काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई एक सय दिन भित्र गर्न सकिने कामको ठोस कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिएको समाचार छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय सम्बन्धी छलफलमा उनले जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुने तथा शिक्षामा प्राविधिक धारको हिस्सा ७० प्रतिशत हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख एवं केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले शिक्षित युवा जनशक्ति पलायन रोक्न विशेष शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने भनेको समाचार आएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा एसईईमा ४८ प्रतिशत र कक्षा १२ मा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएको र फेल भएका मध्ये अधिकांशले पढाइ छाड्ने गरेको महरले बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षामा आजको भोली देखिने काम गर्न नसकिएला तर, प्रभाव पार्न सक्ने निर्णय र कामहरु शुरु गर्न भने सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक सय दिन भित्र गर्न सकिने कामको खाका बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको कुराले उनले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको कुरामा ‘शंकाको लाभ’ दिन सकिन्छ तर अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७५ सालमा उनैले बनाएको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि आनाकानी गरेको ओलीको विगत पनि छ । 

यस अघिको सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरीसकेको छ । शिक्षा क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय एक हिसाबले त्यसमा औँल्याइएको छ । ओली सरकारले सो प्रतिवेदनका बारे आफ्नो ‘पोजिसन’ प्रष्ट बनाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यो प्रतिवेदनको बारेमा चुपचाप लागेर शिक्षा मन्त्रालयलाई ठोस योजना बनाउन भन्नुले अहिले ‘विद्यालय शिक्षा परीक्षा’ (एसईई) र कक्षा १२ को परीक्षाको खराब नतिजाले भइरहेको आलोचनाबाट जोगिन सरकारले शिक्षामा के के न गर्न लाग्यो भन्ने बनाएर ध्यान अन्तै मोड्न खोजिएको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ नहोस् । 

प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउन र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिन के गर्नु पर्छ भन्ने विज्ञ सहितको टोलीले त्यही प्रतिवेदनमा सुझाएको छ । ५ वर्ष अगाडिको सो प्रतिवेदनमा भएका सुझावलाई समयानुकुल बनाउन नसकिने पनि होइन । त्यसको लागि पनि अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाई यो सरकारले स्वामित्व लिन्छ कि लिँदैन भन्ने प्रष्ट पार्न पनि ओली सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारहरुको समस्या त आयोग, कार्यदल वा योजना बनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने रही आएको छ । ओली सरकारले त बनाएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरेको हो ।  

कक्षा १२ को परीक्षामा काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका ६५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको समाचार अनलाइन खबरमा छ । महानगरपालिकाका ४० विद्यालयका पाँच हजार चार सय छ जना विद्यार्थी मध्ये तीन हजार पाँच सय ४९ जना उत्तीर्ण भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को नतिजा र १० कक्षाको नतिजामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको रातोपाटीमा समाचार छ । समाचार अनुसार परीक्षा दिएकामध्ये ६० प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा ‘नन ग्रेडेड’ एनजी आएको छ ।

एसइई र कक्षा १२ को नतिजामा अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुलाई शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाले विद्यालय शिक्षामा अपुग लगानीका रूपमा अथ्र्याएको समाचार गोरखापत्रमा छ । एसइईको नतिजामा ४८ प्रतिशत र  कक्षा १२ को नतिजामा करिब ५३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि विद्यालयमा पढाउने विधि, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्ने विधि तथा पाठ्यक्रमलाई  बहसको मुख्य विषय बनाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमा ‘विद्यार्थी अनुतिर्णः कसैले त जिम्मा लेउ’ शीर्षकमा छापिएको सम्पादकीयमा एसईई र १२ कक्षाको नतिजाको बिश्लेषण गरेर आधा विद्यार्थी फेल हुँदा पनि कसैले जिम्मा नलिएको उल्लेख छ । जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरू पछिल्ला नतिजाहरू प्रति तत्काल जवाफदेही हुनुपर्ने र आधाजसो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा पनि सतही तर्क गरेर चोखिने अवसर कसैले पनि पाउन नहुने निष्र्कष सो सम्पादकीयमा छ । एसईई वा कक्षा १२ विद्यालयका अन्तिमका परीक्षा हुन्, तीनको आधार त कक्षा १ वा त्यस पहिले देखि नै हुन्छ । सम्पादकीयमा प्रत्येक कक्षामा सिक्नुपर्ने ज्ञान र सीप विद्यार्थीले सोही कक्षामा सिक्दा नै सबै तहको नतिजा राम्रो हुने हुनाले सबै कक्षाको सिकाइ उपलब्धीलाई उत्तिकै चासो दिइ कमजोरी सुधार गर्दै जाँदामात्र समग्र नतिजामा सुधार आउन सक्ने उल्लेख छ । 

