सामाजिक परीक्षण भनेको विद्यालयबाट भएको काम कारबाही र सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा गोप्यताको अन्त्य भई खुलापनको अवस्था हो। विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रमा सञ्चालन भएका समग्र गतिविधि प्रक्रियासम्मत तरिकाले कार्यहरू भए, नभएको अख्तियार र स्रोतको दुरुपयोग भए, नभएको आर्थिक तथा भौतिक स्रोतको व्यवस्थापनको कार्यान्वयन अवस्था उपयुक्त ढङ्गबाट भए, नभएको शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त भए, नभएको तोकिएको सिकाई उपलब्धि पूरा भए, नभएको बालमैत्री सिकाई संगै पोषणयुक्त दिवा खाजा विद्यार्थी सामु प्राप्त भए, नभएको शिक्षकहरु सिकारुको सिकाइप्रति उत्तरदायी भए, नभएको लगाएत सामाजिक परीक्षण मापदण्ड २०७८ ले तोकिएको यावत विषयहरू पारदर्शी रुपमा अभिभावक र आम सरकारवालाहरू सामु प्रकट गरी सार्वजनिक परीक्षण गर्ने प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदनको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने समग्र समष्टिगत प्रक्रियालाई सामाजिक परीक्षण भनिन्छ। 

सामाजिक परीक्षण मापदण्ड २०७८ अनुसार  विद्यालय शिक्षाको समग्र शैक्षिक व्यवस्थापकीय पक्ष तथा सञ्चालित कार्यक्रम बजेट एवं प्राप्त स्रोत साधनको मितव्ययी ढंगले उपयोग गर्ने गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न विद्यालयका गतिविधिलाई सहभागितामूलक, पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाई विद्यालय शिक्षा पद्धतिको सुदृढीकरण गर्नलाई सामाजिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक परीक्षण भन्नाले विद्यालयबाट बनाइएका योजना, कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयन शैक्षिक, भौतिक एवं शैक्षिक व्यवस्थापनमा भएको लगानी र विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धिको अवस्थासहितको प्रतिफलको विश्लेषण तथा शैक्षिक गतिविधिहरूको परीक्षण समेत सम्झनुपर्दछ ( विद्यालय सामाजिक परिक्षणमापदण्ड, २०७८) ।

नेपालको सामुदायिक विद्यालयहरूमा  सामाजिक परीक्षणको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नको लागि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १७१ (क) अनुसार कानुनी आधार प्रदान गरेको छ ।शिक्षा नियमावलीले शिक्षक अभिभावक संघको संयोजकको संयोजकत्वमा आठ सदस्य सामाजिक परीक्षण समिति गठन गर्ने संस्थागत व्यवस्था समेत गरेको छ भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७८/ २/ ६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्यालय सामाजिक परीक्षण (Social Audit) मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको आधार समेत व्यवस्थित गरिसकेको अवस्था रहेकोछ।

सामुदायिक विद्यालयले सामाजिक परीक्षण किन गर्ने ? र कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा अझै अन्योलता खेपिरहेको अवस्था समेत रहेको छ । हालसम्म पनि धेरै विद्यालय तथा सरोकारवालाहरूको सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी बुझाई गहिराईमा पुग्न नसकेको तथ्य हामीसामु छर्लङ्ग छ। स्थानीय तहमा पेश गर्नको लागि सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने बुझाई समेत रहेको पाइन्छ। विद्यालयबाट निर्माण गरी स्थानीय तह शिक्षा शाखामा पेश भएका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा कर्मकाण्डी ढङ्गबाट सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनहरू तयार भएको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको अवस्थासहितको प्रतिफल विश्लेषण तथा अन्य गतिविधिहरूको परीक्षण खासै भएको पाइन्न। विभिन्न स्थानीय तहमा विद्यालयबाट प्राप्त भएका सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनहरू बाकस र दराजमा थुप्रिरहेको र यसको कार्यान्वयन को अवस्था अत्यन्तै फितलो रहेको समेत देखिएको छ। (स्थानीय तह शिक्षा शाखामा पेश भएको प्रतिवेदनको संगालो) 

विद्यालयको कार्यमा अभिभावकहरूको नजर र पहुँच प्रत्यक्षरूपमा रहन तथा कुनै पनि कुरा गोप्य नभएको अवस्था सिर्जना गर्नको लागि सामाजिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ । विद्यालयको समष्टिगत गतिविधि कानुनले सीमित गरिएको बाहेक सबै पक्ष छ्याङ्ग र छर्लङ्ग हुनुपर्दछ जसको लागि विद्यालय सामाजिक परीक्षण समितिले सामाजिक परीक्षण गरी एक शैक्षिक सत्रको काम, कारबाही र गतिविधि आम जनता सामु सार्वजनिक गर्न र विद्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाको मितव्य प्रभावकारी र कार्यदक्षताको आधारमा परीक्षण गर्न समाेत सामाजिक परीक्षण गर्नआवश्यक रहेको छ। 

किन गर्ने सामाजिक परीक्षण ?

विद्यालयको सामाजिक परीक्षण पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अक्सिजन हो। यदि आम सरकारवालाहरूलाई  विद्यालयमा के गतिविधि भइरहेको छ जानकारी छैन विद्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक लगायत व्यवस्थापकीय काम कारबाही र गतिविधिबारे स्पष्ट थाहा छैन भने अभिभावकहरूले समाज र विद्यालयको मामिलामा अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको हुँदैन । विद्यालयको हरेक गतिविधि तथा कार्यहरू अभिभावक तथा आम सरोकारवालाहरूको लागि खुला हुन सकेन भने विद्यालयमा अपारदर्शी गतिविधिहरू फस्टाउन सक्छ  साथै समाज र विद्यालयको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भई गुणात्मक शिक्षा खस्कन सुरु गर्दछ। एक सबल शैक्षिक संस्था खस्कन सुरु गर्यो भने हजारौं बालबालिकाको भविष्य अन्योलतातर्फ धकेलिने सम्भावना बढेर जान्छ।(गिजूभाई वधेका)

कतिपय विद्यालयहरूले सामाजिक परीक्षण गर्न झन्झट मान्ने, बोजिलो ठान्ने, कर्मकाण्डी ढङ्गबाट गर्ने साथै प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई वेवास्था गर्ने संस्कृति समेत मौलाउँदै गएको पाइन्छ (EMIS report, 2079) तर सामाजिक परीक्षण पारदर्शिताको औजारको रूपमा कार्य गर्दछ। सामाजिक परीक्षणको अक्षरश र अधिकतम कार्यान्वयनले विद्यालयमा उच्चतम पारदर्शिता जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको विकास हुन्छ । जसले शिक्षा ऐन नियमले लिएको मर्म र शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न समेत मद्दत पुर्याउँदछ।

विद्यालयको आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक तथा समग्र व्यवस्थापकीय क्रियाकलापको जानकारी आम सरोकारवालाहरूलाई प्रदान गरी विद्यालयले सम्पादन गर्ने कार्यहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सुशासनका पक्षहरु सुदृढ बनाएर सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट शैक्षिक हबको रुपमा स्थापित गर्न सामाजिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ।

विद्यालयले सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने कारणहरू 

१. विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्रको समुदाय, अभिभावक, आम सरोकारवालाहरु र विद्यालयको सम्बन्ध प्रगाढ बनाई गुणात्मक सिकाई उपलब्धि प्राप्त गर्न ।

२. विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन । 

३. विद्यालय शिक्षाको समग्र शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको मितव्ययी ढंगले उपयोग गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न ।

४. विद्यालयमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार अनियमितता तथा गैर जिम्मेवारीपनको नियन्त्रण गर्न । 

५. विद्यालयबाट सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रम बजेट तथा स्रोत साधनको पारदर्शिता तथा सुशासनको सुदृढ कार्यान्वयन मार्फत विद्यालयप्रति उत्तरदायी बन्न । 

६. विद्यालयको बेटर स्कुल बेटर लर्निङको अवधारणा मार्फत बेटर अचिभमेन्ट प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउन।

७. विद्यालयको दूरदृष्टि कायम गरी विद्यालय सुधार योजना अनुरूप कार्य गरी स्मार्ट तथा नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित गराई गुणात्मक शिक्षा मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्तिको आधार तयार पार्न सघाउ पुर्याउन ।

८. विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय विकास योजना, वार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्था भए नभएको यकिन गरी नभएको भए थप सुदृढ कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न ।

९. सबै बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच पुर्याउन ।

१०. वार्षिक विषयगत, कक्षागत र तहगत सिकाई उपलब्धि स्तर तथा शिक्षकबाट भएका कार्यमूलक अनुसन्धान, घटना अध्ययन प्रतिवेदनहरू माथि गहन छलफल, मनन गरी थप  शैक्षिक सुधार मा सघाउ पुर्याउन ।

११. पर्यावरणीय प्रभाव तथा विद्यालयले सामुदायिक विकासमा पारेको सामाजिक, आर्थिक प्रभाव लगायत विविधताको सम्मान र सांस्कृतिक संरक्षणमा योगदान लगायत समाज र विद्यालयलाई जोड्ने सेतुको रुपमा स्थापित गर्न ।

१२. गुनासो सुनवाई तथा सुझाव पेटिकाको कार्यान्वयन सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन लगायत शैक्षिक सेवा र शैक्षिक गतिविधिलाई सरकारवालाहरूसामु स्पष्ट वनाउन ।

१३. विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापन, विद्यालयको जग्गा, भवन, उपयुक्त कक्षा कोठा, खेलमैदान, घेराबेरा, खानेपानी तथा स्वच्छता सम्बन्धी १० सूचकहरू तथा शौचालयको सञ्चालनको अवस्था, ढोकाको छेस्किनी, युरिनलको उचाइ, अपाङ्गता मैत्रीपन लगायत भौतिक व्यवस्थापनको अधिकतम उपयोगमार्फत सिकाइमा सुधार पुर्याउन ।

१४.  निःशुल्क सेनेटरी प्याड, दिवा खाजाको व्यवस्थापन मार्फत बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार तथा मनोसामाजिक परामर्श मार्फत बालबालिकाको सकारात्मक भावना पैदा गर्न ।

१५. प्रधानाध्यापक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई इमान्दारिता नैतिकता तथा सदाचारिता बनाउन । 

१६. सामुदायको विद्यालयप्रति अपनत्व भाव जगाउन ।

सरकारले जब विद्यालयहरूलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लियो तब सामाजिक परीक्षणको अवधारणा अझ व्यापक र विस्तृत हुँदै गएको पाइन्छ। जबसम्म विद्यालय र समुदायको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदैन तबसम्म विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक, आर्थिक तथा समग्र व्यवस्थापकीय पाटो सबल र सक्षम हुन सक्दैन ।विद्यालय र सामुदायको सम्बन्ध चिनी र पानीको जस्तो हुनुपर्दछ तब मात्र विद्यालय सफल बन्न सक्दछन्। तसर्थ सामाजिक परीक्षण मार्फत विद्यालयले गरेका समग्र गतिविधि आम सरोकारवालाको सहभागितामा स्पष्ट तथा पारदर्शी हिसाबले जानकारी गराई हातेमालो गरी अगाडि बढे मात्र सिङ्गो बालबालिकाको भविष्य स्वर्णमय हुन जान्छ र भोलिका दिनमा शिक्षक सिकाईप्रति उत्तरदायी तथा अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक क्रियाकलापमा जवाफदेही हुने गर्दछन्।

कसरी गर्ने विद्यालयको सामाजिक परीक्षण ? 

विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शिक्षा नियमावलीको नियम १७१ (क) बमोजिमको समितिबाट सामाजिक परीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने हुन्छ। सामाजिक परीक्षणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सामाजिक परीक्षण समितिलाई “विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८” को  नियम (६ ) बमोजिम १६ वटा विवरणहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

सामाजिक परीक्षणले विद्यालयको आयव्यय, सेवा प्रवाहको सम्पादन, शैक्षिक गुणस्तर समेतको मापन गर्दछ । शैक्षिक क्षेत्रको तमाम बेथिती नियन्त्रणमा आम अभिभावकको प्रत्यक्ष भूमिका सिर्जना गरी प्रभावकारी रूपमा चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट SMART र इनोभेटिभ स्कुल निर्माणमा सघाउ पुर्याउन देहाय बमोजिम तरिकाबाट विद्यालयले सामाजिक परीक्षण गर्न  सक्दछः

१. विद्यालयको सामाजिक परीक्षण कार्ययोजना निर्माण गर्ने 

यस खण्डमा विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०८० मा सम्पादन तथा कार्य गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरुलाई सामाजिक परीक्षण गर्नको लागि आर्थिक वर्ष ०८१ को पहिलो चौमासिक(साउन- कार्तिक) मध्य साउन महिनामा विद्यालयले सामाजिक परीक्षण कार्य योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालयको क्रियाकलाप, मिति, जिम्मेवारी तथा समग्र सामाजिक परीक्षण गर्ने प्रक्रियाहरू समेत उल्लेख गरी सामाजिक परीक्षण कार्ययोजना निर्माण गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन गराई सामाजिक परीक्षण कार्यको सुरुवात गर्न पर्दछ। 

सामाजिक परीक्षण कार्ययोजनाको नमुना ढाँचा 

विद्यालयको नामः                                                                       स्थानीय तहः

२. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तयारी बैठक बस्ने

 विद्यालयको सामाजिक परीक्षण गर्नको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८ को अनुसूची (१) बमोजिम गत शैक्षिक सत्रको सम्पूर्ण विवरणहरू सामाजिक परीक्षण समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सामाजिक परीक्षण परियोजनार्थ बैठक बसी विद्यालय समाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८ ले तोकेका १६ वटा विवरण तथा कागजातहरू तयार गरी सामाजिक परीक्षण समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक निर्णय पुस्तिका, अभिभावक भेला सिकाइमा अभिभावकको सहभागिता साझेदारी शिक्षक कर्मचारी बैठक सम्बन्धी विवरण र भएका निर्णयहरु, विद्यालयको स्वामित्वमा भएका सम्पत्ति विवरण विद्यालयको भौतिक अवस्थाको सम्पूर्ण विवरण, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता र प्रयोगका विवरण, पुस्तकालय, प्रयोगशालाका विवरणहरू, विद्यार्थीको औसत उपलब्धि र विद्यार्थीको खण्डीकृत विवरण, विद्यालय सञ्चालन भएका दिन, खुद पढाई भएका दिन, सिकाई सहजीकरणमा सहभागिता भएका जम्मा दिन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सम्बन्धी विवरण, आर्थिक पक्ष सम्बन्धित आय व्यय  विवरण लगायत एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट(EMIS REPORT CARD)  प्राप्त हुने विद्यालय प्रोफाइल समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।यस बैठकमा सामाजिक परीक्षण गर्नको लागि अघिल्लो शैक्षिक सत्रको विवरण तथा कागजातहरू सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८ को अनुसूची १ बमोजिम सामाजिक परीक्षण समितिलाई उपलब्ध गराउने साथै सामाजिक परीक्षणको लागि सहयोग समन्वय गर्ने भनी प्रस्ताव राखी निर्णय गर्न सकिन्छ ।

