काठमाडौं - आगामी बर्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम समयमा रोकेका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त घटनाका बारेमा दिएको 'प्रष्टिकरण' सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीको दैनिक गतिविधिका बारेमा प्रेसलाई जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बनाएको ह्वाट्स एप ग्रुप मार्फत् उक्त घटनाका बारेमा ओलीको 'टिप्पणी' सार्वजनिक गरिएको हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी एक सय दिन भित्र गर्न सकिने कामका बारेमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सहित बिहीबार भएको छलफलमा ओलीले उक्त सन्दर्भमा चर्चा गरेका हुन् । 

तत्काल जरुरी भएका ग्रेस लिष्ट र बजेट पारित गर्न पदाधिकारीहरुसँगको गृहकार्यका आधारमा आफूले सहमति दिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको उक्त ग्रुप मार्फत् सार्वजनिक टिपोटमा भनिएको छ । ओलीलाई उदृत गर्दै उक्त टिपोटमा भनिएको छ : ‘विश्वविद्यालयको कुलपतिका हैसियतमा आफूलाई नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो दिन मात्रै उपलब्ध गराइएकाले अध्ययन गर्न नभ्याइएको र नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी सिनेटको अर्को बैठक पदाधिकारीहरुकै सहमतिमा चाँडै बस्ने समेत तय भएकोमा कुलपतिले हस्तक्षेप भएको भन्ने प्रचार गरिएकोमा (प्रधानमन्त्रीले) टिप्पणी गर्नुभयो ।’

गत साउन १५ गते बसेको विश्वविद्यालय सभामा ओलीले अन्तिम समयमा नीति तथा कार्यक्रम रोकेका थिए । 

पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्रीको दवावमा अन्तिम समयमा रोकियो नीति तथा कार्यक्रम

उक्त घटना पछि नीति बिनाको बजेट आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भईरहेको छ ।   

यसै बिच बिहीबारको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाको योजना ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । 

शिक्षामा प्राविधिक धारको हिस्सा ७० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई उल्लेख गर्दै उक्त टिपोटमा भनिएको  छ ‘जति पढे पनि कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने सीप छैन भने त्यस्तो जनशक्ति प्रयोगबिहीन हुन्छ भने रोजगारी पनि नपाउने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले सीपमुलक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन म निर्देशन दिन्छु ।’

समाज बनाउने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय तहमा भर्नादर बढाउने, ‘ड्रप आउट’ घटाउने र शिक्षाको गुणस्तर बढाउने गरी काम गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् । आगामी वर्षको एसईईमा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी सक्षम शिक्षक र निःशुल्क इण्टरनेटको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको उक्त टिपोटमा भनिएको छ । 

छलफलमा  उपप्रधान एवं  अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मुख्य सचिव लिलादेवी गड्तौला र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. दीपक काफ्ले र विश्वबाबु पुडासैनी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । 

फोटो : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय