नेपालमा २०७२ सालदेखि औपचारिक रूपमा संघीय शासन प्रणाली अभ्यासमा आएको हो । यो नयाँ राजनीतिक परिवेशमा मुलुकले अधिकारमा आधारित शिक्षा प्राप्तिको लागि नागरिकको संवैधानिक मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नु छ । यसरी प्रवन्ध गरिने शिक्षा व्यवस्थामा मुलुकको परम्परागत संस्कृति, सामाजिक मूल्य मान्यताका साथै युग सापेक्ष दक्षता तथा प्रविधियुक्त शिक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व पनि रहेको छ ।

नेपालको संविधान निर्माणका समयमा शिक्षा मन्त्रालय र मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रका प्रभावशाली संवाहकबाट खेलिएको भूमिका अहिले समीक्षाको विषय बनेको छ । नेपाली जनताले आफ्नै सहभागितामा उज्यालो भविष्यका लागि शासकीय प्रवन्ध मिलाउने मूल कानुन तर्जुमाका समयमा भएको रस्साकस्सी अझै ताजै छ । शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापकीय अधिकार सूची निर्माणमा संविधान सभालाई उचित मार्गदर्शन हुन सकेन भन्ने जनमत पनि बलियो रहेको छ । शिक्षा जस्तो अति संवेनशील र महत्वपूर्ण शासकीय उप क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई यसको मर्म अनुरूप प्रवन्ध हुने गरी अधिकार बाँडफाँट गर्नु पर्नेमा यो असन्तुलित भएछ भन्ने मत पनि सुनिन्छ । 

नेपालमा अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सात सय ६१ सरकार रहेका छन् । यी सबैको शक्ति सही मार्गमा सुशासित हुने हो भने मुलुकको हर क्षेत्रमा कायापलट हुने निश्चित छ । तर, यस दिशामा अपेक्षित रूपमा मुलुकको समग्र क्षेत्र अघि बढिरहेको छैन भन्ने ध्वनि उच्च रहदँै आएको छ । एकातिर यस्तो गुनासो रहने गरेको छ भने यथार्थमा पनि एकात्मक शासन प्रणालीमा स्थापित शिक्षाको सङ्गठन संरचना समेत करीब तहस नहस भएको छ । प्रदेश तहमा विकास प्रशासनका अन्य क्षेत्रका संरचना यथावतै भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा संघीय सरंरचनाको अस्तित्व नै छैन । यसले समन्वय र सहजीकरणमा सहजता घटाएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा समाहित गरिएको शिक्षाको नयाँ संरचना पनि छिटफुट बाहेक देखिने गरी प्रतिफल दिनसक्ने अवस्थामा पुगेको छैन । सुधारको स्वाभाविक गति र प्रगतिलाई पनि निराशा र असन्तुष्टिको छायाँमा पारिएको छ । यसैले मुलुकको शिक्षा क्षेत्र अझ अन्योलग्रस्त बन्न थालेको आरोपलाई बल पुग्दै आएको छ । 

वि. सं. २०५० साल पछि शिक्षा क्षेत्रमा बनेको सबल सेवा समूह अहिले खुम्चिएको छ । संघीयतामा कर्मचारी समायोजनका समयमा राजनीतिक नेतृत्व भन्दा निजामती क्रर्मचारी भित्र कै शक्तिशाली सेवा समूहगत स्वार्थले बढी चलखेल हुन पायो । फलस्वरूप तीन तहमा नै रहेर सेवा गर्न पाउने लचकता सहित खटन पटन हुन सकेन । प्राविधिक भनिने सेवा समूहरू सङ्गठनको पुनसंरचनाबाट नै मारमा परे । नीतिगत निर्णयको कोल्टे तुलो खडा भएपछि असन्तुष्टी र अप्ठ्यारो परिस्थितिको बाध्यताले शिक्षा सेवाको कर्मचारी वृत्तमा मनोवल निकै खस्किएको छ । शिक्षक समुदायमा पनि असन्तुष्टिका स्वर रहिरहेका छन् । यस्तो सङ्क्रमण कालमा शिक्षा क्षेत्रमा सर्तकता र सचेतता पूर्वक कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । तर अहिलेसम्म विद्यालय शिक्षामा आज भन्दा ५३ वर्ष पहिले जारी भएको शिक्षा ऐन, २०२८ को टालटुले स्वरूप नै कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

संघीयतालाई चिन्ने शिक्षा कानुन तर्जुमा गर्ने प्रयत्न पनि विधेयक संशोधनको रणशैयामा रुमल्लिएको देखिन्छ । वर्तमान शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालयको अधिक समय यही औपचारिकतामा अल्झिरहेको पाइन्छ । यो क्रमलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएन भने शिक्षा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वले उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन, विकास साझेदारसँगको समन्वय देखि शैक्षिक उन्नयन र दैनन्दिन सेवा प्रवाहमा समेत समय व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने परिस्थिति बन्न सक्छ । 

अहिले पनि विद्यालय शिक्षाको उपलब्धिलाई कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) को नतिजामा गणना गर्ने र यसैलाई आधार मानेर विद्वत वर्ग र सामाजिक सञ्जालमा वेतनभोगीहरू माथि आक्रोश पोख्ने क्रम बढी रहेकै छ । विद्वत वर्गबाट पनि यसलाई पक्षधरता विहिन मार्गदर्शन भन्दा विद्वता प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा समेत लिने गरेको अवस्था छिपेको छैन । 

अब कुरा गरौँ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको । मुलुकका शिक्षा मन्त्रीहरू, नाम कहलिएका विद्वत वर्ग र सरोकार राख्ने व्यवस्थापकहरू समेतको सहभागितामा २०७५ मा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तयार भयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश भयो । मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालै यो कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत भएन र सरकारको गर्भ मै बस्यो । मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्बाट यो प्रतिवेदन स्वीकृत गरी सार्वजनिक नहुनुमा अवश्य कुनै कारण होला, जुन निर्माण कार्यमा संलग्न सदस्यहरुको दृष्टि भन्दा परको विषय हुनु स्वाभाविकै हो । 

तथापि यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने एक मुख्य विषय बन्यो । यति मात्र होइन यसका निर्माता मध्ये कै एकथरी समूहबाट प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरियो । यसबाट यो प्रयत्न संघीयता पछि मुलुकको शिक्षा क्षेत्रले मार्गदर्शन प्राप्त गरी अग्रपथमा जानु पर्नेमा राजनीति तथा सामाजिक वृत्तमा अमुक व्यक्ति, संस्था वा समूहका विरूद्ध तुष्टि पोख्ने र पोखी रहने औजार मात्र बन्न पुग्यो ।

अहिले पनि शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरू र सुधारको खाका तत्कालै कोर्न आवश्यक छ । हिजो तयार भई सरकार समक्ष पेश भएको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयको वेभसाइटमा अपलोड भए पनि त्यसले मार्गदर्शक र कार्यान्वयनको औपचारिक औजार बन्न पाएको छैन ।

जति बेला यो प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश भयो, त्यस यता पनि ६ वर्ष बिति सकेको छ । संघीयताको अभ्यासको चरणमा रहेको यो सङ्क्रममण कालको तीव्र परिवर्तन, तत्कालीन सरकारले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत दिन बाँकि नै रहेको अवस्था र विश्वमा भैरहेको ज्ञानको तीव्र विष्फोटको गतिका आधारमा पनि अब यसमा परिमार्जन, पुनर्लेखन वा नयाँ निर्माणको सम्भावना स्वाभाविक देखिन्छ । 

संयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै अहिले देशको प्रधानमन्त्री भएकोले यो विषय विगतको आलोचला चिर्ने अवसर समेत बन्न सक्ने देखिन्छ । जसरी अनुभवले खारिदै जाँदा नयाँ नयाँ ज्ञान पैदा हुन्छ त्यसै गरी अब तयार हुने शिक्षा प्रतिवेदनले पनि अहिलेसम्मका अनुभवबाट शिक्षा लिएर अझ परिस्कृत र युग सापेक्ष  आकार ग्रहण गर्न पाउने सुविधा कायम राख्छ ।

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले पनि ३१ परिच्छेदमा देहायका अत्यावश्यक क्षेत्रमा नीतिगत मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ ।

यस प्रतिवेदनमा समावेश भएका शिक्षा क्षेत्रका उल्लिखित विषयका साथै थप अन्य विषय क्षेत्रमा मुलुकले लिनुपर्ने नीति, प्रक्रिया, लगानी तथा कार्यान्वयनका लागि तीनै तहमा आवश्यक सङ्गठन संरचना तथा जनशक्ति विकासका क्षेत्रमा तत्कालै निक्र्यौल गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

अझ अहिले संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ भएको छ । यतिबेला संविधानमा शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारको खाका समेत पहिचान गर्नु पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । हामी आफू जुन ओहोदा वा परिवेशमा रहेर क्रियाशील भए पनि आखिर केन्द्रविन्दुमा त एउटा सिकारु र योग्य नागरिकको सपना नै हुन्छ । एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली सिकारुले समय सापेक्ष सुविधा सहित गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र क्षमता विकासका अनन्त सम्भावनाको अवसर उपभोग गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चतता नै रहेको हुन्छ । यो अपेक्षा पूरा गर्न पनि अब मार्गदर्शक शिक्षा प्रतिवेदन र दीर्घकालीन शिक्षा गुरूयोजना तर्जुमा गरी गन्तव्य पहिचान गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गौतम, हाल शिक्षक सेवा आयोगमा कार्यरत छन् ।