३. शिक्षा नियमावली १७१ (क) बमोजिमको सामाजिक परीक्षण समितिको बैठक बस्ने 

शिक्षा नियमावली २०५९ को  नियम १७१  (क) बमोजिम ८ सदस्य समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। यस सामाजिक परीक्षणको बैठकमा प्राविधिक उपसमिति गठन तथा सामाजिक परीक्षण गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव राखी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सामाजिक परीक्षण समितिले एकजना विज्ञ सहितको तीन सदस्य सामाजिक परीक्षण प्राविधिक उपसमिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस कार्यको लागि  सामाजिक परीक्षण समितिले  स्नातकोत्तर पास गरेको विज्ञलाई संयोजक विद्यालयको शिक्षकहरूमध्येबाट प्रधानाध्यापकले तोकेको एकजना सदस्य र विद्यालयबाट निकटतम छिमेकी विद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायमा स्नातक महिला शिक्षकमध्ये वडा कार्यालयले तोकेको एक जना सदस्य गरी ३ सदस्य समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कार्यको लागि नजिकको विद्यालयबाट विज्ञको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।  स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षक विज्ञको अभाव भएको खण्डमा उपलब्ध भएसम्म विद्यालय निरीक्षक विद्यालय शिक्षा वा शिक्षा प्रशासन सेवाबाट  सेवा निवृत्त अधिकृत बाट विज्ञको रूपमा छनोट गरी कार्य सम्पन्न गराउन सकिन्छ । यस अवस्थामा पनि विज्ञ उपलब्ध हुन नसकेमा आफ्नो स्थानीय तहको शिक्षासेवाको अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई संयोजक तोकी विज्ञको रुपमा काम गराउनुपर्नेछ

४. प्राविधिक उपसमितिले सामाजिक परीक्षण गरी समितिमा पेश गर्ने 

 प्राविधिक उपसमितिले गत आर्थिक वर्षको विद्यालयको आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक, व्यवस्थापकीय पक्षको मूल्याङ्कन गरी सामाजिक परीक्षण समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। 

५. सामाजिक परीक्षण समितिले आम भेलामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने

सामाजिक परीक्षण समितिले आम सरोकारवालाहरूको भेला गराई छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।  यसपश्चात् आम सरोकारवालाहरूको भेलाबाट प्राप्त सुझाव तथा छलफलको निष्कर्षलाई सामाजिक परीक्षण समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ र तयार भएको अन्तिम प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। 

६. अन्तिम प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्ने

विद्यालयले सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गराई सो को अन्तिम प्रतिवेदन एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट प्राप्त हुने विद्यालय प्रोफाइल स्कुल रिपोर्ट कार्ड समेत संलग्न  राखी पहिलो चौमासिक भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

७. स्थानीय तहले अन्तिम प्रतिवेदन\ पुनरावलोकन सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि माथिल्ला निकायमा पेश गर्ने 

सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले सबै विद्यालयको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्नेछ। शिक्षा शाखाले सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा थप स्पष्ट गर्न आवश्यक भएमा स्थलगत रूपमा निरीक्षण अनुगमन गर्न वा समितिका पदाधिकारीहरूसँग थप छलफल गर्न र समितिले दिएको प्राप्तङ्क पुनरावलोकन समेत गर्न सक्नेछ। आफ्नो स्थानीय तहको सम्पूर्ण विद्यालयहरूले पुनरावलोकन पश्चात कायम भएको मूल्याङ्कनमा विद्यालयहरूले प्राप्त गरेको नतिजा उच्चतम अङ्कदेखि न्यूनतम अङ्कसहितको समष्टिगत प्रतिवेदन स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। शिक्षा शाखाले समग्र आफ्नो स्थानीय तहभित्रको समष्टिगत सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पेश गर्नेछ। र इकाइले शिक्षा विकास निर्देशनालय तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सामाजिक परिक्षणको समष्टिगत प्रतिवेदन तयार गरी सोको एकप्रति पुस मसान्तभित्रमा अनिवार्य पठाउनुपर्नेछ।

सामाजिक परीक्षण समितिको वैकल्पिक व्यवस्था

विशेष कारणवश विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन हुन बाँकी रहेको अवस्था  भएमा स्थानीय तहले सोको यकिन गरी सम्बन्धित विद्यालय रहेको वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षले तोकेको वडा सदस्यको संयोजकत्वमा एक तदर्थ समिति गठन गरी सो मार्फत सामाजिक परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

सामाजिक परीक्षण समितिको अनुमानित कार्य योजना ढाँचा 

सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गर्नको लागि विद्यालयले अनुमानित कार्य ढाँचा अपनाएर परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्दछ जसको लागि देहायबमोजिमको अनुमानित तालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सघाउ पुर्याउन सक्दछ।

 
सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने विषय र सोको अङ्कभार

सामाजिक परीक्षण प्राविधिक उपसमितिले सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी विवरणहरू अध्ययन तथा विश्लेषण गरी देखाएको आधारमा  मूल्याङ्कन गरी सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

विषय                                                                                   मूल्याङ्कनको पूर्णाङ्क 
बैठक र निर्णय कार्यान्वयन                                                                १०
विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा एवं स्रोतको उपयोगको अवस्था              १०
पारदर्शिता सम्बन्धी क्रियाकलाप                                                        १०
तथ्याङ्क विवरण एवं विद्यालयको प्रोफाइलको प्रयोग                               १०
विद्यालय सञ्चालन उपलब्धि                                                              २२
आर्थिक प्रणालीको व्यवस्थापन                                                          १०
विद्यार्थी सुविधा र सहयोग                                                                  १५
कार्यसम्पादन संस्कृति                                                                      १५ 

माथि उल्लेखित आठवटा मुख्य विषयहरूको गतिविधि तथा कार्यसम्पादन चुस्तदुरुस्त ढङ्गमा सम्पादन गरे मात्र बेटर लर्निङ मार्फत बेटर विद्यालय स्थापित हुन मद्दत पुग्दछ। 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन
विद्यालय समाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८ को दफा ९ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम समयमा विद्यालयको सामाजिक परीक्षण कार्य सम्पन्न नगरेको विद्यालयहरू कुनै पनि अनुदान पाउन योग्य हुने छैनन्। तसर्थ सामाजिक परीक्षण समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हुनेछ र प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि विद्यालयले आफ्नो योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दा अन्य पक्षहरूसँग समेत समन्वय गरी कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ।  स्थानीय तहले सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको अध्ययन विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुर्याउन पर्दछ। स्थानीय तहले विद्यालयलाई दिइने सुविधा र निकासाका लागि सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत रहेको छ।   समयमा सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विद्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रति विद्यालय रु १५ हजार निकासा हुने व्यवस्था रहेको छ भने पालिका मध्यको प्रथम विद्यालयलाई रु. ३00000। (अक्षरूपी तिन लाख) र द्वितीय हुने विद्यालयलाई रु. २00000। (अक्षरुपी दुई लाख) रकम समेत निकासा हुने व्यवस्था कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा गरिएको छ। विद्यालयहरूले सामाजिक परीक्षण गरेको मिति आफ्नो इमिस प्रोफाइलमा समेत अनिवार्य अपडेट  गराउनुपर्दछ। 

सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी माइन्यूटको ढाँचा /  नमुना 

विद्यालयको सामाजिक परीक्षण प्रक्रिया

पहिलो बैठक 
आज मिति २०८१ साल……….. महिना…….. गतेका दिन यस श्री…… विद्यालय……को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक समितिका अध्यक्ष श्री…… को अध्यक्षतामा बसी विभिन्न प्रस्तावहरू माथि छलफल गरी निर्णय पारित गरियो ।

उपस्थिति
१ वि.व्य.स. अध्यक्ष श्री…………………………………………………………
२ वि.व्य.स. सदस्य श्री…………………………………………………………
३ वि.व्य.स. सदस्य श्री…………………………………………………………
४ वि.व्य.स. सदस्य श्री…………………………………………………………
५ वि.व्य.स. सदस्य श्री…………………………………………………………
६ वि.व्य.स. सदस्य श्री…………………………………………………………
७ वि.व्य.स. सदस्य श्री…………………………………………………………
८ वि.व्य.स. सदस्य श्री…………………………………………………………
९ सदस्य- सचिव श्री…………………………………………………………

यस बैठक तथा छलफलमा शिक्षक अभिभावक संघको संयोजक तथा सदस्यज्यूहरूलाई आमन्त्रित रूपमा बैठकमा उपस्थित गराउन  सकिन्छ।

प्रस्तावहरू

१. आ.ब. ………को सामाजिक परीक्षण गर्नको लागि सामाजिक परीक्षण समिति गठन सम्बन्धमा ।

२. सामाजिक परीक्षण गर्नको लागि आवश्यक विवरण तथा कागजातहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । 

निर्णयहरूः

निर्णय नम्बर १ः प्रस्ताव नम्बर १ माथि छलफल गर्दा यस श्री…………………विद्यालय…           को आ.व.……सामाजिक परीक्षण गर्नको लागि शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १७१ (क) बमोजिम तपसिल अनुसारको सामाजिक परीक्षण समिति गठन गर्ने भनी सर्वसम्मतिबाट निर्णय पारित गरियो ।

तपसिल
१. शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष श्री…………………………………. संयोजक- १
२. शिक्षक अभिभावक संघले तोकेको अभिभावक श्री ……………………….सदस्य-१
३. विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूमध्ये एकजना महिला अभिभावक समेत पर्ने गरी शिक्षक अभिभावक संघले तोकेको दुई जना श्री……………………………… सदस्य-२
४. विद्यालय रहेको सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष श्री……………………………………. सदस्य-१
५. शिक्षक अभिभावक संघले तोकेको बुद्धिजीवी श्री………………………………… सदस्य-१
६. विद्यालयको उच्चतम कक्षामा अध्ययनरत प्रथम छात्र वा छात्रा श्री………………….. सदस्य-१
७. प्रधानाध्यापकबाट तोकिएको शिक्षक श्री …………………………………………..सदस्य- १

निर्णय नम्बर २ः 

प्रस्ताव नम्बर २ माथि छलफल गर्दा यस श्री………विद्यालय…….को आ.व………को सामाजिक परीक्षण गर्नको लागि सामाजिक परीक्षण मापदण्ड २०७८ को अनुसूची (१) बमोजिमको विवरणहरू सामाजिक परीक्षण समितिलाई आज मिति……………उपलब्ध गराउने र सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गर्न सहयोग तथा समन्वय गर्ने भनी सर्वसम्मतिबाट निर्णय पारित गरियो। 

दोस्रो बैठक

आज  मिति २०८१ साल ………………. महिना…….. गतेका दिन यस श्री…………………….. विद्यालय………… को सामाजिक परीक्षण समितिको बैठक समितिको संयोजक श्री……………………को अध्यक्षतामा बसी विभिन्न प्रस्तावहरू उपर छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट निर्णय पारित गरियो ।

उपस्थिति
१. सा.प.स. सयोजक श्री……………………………………….
२. सा.प.स. सदस्य श्री…………………………………………..
३. सा.प.स. सदस्य श्री………………………………………………
४. सा.प.स. सदस्य श्री……………………………………………
५. सा.प.स. सदस्य श्री……………………………………………
६. सा.प.स. सदस्य श्री……………………………………………
७. सा.प.स. सदस्य श्री…………………………………………….
८. सा.प.स. सदस्य श्री………………………………………………..
९. प्रतिनिधिः स्थानीय तह सामाजिक/ शिक्षा समिति संयोजक श्री ……………………….

प्रस्तावहरूः

१. प्राविधिक उपसमिति गठन गर्ने सम्बन्धमा ।
२. सामाजिक परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णयहरूः

निर्णय नम्बर १ प्रस्ताव नम्बर १ माथि छलफल गर्दा यस श्री…………………विद्यालय………को सामाजिक परीक्षणको लागि आर्थिक भौतिक शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनको लागि तपसिल अनुसारको प्राविधिक उपसमिति गठन गर्ने भनी सर्वसम्मतिबाट निर्णय पारित गरियो ।
तपसिलः

१. सामाजिक परीक्षण समितिबाट मनोनित विज्ञ श्री ……………………………….. संयोजक
२. छिमेकी विद्यालयका शिक्षा संकाय स्नातक महिला शिक्षकमध्ये वडाले तोकेको श्री……… सदस्य
३. विद्यालय शिक्षक मध्यबाट प्रहले तोकेको एकजना शिक्षक श्री…………………………. सदस्य

निर्णय नम्बर २ः प्रस्ताव नम्बर २ माथि छलफल गर्दा …………………………यस विद्यालय……… को आब………. सामाजिक परीक्षण प्राविधिक उपसमितिले उपसमितिले मिति………………… गतेभित्र विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड २०७८ बमोजिम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरीयो ।

तेस्रो बैठक 
आज मिति २०८१ साल ………महिना……. गतेका दिन यस श्री………विद्यालय……को  सामाजिक परीक्षण समितिको संयोजक श्री……को अध्यक्षतामा बसेको विभिन्न सरकारवाला तथा स्थानीय अभिभावकको संयुक्त भेलाबाट विभिन्न प्रस्तावहरू उपर छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट निर्णय पारित गरियो ।

उपस्थितिः
१. सा.प.स. सयोजक श्री……………………………………..
२. सा.प.स. सदस्य श्री………………………………………..
३. सा.प.स. सदस्य श्री………………………………………….
४. सा.प.स. सदस्य श्री…………………………………………..
५. सा.प.स. सदस्य श्री…………………………………………
६. सा.प.स. सदस्य श्री…………………………………………
७. सा.प.स. सदस्य श्री………………………………………….
८. सा.प.स. सदस्य श्री……………………………………….
९. शि.अ. संघ सदस्य श्री …………………………………
१०. शि.अ. संघ सदस्य श्री …………………………………
११. शि.अ. संघ सदस्य श्री …………………………………
१२. शि.अ. संघ सदस्य श्री …………………………………
१३. शि.अ. संघ सदस्य श्री …………………………………
१४. शि.अ. संघ सदस्य श्री …………………………………
१५. शि.अ. संघ सदस्य श्री …………………………………
१६. प्रतिनिधिः स्थानीय तह सामाजिक/ शिक्षा समिति संयोजक श्री ………………………

स्थानीय अभिभावक तथा बुद्धिजीवीहरूः

१. श्री …………………………………………………..
२. श्री …………………………………………………..
३. श्री …………………………………………………..
४. श्री …………………………………………………..
५. श्री …………………………………………………..
६. श्री …………………………………………………..
७. श्री …………………………………………………..

प्रस्तावहरूः

१. विद्यालय समाजिक परीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

निर्णयहरूः

निर्णय नम्बर १ः प्रस्ताव नम्बर १ माथि छलफल गर्दा यस श्री………………………….. विद्यालयको आ.व. ………………….को सामाजिक परीक्षण मिति…………………….का दिन सम्पन्न गरी विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८ को दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिमको भेलाबाट प्राप्त सुझाव तथा छलफलको निष्कर्षलाई समेत संलग्न गरी दफा ३ को उपदफा (९) बमोजिम तयार भएको अन्तिम प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्ने भनी सर्वसम्मतिबाट निर्णय पारित गरियो । 

निष्कर्ष

विद्यालयहरू समाजको अभिन्न अंग हुन्। विद्यालयमा गरिने सामाजिक परीक्षणले समाजका विभिन्न पक्षहरू जस्तै स्थानीय समुदायको सहभागिता, सांस्कृतिक मूल्यहरूको संरक्षण, र सामुदायिक स्रोतहरूको उपयोगलाई बढावा दिन सघाउ पुर्याउँदछ। विद्यालयको शैक्षिक र सामाजिक उद्देश्यहरूलाई अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न समेत मद्दत गर्छ ।  

यसले विद्यालयमा दिइने शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन र शिक्षा प्रणालीलाई समय सापेक्ष र सान्दर्भिक बनाउन योगदान पुर्याउँछ।सामाजिक परीक्षण गर्दा समितिले सामाजिक परीक्षणमा अवलम्बन गरिएका प्रक्रियाहरू सामाजिक परीक्षणका लागि आधार लिएका दस्तावेजहरू अघिल्लो वर्षको सुझाव कार्यको कार्यान्वयन अवस्था तथा विद्यालय व्यवस्थापन शैक्षिक उपलब्धि लगायतको समष्टिगत सुझाव हरु समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिनुपर्दछ जसले  विद्यालय र समुदायबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई सुधार्न र शैक्षिक प्रणालीको पारदर्शिता तथा जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ र विद्यालयहरूको शैक्षिक र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अझ सशक्त बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। 

कार्की, लिम्चुङबुङ गाउँपालिका उदयपुरका शिक्षा अधिकृत हुन् ।