काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले थप सात वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । संसदमा रहेको विद्यालय शिक्षा, तिलगंगा, दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र शिक्षाका विषय समेटिएको केही नेपाली ऐन संशोधन विधेयक पारित हुन बाँकी छ । 

केही विधेयक एउटा सदनले पारित गरेर अर्कोमा पुगेको छ भने केही एउटै सदनमा पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरेको एक वर्ष भइसक्यो । संसदीय समितिले संशोधनकर्ता सांसदहरुसंग छलफल समेत सकेको छैन । संशोधनकर्ता सांसद बैठकमा नआए पछि विधेयक माथि छलफल नै रोकिएको हो । 

शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराइका अनुसार मन्त्रालयले तत्काल ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । अन्य केही विधेयक मस्यौदा कै चरणमा रहेको र केही विधेयक सहमतीको लागि काुनन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताइन् । उनको अनुसार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रासायनिक पदार्थका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिम सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी विधेयक तर्जुमा गरिने मन्त्री भट्टराईले बताइन् । 

त्यस्तै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गरिने उनले बताइन् । नियमावली, विनियमावली र निर्देशिका संशोधन र नयाँ जारी गर्ने तयारी पनि भइरहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । उनका अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आर्थिक प्रशासन नियमावली, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् पाँचौ संशोधन नियमावली, २०८१, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कर्मचारी सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली बनाउन लागिएको छ । 

विशेष शिक्षकको समस्या सम्बोधन गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ । अदालतले समेत उनीहरुको पक्षमा आदेश गरेको भए पनि कानुनी आधार नहुँदा विशेष शिक्षकहरुले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । 

मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद स्तर निर्धारण विनियमावली, अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् प्रशिक्षण अनुमति पत्र सम्बन्धी विनियमावली पनि तयारी गरेको छ ।