अच्युत वाग्लेले एसईई र कक्षा १२ को नतिजालाई विश्लेषण गरेर अङ्ग्रेजी बोझ बनेको कान्तिपुरमा लेखेका छन् । उनले दुबै तहका लागि अंग्रेजी विषय अध्ययन–अध्यापन प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको तथा अंग्रेजीको भाषिक ज्ञान अपर्याप्त भएका कारण विज्ञान र गणित विषयहरूको परिणाममा पनि प्रतिकूल असर परेको तर्क गरेका छन् । दुवै तहका परीक्षामा अंग्रेजी विषयको सिकाइ सामान्य सुधार गर्न सक्दा पनि ती तहमा उत्तीर्ण संख्यामा सुधार देखिने विश्लेषण गर्दै त्सस्तो प्रयास पनि शिक्षाका जिम्मेवार निकायले नगरेकोसो लेखमा उल्लेख छ । 

कक्षा १२ को परीक्षामा ‘एनजी’ आएका विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट वञ्चित हुने समाचार छ । आयोगले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुनु अघि नै आवेदन मागेपछि आवेदन दिएका तर नतिजा ‘एनजी’ आएका विद्यार्थी एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट वञ्चित हुने समाचार छ । उनीहरुको फारम भर्दा बुझाएको दस्तुर पनि खेर जाने भएको समाचारमा उल्लेख छ । रातोपाटीको समाचार अनुसार पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीले पनि नतिजा नआउँदै एकिकृत परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । 

बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण कार्यक्रम ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न सहयोग पुग्न थालेको देखिएपछि सो कार्यक्रम विस्तार गरेको गोरखापत्रमा समाचार छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २० वटा विद्यालयबाट सुरु गरिएको ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा आठ सय ४८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा विस्तार गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार यस वर्ष १२ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको हो । 

सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिकाको महेन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका अङ्गे्रजी विषयका शिक्षक प्रदीप खड्का वैदेशिक रोजगारीमा इजरायल गइ साढे दुई वर्षदेखि विद्यालयमा अनुपस्थित हुँदा अध्यापन प्रभावित भएको समाचार आएको छ । गोरखाको तान्द्राङका ५१ वर्षीय नवीन भट्ट दुई छोरा र एक छोरी हुर्काई सकेपछि बल्ल विद्यालय जान थालेको समाचार छ । 

सुनिता बरालले शिक्षाको सरोकारवाला सरकार मात्रै नभइ नागरिक समुदाय, निजी क्षेत्र, सरकारी विद्यालयका व्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा कर्मचारी र अभिभावक एवं विद्यार्थीको पनि दायित्व भएको लेख लेख्दै गोरखापत्रमा उनले सरकारको बचाउ लेख गरेकी छन् । 

मनप्रसाद वाग्लेले त्रिवि सिनेटमा दलीय हस्तक्षेप भएको भन्दै कान्तिपुरमा सम्पादकलाई १० बुँदे चिठी लेखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिलाई त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न रोक्नु त्रिवि सभामा प्रत्यक्ष दलीय राजनीति हावी भएको उल्लेख छ । यसले उच्च शिक्षामा केही नयाँपनको सुरुवात हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा पनि तुहिएको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । देखावटी प्रक्रिया गरी नियुक्तिका लागि योग्य ठहराइएका उपकुलपति केशरजंग बराल माओवादी भएकै कारण अहिलेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले प्रतिशोध साँधेको पत्रको निष्कर्ष छ । 

कान्तिपुरमा सचिन घिमिरेले त्रिविमा विधि र प्रक्रिया मिचेर समकक्षतामा हुने चलखेल बारे लेख लेखेका छन् । नीतिगत अपूर्णता वा शून्यतामा टेकेर निर्णयकर्ताले आफू र आफ्ू निकटका व्यक्ति तथा समूहलाई लाभान्वित बनाउन  निर्णय गर्ने गरेको आरोप उनले लगाएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले धमाधम नतिजा प्रकाशन गर्न थालेको समाचार छ । राजनीति शास्त्रको नतिजा परीक्षा सकिएको ११ दिनमा, एमबीएस प्रथम वर्षको नतिजा १० दिनमा, एमए प्रथम वर्ष (पार्सियल) को नतिजा चार दिनमै सार्वजनिक भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

भूकम्पले क्षतिग्रस्त केशर महल सवलीकरणपछि केशर पुस्तकालय आफ्नै भवनमा सञ्चालनमा आएको समाचार छ । १० वर्षपछि टहराबाट सामग्रीहरू केशर महलमा सारिएको समाचारमा उल्लेख छ । 
गण्डकी विश्वविद्यालयले डीन नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर भएको समाचार छ । 

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत साउन १९ देखि २५ गते  सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता