नेपालको साक्षरता अभियान आज परम्परागत अक्षर चिन्ने क्षमतासँग मात्र सीमित छैन; यो वर्तमान प्रविधिसँग मेल खाएर फराकिलो हुँदै गएको छ । विज्ञान, प्रविधि, र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासले ग्रामिण भेगका नागरिकहरूलाई ठुलो चुनौती दिएको छ, जसले गर्दा साक्षरताको मापन फेरिन बाध्य भएको छ । खासगरी, ग्रामीण महिला र पुरुषहरूका लागि प्रविधिमैत्री साक्षरता अभियान आजको आवश्यकता बनेको छ । यस परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा साक्षरताको अर्थ केवल अक्षर चिन्नु मात्र होइन, डिजिटल संसारलाई बुझ्न सक्ने, पारिवारिक कृयाकलापहरुमा चाहिने न्यूनतम सुचनाहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि समावेश हुनुपर्छ ।

५८ औँ साक्षरता दिवसको अवसरमा यो नयाँ सोचाइलाई अघि बढाउन, सूर्यमति खनालको कथाले साक्षरता र प्रविधि अनुकूलता दुवैको महत्वलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।  ७२ वर्षको उमेरमा १२ कक्षा पढ्दै गरेकी सूर्यमति खनालको कथा साक्षरता अभियानका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो । उनी ६२ वर्षको उमेरमा अक्षर चिन्दै स्कुल जान थालेकी हुन् । अहिले, बिहान घर धन्दा सकेर, ९५ वर्षीया सासु र ७४ वर्षका श्रीमानलाई खाना खुवाएर, झोला बोकेर स्कुल जान्छिन् । यसलाई बृद्धावास्थामा सुर्यमतीलाई कार्य बोझ भयो भन्न सकिएला, तर उनको चाहना र खुसीसँग यो विषय अवश्य फिक्का बन्छ । 

एडुखबरका अनुसार उनको यस प्रयासले साक्षरतालाई नयाँ आयाम दिएको छ, जसमा जीवनभर सिक्ने जिज्ञासाले कुनै उमेर सीमा नाघ्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । उनी केवल अक्षर मात्र होइन, ऐच्छिक विषय पत्रकारिता, समाजशास्त्र र नेपाली पढ्दै छिन् । कक्षामा अगाडिको बेञ्चमा बस्ने उनी आफ्ना सहपाठीहरूको प्रेरणा स्रोत बनेकी छिन्, जो नातीहरूको उमेरका छन्  'हामीले जे भोगेका हुन्छौँ, त्यही कुरा कक्षामा पढ्छौँ' यस्तो उदाहरणले साक्षरता अभियानमा नारीहरूको संलग्नताले ठूलो प्रभाव पारेको देखाउँछ । 

उक्त खबर पढ्नुहोस् : कक्षा १२ पढ्ने ७२ बर्षिया विद्यार्थीलाई सरकारको सम्मान

खनालको यो लगनशीलताले नेपालको साक्षरता अभियानलाई मात्र होइन, डिजिटल युगमा साक्षरता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई समेत परिवर्तन गरेको छ ।

सूर्यमति खनाललाई शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले साक्षरता दिवसको अवसरमा दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिन् । मन्त्री भट्टराईले खनालको साक्षरता प्रति लगावले निरक्षरहरूलाई हौसला दिएको बताउँदै, साक्षरताको सूचकलाई प्रविधिसँग जोडेर नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने निर्देशन दिइन् । हो यहीँ रहेको छ गहिरो कुरा, शिक्षा मन्त्रालयले साक्षरतालाई फराकिलो बनाएर, विगतका असफल अभियानहरु, त्यसमा भएका लगानीको विषय समेतलाई मध्यनजर गर्दै अब प्रविधि अनुकूल समय र सन्र्दभको सापेक्षतामा साक्षरता अभियानको पाठ्यक्रम निर्माण गरि लागू गर्न पर्ने देखिन्छ । 

साक्षरता अभियानहरु सफल कि असफल ? 

एडुखबरका अनुसार १० वर्ष अघि सरकारले साक्षर बनाएको व्यक्तिहरूको वास्तविकता परीक्षण गर्दा धेरै अनियमितताहरू भेटिए । काठमाडौं, भक्तपुर, र ललितपुरका तीन सय ३४ जनालाई साक्षरको नाममा फर्जी कागजात प्रस्तुत गरिएको पाइएछ । भक्तपुरको सुडाल नेपाल गाउँमा, साक्षर भनिएका व्यक्तिहरू विदेशमा थिए भने, सिंहदरबार नजिकको महिलाको मृत्यु भइसकेको थियो । ललितपुरको बुङमतीमा कक्षाको पैसा खर्च गरेर कक्षा नै नचलाएको पाइयो । 

पढ्नुहोस् उक्त खबर : नाम र नारा फेरियो, आधा करोड नागरिक अझै निरक्षर

यसले प्रौढ कक्षामा ठूलो मात्रा भएको विकृति पुष्टि गर्छ कि गर्दैन ? एक अहम् प्रश्न उब्जिएको छ । 

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, २०२१ को जनगणना अनुसार, ५ वर्ष र माथिका जनसंख्याको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ । पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत भने महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ । २०११ को जनगणना अनुसार, समग्र साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो, जहाँ पुरुष साक्षरता दर ७५.१ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत थियो । यो बृद्धिलाई हेरेर खुसी हुने कि बेखुसी ? 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार ६४ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ, यसरी घोषण भएका जिल्लाहरुको वस्तुगत विवरण र सुचना राम्ररी भेट्न सकिँदैन । उसरी अझै १३ जिल्लामा साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । उनपरारै  २०७७ मा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने बताएको भए पनि त्यसमा कुनै प्रगति नभए पछि थाति मै रहन पुग्यो । हालका आँकडाले ६९ लाख ४७ हजार निरक्षर रहेको देखाउँछ, जसमा ४३ लाख ७८ हजार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका छन् ।

साक्षरता कति महत्वपुर्ण हो भन्ने कुरा आमाहरुको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ । राष्ट्रिय जनगणना २०२१ अनुसार, गत १२ महिनामा प्रजनन् उमेर समूह १५ देखि ४९ वर्षका १२ हजार नौ सय ७६ महिला मध्ये छ सय ५३ (५ प्रतिशत) मृत्यु गर्भाधानसँग सम्बन्धित थिए । ती मध्ये छ सय २२ (९५ प्रतिशत) मृत्युहरू मातृ मृत्यु भएको प्रमाणित गरिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने साक्षरता अभियान, प्रौढ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार गर्न अझै आवश्यक छ । 

कानून अनुसार अबको ४३ महिनामा आधा करोड नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा दिने चुनौती रहेको छ । सरकारले अनिवार्य शिक्षा ऐन अनुसार, ०८५ वैशाख १ पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सरकारी सुविधाहरू पाउन अयोग्य हुनेछन् समेत भनेको छ । साक्षरताको अवस्था सुधार गर्न, कम्तीमा तीन प्रतिशत बजेट साक्षरतामा खर्च गर्नु आवश्यक छ । वर्तमानमा देखावटी साक्षरता कार्यक्रमको अन्त्य गर्दै वास्तविक साक्षरता र आजीवन सिकाइको सुनिश्चितता गर्न अत्यावश्यक रहेको छ ।

प्रविधिको भूमिका, चुनौती र अवसर

२१औँ शताब्दीमा एक चौथाई नागरिक परम्परागत साक्षरताको आधारमा अझै  निरक्षर छन् भन्दा पनि लाज लाग्ने अवस्था छ । यसलाई डिजिटल जमानाले थप चुनौति भिराएको छ । विज्ञान र प्रविधिको तीव्र बिकासले परम्परागत साक्षरताको मापदण्डलाई नै फेरबदल पाएको छ । आजको समाजमा व्यक्तिको वास्तविक साक्षरता मापन गर्दा उनीहरूको डिजिटल प्रविधिप्रतिको पहुँच र उपयोग क्षमतालाई पनि समेट्न आवश्यक पर्दछ । अब मोबाइल फोन, इण्टरनेट, कम्प्युटर, र अन्य डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता एक अत्यावश्यक योग्यता मन्न थालिँदैछ ।

नेपालमा साक्षरता दर पछिल्लो दशकमा केही सुधार भएको छ तर, यो तर ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा असमानता छ । ग्रामीण क्षेत्रमा, विशेषगरी महिला र सामाजिक रूपमा पिछडिएका समुदायहरूमा साक्षरता अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । डिजिटल विभाजनले यो असमानतालाई थप गहिरो बनाएको छ, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू आधुनिक डिजिटल साक्षरतामा पछाडि परिरहेका छन् । प्रविधिको पहुँचको अभावले यी समुदायहरूलाई साक्षरता हासिल गर्नमा ठूलो अवरोध भएको छ । अझ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को विकासले साक्षरतालाई थप जटिल बनाउँदै लगेको छ । पहूँच र अवसरको चुनौतीका बाबजुत् यसले नेपालमा डिजिटल साक्षरताका लागि अवसरहरू पनि बढाइ दिएको छ ।  ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ जस्ता नीति कार्यक्रमहरूले यति तदनुरुप ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्दै लागू गर्न सक्ने हो भने ठुलो मद्दत पुग्नसक्छ । 

अनलाइन सिकाइ प्लेटफर्महरू, डिजिटल तालिम कार्यक्रमहरू, र मोबाइल एप्सले ग्रामीण क्षेत्रमा साक्षरता सुधार्न मद्दत गर्न सक्दछन् । इण्टरनेटको पहुँच विस्तार, डिजिटल उपकरणहरूको उपलब्धता, र निःशुल्क वा सस्तो तालिम कार्यक्रमहरूले यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन् भने खुला स्रोत प्रविधिहरूको प्रयोगले शिक्षालाई अझ बढी पहुँचयोग्य बनाउन सम्भावना प्रसस्तै छ । 

अन्त्यमा, नेपालमा साक्षरता वृद्धिका लागि ठोस रणनीतिक उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ । डिजिटल पहुँचको विस्तार गर्न, अनलाइन तालिम कार्यक्रमहरूको विकास गर्न र कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल साक्षरतालाई ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय निकाय र समुदायहरूको सहकार्य आवश्यक छ । खुला स्रोत शिक्षण सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर साक्षरता वृद्धिका कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न सकिन्छ । प्रविधिको पहुँच र ज्ञानलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच बढाउनका लागि कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रमहरू ल्याएर र स्थानीय समुदायले सक्रिय रूपमा सहकार्य गरेर यो चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नु नै वर्तमानको अवाश्यकता हो । 

पराजुली, सार्वजनिक शिक्षा, खाद्य तथा पोषण लगायत ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा बिगत २५ वर्षदेखि कार्यरत छन् ।