काठमाडौं - दुर्गमका सार्वजनिक विद्यालयहरुमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय शिक्षकको लागि पटक पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक नपाएको समाचार आएको छ ।  शिक्षक नपाउँदा सार्वजनिक विद्यालय थप समस्यामा परेको समाचारमा उल्लेख छ । रसुवाको फाम्चेतमा रहेको गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय (मावि), अछामको चौरपाटी गाउँपालिका (गापा)को देवीमाण्डौ मावि, बाग्लुङको ताराखोला गापाको नेपाल मावि, रोल्पा थवाङको वीर बलभद्र नमुना माविले पटक पटक विज्ञापन गर्दा पनि गणित तथा विज्ञान शिक्षक पाउन नसकेको घटना उदाहरणको रुपमा समाचारमा प्रस्तुत गरिएको छ ।  

टिप्पणी

शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षक दरबन्दि पुनर्वितरण सुझाव कार्यदल, २०७५ अनुसार ६ हजार ५ सय मावि मध्ये गणित, विज्ञान र अंग्रेजी तीनै विषयका दरबन्दीमा शिक्षक रहेका ७१ मावि मात्रै छन् । तर सरकारले वितेको ६ वर्षमा पनि शिक्षक दरबन्दी थपेको छैन । संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहत राखेपछि शिक्षक आपूर्तिको दबाब आउने नभएर संघीय सरकारका मन्त्री लगायतका अधिकारीहरुले आवश्यक शिक्षकको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघको हुने कुरालाई वेवास्ता गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । 

कक्षा ८, एसईई वा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक विद्यालयमा खराब नतिजाको बारेमा कोकोहोलो हुन्छ । शिक्षकलाई दोष दिइन्छ तर खराब नतिजाको एउटा मुख्य कारण शिक्षक अपुग हुनुलाई वास्ता गरिंदैन । सरकारले विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको बारेमा शायदै प्रश्न उठाइन्छ । जबसम्म सरकारले विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्दैन तबसम्म नतिजा सुधार नहुने निश्चित छ । आफ्नो सरसुविधामा असर नपर्ने तर प्रतिष्ठामा आँच आउने यस्ता विषयमा शिक्षकका कुनै संघसङ्गठनहरु दह्रो आवाज उठाउँदैनन् ।  

संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न धेरै स्थानीय निकायहरुले विद्यालयमा आवश्यक पर्ने शिक्षक व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेका छन् तर गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी शिक्षक पाउन मुस्किल परेको छ ।  
यी विषयका शिक्षक पाउन मुस्किल हुने कारणमा सरकारले शिक्षक हुन तोकेको ‘शिक्षा शास्त्र पढेको हुनुपर्ने र शिक्षक अनुमतिपत्र चाहिने’ मापदण्डले शिक्षक हुन पाउने जनशक्तिको संख्या नै सानो भयो । शिक्षा शास्त्र भन्दा बाहिरबाट ती विषयको पढाइ गर्नेले शिक्षक हुन थप योग्यता चाहियो । 

