पुगे पछि ईसीडीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने छन् ।'

प्रारम्भिक बाल विकास देखि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह भनिएको छ । तर कानूनी व्यवस्था एकातिर अभ्यास अर्कै तिर हुँदा कानून कार्यान्वयनमा मात्रै हैन अभिभावक / विद्यार्थी प्रति राज्य गम्भिर नभएको देखिन्छ । तसर्थ हामीले यस विषयका फरक फरक पाटोलाई उजागर गर्न शुरु गरेको श्रृखलाको यो पहिलो स्टोरी हो । हामी क्रमैसँग अन्य विषयहरु उजागर गर्दै जाने छौं । यो स्टोरीमा प्रयोग गरिएका फोटोहरु एआई जेनेरेटेड हुन् - सं.