काठमाडौं–शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेज सञ्चालकको पक्षमा धमाधम निर्णय गर्न थालेकी छिन् । 

मन्त्री अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय मूल्याङकन तथा अनुगमन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले यसअघि सम्बन्धन लिएका कलेजलाई व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा थप कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।  पूर्व सचिव शंकर कोइरालाले विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको थियो । मन्त्री भट्टराईले कोइरालाको प्रतिवेदन पन्छाएर रोकिएको सम्बन्धन खुलाउन लागेकी हुन् । 

वल्ड र्‍याङक भित्र रहेका र क्यूएए प्राप्त गरेका विश्वविद्यालयको कार्यक्रम थप गर्ने निर्णय मन्त्री भट्टराईले गरेकी हुन् । निर्णयमा भनिएको छ,‘ विश्वविद्यालय परिवर्तन र कार्यक्रम थपका लागि प्रक्रिया पुगेका कलेज/ शिक्षण संस्थालाई विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ५ (ड) बमोजिम वल्ड र्‍याङकिङमा एक हजार भित्र रहेका र क्यूएए प्राप्त विश्वविद्यालय अन्तरगतका भए अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।’ 

त्यस्तै विद्यार्थी नभएर भर्ना बन्द गरेका कलेजलाई स्थानान्तरण गर्न दिने, विदेशी मुद्रा सटहीलाई सहज बनाउने लगायतको निर्णय गरेकी छिन् । 

मन्त्रालयका अनुसार ललितपुर खुमलटारको नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसन कन्सोरटियम अफ कलेजेज, भरतपुर चितवनमा अनुमति पाएर भर्ना शून्य रहेको सिद्धार्थ शिक्षा सदन, कृतिका एजुकेसन एन्ड हेल्थ फाउन्डेसन, ब्रिटिस ग्रामर स्कुलले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । यी संस्थाले चाहेको स्थानमा स्थानान्तरण गर्न मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो ।  

यस्तै कलेजको नाम, कम्पनीको नाम, कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गर्न प्रक्रिया पुगेका संस्थालाई विज्ञ टोलीबाट भएको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले निर्णय गरी निवेदन टुङ्ग्याउने मन्त्री स्तरीय बैठकले निर्णय गरेको हो । संस्थाहरूले मुद्रा सटही सिफारिसका लागि दिएको निवेदन पनि टुङ्ग्याउने बैठकले निर्णय गरेको छ । विश्वविद्यालय परिवर्तनको लागि प्रक्रिया पुरा गरेका संस्थाले दिएको निवेदनलाई विश्वविद्यालयको आधिकारिकता लगायतका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रालयले आइबी डीपी, ए लेभल र सीबीएसई कार्यक्रमको यसअघि गरेको अनुगमन प्रतिवेदन तीन साता भित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै विदेशी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विवरणको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको डेटाबेसमा पनि एकीकृत  गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले विदेशी शिक्षण संस्था सञ्चालनको सम्बन्धी निर्देशिका संशोधनको लागि सुझाव संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।