काठमाडौ -  संसदीय समितिबाट पारित भएको १० दिन पछि नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्री विद्या भट्टराईले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिईन् । उक्त प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक, २०८० माथि शिक्षा, संसदको स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले व्यापक छलफल गरेर गत भदौ १४ टुङ्ग्याएको थियो । समितिको प्रतिवेदन सहित मन्त्री भट्टराईले विधेयक माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो ।

मन्त्री भट्टराईको प्रस्ताव माथि सांसदहरु रोशन कार्की, प्रेम सुवाल, मनिष झा, चन्द्रकान्त भण्डारी, रघुजी पन्त, सुमना श्रेष्ठ र देवेन्द्र पौडेलले भाग लिएका थिए । सांसदहरुको प्रश्नलाई सम्बाधेन गर्दै मन्त्री भट्टराईले अनुसन्धान सहितको अध्ययन, अध्यापन लाई केन्द्रमा राखि गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी उच्च शिक्षा प्रदान गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको बताईन् । 

सरकारले २०७९ मंसिर २० गते दर्ता गरेको उक्त विधेयक गत असार १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो । मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना गर्न लागिएको उक्त विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी नहुने गरी प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति रहने छन् । 

साविकका सबै जसो विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र  मन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी हुँदा विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीति हावि भएको भन्दै यसमा नयाँ अभ्यास गर्न लागिएको हो । 

विधेयक टुङ्ग्याउन समितिले असार १३ मा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा नेपाली काँग्रेसका डिगबादुर लिम्बु र नेकपा एमालेकी दिपा शर्मा सदस्य थिए । उपसमितिको भदौ ११ गतेको बैठकले प्रतिवेदन तयार गरेर समितिमा बुझाएको थियो । पारित विधेयकमा विश्वविद्यालयको प्रमुख, संरक्षण परिषद्को अध्यक्ष पनि कुलपति नै हुने व्यवस्था छ । संरक्षण समितिमा मनोनित सदस्य मध्येबाट कुलपति छनोट गर्ने प्रावधान छ । 

विधेयकमाथि समितिमा भएको छलफलमा पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले भने यो फरक मत राखेकी थिईन् । 

विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्न उपकुलपतिको व्यवस्था गरिएको छ । उपकुलपति हुन कम्तीमा विद्यावारिधि गरेको हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले संसदमा लगेको विधेयकमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन सक्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यस्तै प्राज्ञिक क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको, ३५ वर्ष पुरा भएको हुनु पर्नेछ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर सरकारले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय र त्यसको केन्द्रिय कार्यालय रहने प्रावधान छ । विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिले नवलपुरमा खोल्ने  तयारी गरेको छ । स्थानीय तहबाट जग्गा प्राप्तीको सहमती समेत लिइसकेको छ । 

अन्तर विधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस) मा आधारित बहुविषयगत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान मार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिष्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न, नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । 

विधेयकबारे विस्तृतमा जानकारी लिन यो सामग्री पढ्नुहोस् : नेपाल विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नरहने, प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति बन्ने