काठमाडौँ–मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संसद्ले ६ वर्ष अघि पारित गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन सरकारको अस्तित्वसँग जोडिएको छ । 

संविधानमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क दिनु पर्ने सरकारलाई बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि २०७५ मा ऐन जारी भएको हो । यो ऐन जारी भएको ६ वर्षसम्म कार्यान्वयनको चर्चा नै भएन । विद्या भट्टराईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्राथमिकतामा यो ऐन परेको हो । भट्टराईले यो ऐनलाई सरकारको अस्तित्वसँग जोडेर हेर्न थालेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि शिक्षामा सुधारको योजनाको खाका पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको साउन २ को बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफलमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने खाका एक महिना भित्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन । मन्त्रालयले तयार गरेको खाका भदौ २ मा सुझावको सार्वजनिक गरेको हो । ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बनाएको खाकालाई छलफल गरी परिष्कृत गर्न नीति अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आइतबार पठाएको मन्त्री भट्टराइले बताइन । 

ऐन कार्यान्वयन गर्न बजेट कति चाहिन्छ ? स्थानीय तहसंग  साझेदारी कसरी गर्ने ? भन्ने खाका तयार भएको उनले बताइन । मन्त्रालयले तयार गरेको ऐन कार्यान्वयनको खाकामा सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजार शिक्षक अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अहिलेको बजेटमा थप दुई खर्ब २० अर्ब भन्दा भन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको खाकामा उल्लेख छ ।  ‘ऐन कार्यान्वयन गर्न कोष बनाउनु पर्ने, दातालाई पनि कोष मार्फत नै काम गर्न लगाउन सकिन्छ,’मन्त्री भट्टराईले भनिन । सरकारले ठुला परियोजना बनाउन उत्साहित भएजस्तै शिक्षामा लगानी गर्नु पनि त्यही अनुसारको छलफल सुरु गर्नु पर्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन । 

अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नगरे सरकारको औचित्य नै नहुने उनले बताइन । मन्त्रालयमा भएको शिक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले ऐन कार्यान्वयन नगर्दा सरकारलाई न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाट कार्यान्वयन गर्न आदेश आउन सक्ने बताइन । 

मुलुकको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले निश्चित गरेको उनले बताइन ।  मौलिक हकको सुरक्षित गर्ने सरकारको दायित्व भएको उनले बताए । ‘सरकारले गर्न सकेन भने न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आदेश दिन सक्छ । सरकार कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुपर्छ । दायित्व बोध गरेर अघि बढ्नु पर्छ,’मन्त्री भट्टराईले भनिन,‘शिक्षामा सरकारको लगानी छ । उपलब्धि छैन भन्ने भाष्य छ । शिक्षामा लगानी कम छ ।  लगानी र उपलब्धि फरक कुरा हो ।’ 

विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोले बजेटको व्यवस्था गरेर सुधार गर्नु पर्ने उनले बताइन । उनले भनिन,‘स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने र संघले स्रोत र साधन व्यवस्था गर्ने भूमिका खेल्नु पर्छ ।’

सरकारको काम ऐन कार्यान्वयन गर्ने भएकोले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र छलफलमा रहेका विद्यालय शिक्षा ऐनको तादम्यता मिलाउनु पर्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन । 

यो पनि

५० हजार शिक्षक थप गर्नु पर्ने, शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता आठ अर्ब
अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा : भोग्न नपाइने मौलिक हक