काठमाडौं - सरकारले विद्यालयमा दिवा खाजाको लागि उपलब्ध गराउने १५ रुपैयाँ पर्याप्त नभएकोले विद्यार्थीलाई पोषिलो खाना खुवाउन नसकेको अनलाइन खबरमा रिपोर्टिङ आएको छ । दिवा खाजाका लागि रकम अपुग भएकै कारण पत्रु खाना (चाउचाउ, बिस्कुट लगायत) खुवाउन विद्यालय वाध्य भएको कुरा रिपोर्टिङमा लेखिएको छ । विद्यालय पढ्ने बालबालिकालाई एक छाक भए पनि ‘पोषिलो खानेकुरा’ दिनुपर्छ भनी सरकारले बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको तर सरकारले दिने रकमले पोषिलो खाजा व्यवस्था गर्न संभावना नहुने तर्क गर्दै दिवा खाजाको उद्देश्य र सरकारको व्यवहार बीच तालमेल नमिलेको कुरा रिपोर्टिङमा उठाइएको छ । यस बर्षदेखि हिमाली भेगमा प्रति विद्यार्थी २० रुपैयाँ र अन्यत्र १५ रुपैयाँ खाजा खर्च दिने व्यवस्था छ । सरकारले उपलब्ध गराउने यो रकमले एउटा अण्डा पनि किन्न नपुग्ने रिपोर्टिङमा उल्लेख छ ।

कैलालीका केही सामुदायिक विद्यालयले कक्षा १ देखि ३ सम्म पूर्ण रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन लागू गरी कक्षा ४ देखि मात्रै परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न लागेको समाचार आएको छ । 

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा सबैभन्दा बढी त्रुटि मार्कस्लिपमा अङ्क चढाउँदा र त्यसलाई कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्दा भएको पाइएको गोरखापत्रमा समाचार छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई उदृत गर्दै लेखिएको समाचारमा २०८० सालको एसइईको नतिजा प्रति चित्त नबुझी पुनर्याेग गरेका विद्यार्थीको नतिजाबाट यस्तो देखिएको उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले नतिजा प्रकाशित गरेको ९ महिनासम्म पनि ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध नगराएको विरोधमा विद्यार्थीले त्रिविको प्रशासन शाखा र त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा विरोधमा रातभर किताब पढेर धर्ना दिएको समाचारमा उल्लेख छ । नतिजा प्रकाशित भएको तीन दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा हुने बेथिति अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका माग राखेको समाचारमा उल्लेख छ । 

नेपालमा नर्सिङ पढाउन अनुमति पाएको सीटभन्दा बढी विद्यार्थीले नर्सिङ विषय पढ्न चाहना गर्ने हुँदा धेरैजसोले भर्ना नपाउने अवस्था भएकाले नर्सिङको नयाँ कार्यक्रम ‘जनरल नर्सिङ’ सञ्चालन गर्न लागेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । जुनसुकै विषयमा कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीले जनरल नर्सिङ पढ्न पाउने गरी ३ वर्षे जनरल नर्सिङको पठ्यक्रम स्विकृत भएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ । 

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको समाचारमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिसँगै वडा, नगरपालिका तथा प्रादेशिक छात्रवृत्ति, कलेज टपर छात्रवृत्ति, सेमेस्टर टपर छात्रवृत्तिहरु प्रदान गर्दै आएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका तीन वटा कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको समाचार आएको छ । जनकपुरको कश्यप इन्स्टिच्युट अफ इञ्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी, मध्य बानेश्वरमा रहेको ग्लोबल इण्टरनेशनल कलेज, खुमलटारमा रहेको नेपाल एजुकेसन फाउण्डेसन कन्र्सोटियम कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका, नियमानुसार कार्यक्रम थपको अनुमति प्राप्त गरेका तथा त्रिविबाट समकक्षताको अनुमति लिएका ५६ वटा कलेजको सूचि सार्वजनिक गरी ती कलेजमा मात्रै विद्यार्थी भर्ना हुन सक्ने जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पताल बिचको सहकार्यलाई कम्तीमा आगामी पाँच वर्षसम्म कायम राख्न निर्देशन दिएको समाचार छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ९७ औँ सभामा कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय र अस्पतालबिचको विवाद आपसमा समाधान गर्न निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । धुलिखेल अस्पतालले प्रदेश सरकारबाट प्रतिष्ठानको स्वीकृति लिन लागेको तथा विश्वविद्यालयले आफ्नै अस्पताल खोल्ने तयारी गरेको हुनाले दुई संस्था बिच विवाद र अन्योल उत्पन्न भएको थियो ।

चितवनको मैयादेवी कन्या क्याम्पसले क्याम्पसमा अध्ययतरत छात्रालाई अक्षयकोष नै बनाएर छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको समाचार छ । हाल कोषमा एक करोड ५० लाख रुपैंया रहेको जनाइएको छ । आफ्नो अक्षय कोषका अतिरिक्त छात्राहरुले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति पनि पाउने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गरिएको समाचार छ । पूर्ण साक्षर हुन बाँकी कर्णालीका २३ स्थानीय तहलाई भदौ २३ गते एकै पटक पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गर्न लागिएको समाचारमा उल्लेख छ ।  प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षबाट शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यव्रmम’ ल्याएको समाचारमा उल्लेख छ । सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस वर्ष १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारले प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषद् प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले छुट्टै परिषद् सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको गोरखापत्रमा समाचार छ । साथै प्रदेश सरकार परिवर्तनको असर परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा परेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार बागमती प्रदेशको  सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद्को प्रमुख कार्यकारी निर्देशकका लागि जेठ अन्तिम साता निवेदन माग गरेको थियो । सात जनाले आवेदन दिएका थिए । 

प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले कान्तिपुरमा पढाइलाई प्रविधिमा जोड्ने विषयमा लेखेको लेखमा डिजिटल उपकरणहरू भाँडा मात्र हुन् ती भाँडामा जे पनि हाल्न सकिने हुनाले शिक्षकहरूले नै ती प्रविधिमा प्रयोग हुने सामग्री बनाउँदा विद्यार्थी त्यसबाट सिक्न थाल्छन्, कोइरालाको लेखमा उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई खोज र अनुभवमा जोडन सक्दा विद्यार्थी शोधकर्ता बन्ने तर्क सो लेखमा गरिएको छ ।

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत साउन २६ देखि ३२ गते  सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

यसलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Junk Food Due to Short Budget
 

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता