काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ (इडिसियू)लाई सक्रिय बनाउन खाजेको छ । जिल्लाको शिक्षा सुधार गर्ने संस्थाको रुपमा इकाइलाई विकास गर्न खोजेको मन्त्रालयको तर्क छ । नयाँ शिक्षा ऐनमा इकाइ रहने वा नरहने भन्ने बहस भइरहेको बेला शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले इकाइलाई तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै ढाँचामा सक्रिय बनाउन लागेकी हुन् । 

केन्द्र र स्थानीय तह बिचको समन्वय गर्न र शैक्षिक सुधार गर्न इकाइलाई सक्रिय बनाउन लागेको तर्क गरिएको छ । मन्त्री भटट्राईले शिक्षा विकास निर्देशनालय तथा इकाइ प्रमुखहरूको बार्षिक समीक्षा तथा वार्षिक कार्यक्रम अभिमुखीकरण कार्यशालामा उक्त कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । इकाइले स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वय गर्ने गरी सक्रिय हुन मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिएकी हुन् । 

‘कार्यशाला समीक्षामा सिमित नभई इकाइले मन्त्रालयका नीतिगत कार्यक्रमलाई व्यवहारिक प्रयोग र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ उनले बैठकमा भनिन् ‘जिल्लाको शैक्षिक नेतृत्व गर्नुपर्छ ।’ 

अनिवार्य शिक्षाको मूल सिद्धान्त अनुसार विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउने कामको नेतृत्व गर्ने काम पनि इडिसियूलाई जिम्मेवारी दिएको उनले बताइन् । 

उनले भनिन् ‘नागरिकले खोजेको परिवर्तन हो । उनीहरूका चासो र समस्यालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । समस्यालाई स्थानान्तरण गर्नु हुँदैन ।’ 

जिल्लामा देखिएको शिक्षाको समस्या स्थानीय तहलाई मात्रै थोपर्नु नहुने भन्दै उनले इकाइले नै समाधान खोज्नु पर्ने तर्क गरेकी छन् । इकाइले जिल्लाको समग्र शैक्षिक स्तर उकास्न पनि सक्रिय हुनु पर्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन् । कक्षा १० र कक्षा १२ मा देखिएको उत्तीर्ण दरलाई सुधार गर्न परीक्षा प्रणालीका साथै सिकाइ प्रणालीलाई समेत सुधार गर्न इकाइको भूमिका हुने उनले बताइन् । 

उनले भनिन् ‘यसका लागि इडिसियूले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

नयाँ संविधान जारी भए सँगै विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पछि ७७ जिल्लामै रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरिएको थियो । २०७४ चैत २७ गते सरकारले इकाइलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बन्दुकसंग कलम मिसाईएको भन्दै आलोचना भए पछि त्यसको नौ महिना पछि २०७५ पुस नौ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयबाट सरकारले संघीय शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत हुने गरी इकाइ राखेको थियो । 

संघीयताको परिकल्पना अनुसार स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन छाडेर संघकै यूनिटका रुपमा जिल्लामा संरचना राख्न खोज्नुलाई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले अस्विकार गर्दै आएका छन् । देश संघीयतामा गए पछि पनि संघीय सरकारकै प्रभाव कायम राख्नु संविधान प्रतिकुलको कार्य भएको उनीहरुको निश्कर्ष छ । विद्यालय शिक्षाका काम प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्ने गरी स्थानीय सरकारहरुलाई बलियो बनाउनुको साटो राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने गरी जिल्लामा संघीय सरकारकै इकाइ राख्नु जरुरी नभएको शिक्षाविद्हरुको तर्क छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु भने संघ र स्थानीय तहको समन्वय गर्न जिल्लामा इकाइ रहनु पर्ने तर्क गर्छन् । संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि इकाइ रहने परिकल्पना गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा २२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दफा २१ शिक्षा विभाग रहने उल्लेख छ । शिक्षा विभागको पनि नाम परिवर्तन गरेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र राखिएको थियो । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत शिक्षा विभाग रहने विधेयकमा उल्लेख छ । विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छनोट समितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लागत रूपमा विद्यालय शिक्षाको गतिविधि सञ्चालन गर्न कार्यालय आवश्यक रहने दवी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् ।

कोही सांसद भन्छन् - जिल्लामा कार्यालय नै राख्न हुन्न, कोही इकाईको पक्षमा 

संसदीय समितिमा छलफल जारी रहेको विधेयकमाथि सांसदहरुको फरक फरक मत छ । जिल्लामा इकाइ नै जरुरी नभएको बरु स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने तर्क गर्ने सांसदहरु पनि छन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधन माग गर्ने अधिकांश सांसदले कार्यालय राख्न नहुने र एसईई प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सरकारले गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम राख्ने र एसईई नहुने उल्लेख छ । 

कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले इकाइ रहने दफा नै हटाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस सांसद जीवन परियारले पनि कार्यालय नरहने व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा कार्यालयको सट्टा स्थानीय तहमा पालिका शिक्षा शाखा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शिक्षा कार्यालयको सट्टा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । कांगेस सांसद प्रदीप पौडेलले हरेक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा समन्वय कार्यालय गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद रञ्जुकुमारी झा र पूर्णकुमारी घर्ती मगरले स्थानीय तहमा कार्यालय राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सांसद मनबहादुर गुरुङ, भगवती चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, दुर्गा राई, महेन्द्रबहादुर शाही, हर्कमाया विश्वकर्मा, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, प्रदीप यादव र ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न नहुने संशोधन हालेका छन् । 
स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र शिक्षाका काम गर्न थप संरचना नचाहिने उनीहरूको तर्क छ ।

पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि शिक्षा कार्यालय राख्न नहुने संशोधन हालेका छन् । सांसद ज्ञानु सुवेदी, माधव सापकोटा, गंगा कार्की, मीना यादव, अमरावती यादव, रामकुमार राईले जिल्ला कार्यालयले गर्ने काम प्रदेश शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले गर्न सक्ने संशोधन राखेका छन् । सांसद श्यामकुमार घिमिरे, नागिनी यादव, सीताकुमारी रानाले शिक्षा कार्यालय प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।