देशको शिक्षित जनशक्ति बाहिरिएर परेको मार यहाँ प्रत्यक्ष देखिएको हो । अब शिक्षक राजनीतिमा लागेर पढाइ बिग्रियो भन्ने जस्ता भाष्यमा अड्किने भन्दा पनि पर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । आम्दानी, पेशागत उन्नति र प्रतिष्ठा कुनै पनि हिसाबले शिक्षक आकर्षक पेशा बन्न नसकेको अवस्थामा आसन्न राष्ट्रिय सङ्कटका रुपमा सोचिएन भने शिक्षक पाउन थप मुस्किल बन्ने निश्चित देखिन्छ । यो अवस्था निजी विद्यालयहरुले पनि छिटै सामना गर्न सक्छन् । शिक्षक हुन आवश्यक बुद्धि र परिश्रम भएका धेरैले अरु पेसाबाट धेरै कमाइ गर्न सक्छन् । विज्ञापन गरिँदा जुनसुकै विषयमा पनि कम आवेदन पर्ने र धेरै उम्मेदवार शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण नभएको यथार्थ हाम्रो सामु छ । शिक्षण गर्ने चाह भएकालाई भर्ना गरेर पर्याप्त तालिम दिने शायद एउटा विकल्प हो । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गर्ने पनि कतिलाई शिक्षणले के माग गर्छ भन्ने थाहा नै छैन । कतिले यसलाई सजिलो जागिरका रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा पनि गुणस्तरको माग बढ्दै जाँदा शिक्षक पेशाकर्मीका रुपमा मात्र टिक्न गाह्रो छ । गाउँमा शिक्षक भएर बस्दा अन्य अवसर नपाउने र सबैखाले अवसर गुमेको अनुभूतिले दुर्गममा शिक्षक बन्न थप निरुत्साहन हुने अवस्थाले पटक पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक पाउन नसक्ने अवस्था बनेको देखिन्छ । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ‘बुटक्याम्प’ कार्यक्रम मार्फत शिक्षकहरूको क्षमता विकास तालिमको लागि कार्यविधि बनाउँदै गरेको समाचार छ ।  ‘बुटक्याम्प’ का लागि सरकारले ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न बनाइएको योजनामा बाल विकास शिक्षकको क्षमता तथा आवश्यक ज्ञान, सीप र सिकाइ अभिवृद्धि गराउन ‘बुटक्याम्प’ गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि यो वर्ष १५ सय बाल विकास शिक्षकहरू (ईसीडी)लाई तालिम दिइनेछ । यो तालिममा विपश्यना ध्यान देखि लिएर गीत सङ्गीत समेत संलग्न गराइने समाचारमा उल्लेख छ ।

सरकारले साथीबाट सिक्ने अभ्यासको सुरुवात गर्न लागेको समाचार पनि छ । माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीले तल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई सिकाउने अभ्यासबाट शिक्षक अभाव पुरा गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

टिप्पणी

साथीबाट सिक्ने कार्यक्रमले सिकाइ कमजोर भएका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर उकास्न सहयोग पुग्न सक्छ तर यो शिक्षकको विकल्प हुनसक्दैन, यसलाई शिक्षकको विकल्प ठान्नु भूल हुनेछ । सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा सिकाइ स्तर खस्कदै जानुमा पर्याप्त शिक्षकको अभाव रहेको कुरालाई स्विकार गरी शिक्षक उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रयत्नले मात्रै सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा ध्यान दिएको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) पूरक (ग्रेडवृद्धि) परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण ३४ वटा केन्द्रमा गरी केन्द्रमा ल्याउने काम भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

दोलखाको मेलुङमा रहेका त्रिभुवन माविले कक्षा ६ देखि १० सम्मका ७० जना विद्यार्थीलाई होस्टेलमा राखेर अध्यापन गराउन लागेको समाचार छ । खस्कदैं गएको नतिजा सुधार गर्न विद्यार्थीलाई होष्टेलमा राखेर अध्यापन गराउन लागिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तोष श्रेष्ठलाई उदृत गरेर समाचार आएको छ । 

गुल्मीको पश्चिम अग्लुङ्गमा शिक्षामा सुधार र गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रधानाध्यापकको घुम्ती बैठक सञ्चालन गरिएको समाचार छ । अग्लुङ्गमा रहेका सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न वडा शिक्षा समितिले घुम्ती बैठक सञ्चालन गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

विपन्न विद्यार्थीको छात्रवृत्तिका लागि स्थानीय तहहरुमा अनुदान रकम पठाइएको समाचार आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० का विपन्न विद्यार्थीका लागि वार्षिक १८ हजार र विज्ञान विषय अध्ययन गर्नेका लागि वार्षिक २४ हजार रुपैयाँका दरले ६० करोड रुपैयाँ अनुदान पठाइएको लेखेको समाचार उल्लेख छ । 

त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, बढुवा र अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि शिक्षक सेवा आयोगले वार्षिक कार्यतालिका बनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने समाचार छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि आयोगद्वारा सार्वजनिक कार्यतालिका अनुसार पुसमा माध्यमिक, फागुनमा निम्न माध्यमिक र वैशाखमा प्राथमिक तहका तृतीय श्रेणीको लागि दरखास्त आह्वान हुने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सरकारले साक्षर जिल्ला घोषणा सुरु गरेको १० वर्ष भए पनि अझै १३ जिल्ला साक्षर हुन बाकी रहेको समाचार आएको छ । समाचार अनुसार नेपालमा ६४ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा गरिसकिएको भए पनि मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, कर्णाली प्रदेशका मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् ।  

केन्द्रले साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका नगरपालिकालाई ४ लाख, गाउँपालिकालाई ३ लाख र साक्षर घोषणा भइसकेका पालिकाहरूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले बजेट पठाउँदै आएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै जुम्लाको हिमा गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा गरिएको समाचार छ । जिल्लामा आठ स्थानीय तहमध्ये साक्षर घोषणामा हिमा पहिलो स्थानीय तह बनेको समाचार छ । 

सरकारले देशभरका सबै विश्वविद्यालयमा एउटै खालको शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्ने तयारी गरेको समाचार छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका १३ वटै विश्वविद्यालयमा एउटै खालको शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्न लागेको समाचारमा उल्लेख छ । 

अध्ययनका लागि रुस जाने तयारीमा रहेका ४० जना विद्यार्थीको रोकिएको अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) अभिभावकहरूको प्रतिबद्धता आएपछि जारी गरिने भएको समाचार पनि छ । रसिया र युक्रेनबिचको युद्धका कारण सरकारले ती देशका लागि एनओसी बन्द गरेको थियो । रसिया सरकारकै छात्रवृत्तिमा जान लागेका ४० जना विद्यार्थीलाई एनओसी बन्द गर्न नहुने भन्दै विरोध भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले ५० औँ दीक्षान्त समारोहमा भाग लिनका लागि आवेदन आह्वान गरेको समाचार छ । सेमेष्टर तथा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एमफिल उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थीलाई आवेदन फाराम भर्न आह्वान गरिएको हो । २०८० असार १ गते देखि २०८१ जेठ ३२ गतेसम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थी र सोही अवधिमा विद्यावारिधि पुरा गरेकाले दीक्षान्तमा सहभागी हुन पाउने समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिविले ८ वटा संकायका लागि प्रमुख (डिन), काठमाडौँ उपत्यकाका तीन क्याम्पस सहित देशभरका ११ वटा आङ्गिक क्याम्पस प्रमुख तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु र क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरूमा ६ जना सह–परीक्षा नियन्त्रकका लागि पनि आवेदन माग गरेको समाचार छ । 

आयुर्वेद योग, ध्यान तथा वैकल्पिक चिकित्सा र जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागिएको योगमाया विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा रहने समाचार आएको छ । २०८१ भदौ १३ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयको टुङ्गो लगाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकले शिक्षाविद्को योग्यता तोकेपछि शिक्षाविद्को योग्यता निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको गोरखापत्रमा समाचार छ ।  संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रतिनिधि सभामा बिहीबार पेस गरेको सो विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेको तथा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति मात्रै शिक्षाविद् हुने उल्लेख रहेको समाचारमा जनाइएको छ । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विभाग र एक आङ्गिक क्याम्पसमा ६ वर्षपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव २८ भदौमा हुने समाचार आएको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजामा भएको स्वीकार गरी त्रुटी सच्याएको समाचार छ । समान अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको योग्यताक्रम रोल नम्बरका आधारमा हुन गएको त्रुटि कार्यविधि अनुसार ‘टाइब्रेक’का आधारमा बायोलोजी, केमेष्ट्री, फिजिक्स र गणितमा प्राप्त अंकका आधारमा वरीयता कायम गरी सच्याइएको समाचारमा उल्लेख छ । करिब ३ हजार विद्यार्थीको वरीयतामा परिवर्तन भएको समाचार छ ।

अच्युत दाहालले गोरखापत्रमा देशैभरका प्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थीको भर्ना दर अत्यन्त न्यून भएकोले कतिपय शिक्षालय विद्यार्थी नभएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको विषयमा लेख लेखेका छन् । 

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत भदौ १५ देखि २१ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता