Edukhabar
विहीबार, ०६ मंसिर २०८१
विचार / विमर्श

शिक्षा ऐन निर्माणको आधार के ?

खास कुरा – संघीय शिक्षा ऐनलाई प्रक्रिया र रूपमा भन्दा सार र परिणाममा हेर्नुपर्छ ।

विहीबार, २४ साउन २०८१

अचम्मै छ – सर्वाधिक महान मस्तिष्क मानिएको मानिस नैतिकवान छैन्, अनुशासनमा बस्दैन उसलाई अनुशासनमा राख्न ऐन, नियम र कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उसलाई नियन्त्रणमा राखेर दिशा देखाउनु पर्ने हुन्छ । कार्य र गन्तव्यको बोध गराउनु पर्ने हुन्छ । स्व विवेकी भनिने मानिसहरुको लागि यो भन्दा लज्जास्पद विषय के हुन्छ ? 

ज्ञान र अनुभव जस्ता  कुराहरू : सूचना (inform) दिन, कार्य (perform) गराउन र स्थानान्तरण ( transform) गर्नको लागि पशुलाई झै दाम्लोले बाँध्नु परेको छ । सोचौँ त के हामी साँच्चै अनुशासित , स्वविवेकी, चेतनशील, निस्वार्थी र इमान्दार छौं ? यदी हुने हो भने यी ऐन, नियम कानुन नीति  चाहिन्छ ? नभएरै हो चाहिने र त शिक्षा बिधेयक माथि व्यापक संशोधन, छलफल र अन्तरक्रिया भइरहेको छ होइन र ?

वास्तवमा शैक्षिक क्षेत्रलाई नियन्त्रण, सञ्चालन, व्यवस्थापन  तथा नियमन गर्ने कानुनी ढाँचाको स्वरूप नै शिक्षा ऐन हो । यसले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदायक निकायहरूलाई नियमन, नियन्त्रण तथा सञ्चालनको मार्ग प्रशस्त गर्छ । जसको मुख्य उद्देश्य भनेको शिक्षाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्नु रहेको हुन्छ बहुप्रतिक्षित शिक्षा ऐनले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली को नारा साकार हुन सक्छ कि भन्ने आशा समेत  गरिएको छ ।

क्षिक संरचनालाई नियमसंगत आधार प्रदान गर्न शिक्षा  ऐनले अहम भूमिका खेल्छ । योजना कार्यान्वयनको लागि ऐन माग गर्छ । ऐन  नियम, निर्देशिका कार्ययोजना हुँदै कार्यान्वयनको तहमा पुग्छ । यो एउटा शिक्षाको गतिलो गाइडलाइन हो । जसले शिक्षक विद्यार्थी पाठ्यक्रम, समाज तथा विद्यालयलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा रूपरेखा दिन्छ तथा दिशानिर्देश गर्छ । यसले सम्पूर्ण कुरालाई समेट्दैन तर मुख्य मुख्य कुराहरू छुटाउँदैन । गन्तव्यको लागि, भविष्य निर्माणको कोशेढुङा हुन्छ – शिक्षा ऐन । व्यक्तिको लागि, राष्ट्रको लागि मार्गदर्शन ।

संघीय शिक्षा ऐनले  देशमा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने, शैक्षिक अभ्यासहरू गर्ने तथा शैक्षिक मापदण्डहरू निर्माण गर्ने कार्यको लागि आधार प्रदान गर्छ । यसले शिक्षालाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक  तथा गुणस्तरीय बनाउन अहम् भूमिका खेल्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  नेपालको संविधानको एउटा कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष पनि रहेको छ ।

संघीय शिक्षा ऐनको  आधार संवैधानिक कानुन, पूर्वीय दर्शन, सरोकारवालाको मनोवल उच्च पार्ने मात्र नभएर नेपाली समाजलाई उत्पादनशील, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने गरी जग खनेर त्यसैमा टेकेर मात्र  निर्माण र जारी गर्नुपर्छ । नकी टाउको गनेर वा ह्वीप जारी गरेर वा पाटी हेरेर होइन ।

अहिले विषयहरू छलफलमा अत्यन्तै धेरै र गहन ढंगले पनि आएका छन् । शिक्षा विधेयकमा सयौँ संशोधनहरू, सयौं विचारहरू तथा सयौं छलफलहरू भएका छन् । तिनीहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने पनि एउटा चुनौती नै हुन सक्छ । तथापि आधारहरुको राम्रोसँग पहिचान हुन सक्यो भने जटिल नै चाहिँ नहुन पनि सक्छ । शिक्षा ऐनले कति कुराहरू समेट्नुपर्छ ? कति कुराहरु नियमावलीले ?  कति कुराहरु कार्यविधिले समेट्नुपर्छ ? निकै महत्वपूर्ण विषय हो । जसरी बढी भन्दा बढी विषयहरूलाई संविधानमा समेट्दा कतिपय कुराहरु अव्यवहारिक र अस्पष्ट हुन गएको छ । संविधानको प्रस्तावना नै स्पष्ट हुन सकेको छैन । त्यस्तै शिक्षा ऐनमा पनि सबै विषयहरु गोलमोटल आउँदा विषयहरू अझ अस्पष्ट हुन सक्ने खतरा अथवा चुनौती पनि छ । त्यसैले यो निर्माण गर्दा अत्यन्तै विवेक पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । बेलैमा शिक्षा ऐनका आधारहरू ठम्याउनु र ती आधारहरूको आधारमा टेकेर निर्माण गर्नु विवेकीय हुन्छ ।

बन्दै गरेको  ऐन  नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न तथा नेपालको संविधान २०७२ को  मर्म अनुसार निर्माण हुने केन्द्रिय शिक्षा ऐन हो । जसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षाको नीति तथा नियमलाई समेटेर दिशानिर्देश गर्छ । शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, पाठ्यक्रम निर्माणका सिद्धान्तहरू, आधारहरू तथा शिक्षा नीतिलाई निर्देश गर्न तथा कार्यान्वयन गर्नका  लागि शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने अपरिहार्यता हुन्छ । र ऐन निर्माणका खास आधारहरू छन् । 

संवैधानिक तथा कानुनी आधार

नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भए अनुसार  समाजवाद उन्मुख राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक  व्यवस्था एउटा आधार हुनसक्छ शिक्षा ऐनको ।

अनुसूची आठ आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार हुने भन्ने कुराले सैद्धान्तिक आधार केन्द्र को हो कि होइन भन्ने बहस छदैँ छ । संविधान सम्मत जारी भएका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनहरु, नीतिहरु, स्थानीय तहले जारी गरेका शिक्षा कार्यविधिहरु आधार हुनसक्छन् । त्यस्तै संविधानको प्रस्तावना,  समावेशीकरण, धर्म निरपेक्षता, मौलिक हक, लोकलन्त्र, गणतन्त्रको मर्म अनुसारको शिक्षा आदि ऐनको जग हुनसक्छ । संविधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हक को कार्यान्वयनको आधार हुनसक्छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ को मार्ग निर्देशलाई आधार मानेर  शिक्षा ऐन निर्माण हुनु वाञ्छनीय हुनुपर्छ ।

सार तत्वको आधार

शिक्षा सम्बन्धि बिषय समिति, विशेष समिति अन्य समितिसँगको सैद्धान्तिक बहस, व्यवहारिक निशानिर्देश सरोकारवालासँग चरण चरणको छलफल, चिन्तन, अध्ययन,  अन्तरक्रिया, अन्तर्वार्ता, क्षेत्र भ्रमण, तथ्यांक संकलन व्याख्या विश्लेषणका  आधारमा निस्किएको सारतत्व आधार बन्नुपर्छ । तर बहस, छलफल, विचार, निष्कर्ष विधिसंगत तथा इमानदार ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जुन स्वार्थ भन्दा माथी उठेर दही मथेर घ्यू निकाले जसरी हुनुपर्छ  । खास कुरा – संघीय शिक्षा ऐनलाई प्रक्रिया र रूपमा भन्दा सार र परिणाममा हेर्नुपर्छ ।

शिक्षक कर्मचारीको मनोबलको आधार

ऐनको कार्यान्वयनको मुख्य एकाइ शिक्षक कर्मचारी नै हुन् । उनीहरुको आत्मविश्वास उच्च राख्ने, आत्मबोध हुने खालको  ऐन ल्याउनु आवश्यक छ । शिक्षकको आत्मसम्मानलाई उच्च राख्नु, उत्प्रेरित गर्न तथा पेशालाई मर्यादित बनाउने जस्ता आधारहरू ऐनमा स्थापित हुनुपर्छ । शिक्षकको उच्च तलबमान, उच्च मर्यादाक्रम, अब्बलहरु सेवा प्रवेश गर्ने आकर्षक सेवा सुविधाको व्यवस्थाको जगमा शिक्षा ऐन बन्नुपर्छ ।

पूर्वीय दर्शनको आधार 

आन्मानूभूतिको लागि शिक्षा । आत्मनिर्भरताको लागि शिक्षा ।  आत्मानन्दको लागि शिक्षा । संगसगै बाँच्नको लागि शिक्षा । वैज्ञानिक  तथा आध्यात्मिक जग त शिक्षामा हुनै पर्छ । त्यसैको दिशानिर्देश गर्न र गन्तव्य देखाउने गरि ऐन आउनुपर्छ । ल्याउनुपर्छ ।

ऐन निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी, स्थानीय तह, विज्ञ, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी, अभिभावक, समाज समूदाय सबै सरोकारवालाहरु इमानदार, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ट, जवाफदेही, पारदर्शी,  दुरदर्शी, चेतनशील आत्मज्ञानले युक्त हुनै पर्छ । हाम्रो धर्म, कला संस्कृति र संस्कार पनि यहि नै हो । हामीलाई यो भन्दा बाहिर जाने छुट छैन । हाम्रो हृदयमा प्रेम हुनुपर्छ ।
पूर्वीय दर्शनमा  सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय भनिएको छ । त्यतिमात्र होइन परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् पनि भनिएको छ । आफ्नै स्रोतसँग हामी अनभिज्ञ हुने ? यी नै ऐनको आधार बन्नुपर्छ ।

मौलिक लगानी ,प्रक्रिया र उत्पादनको आधार

अब हामी आफैले लगानी गरेर, उत्पादन गरेर आफ्नै समाजमा वितरण गरेर बस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने नीति, विधि पद्धती, ऐन, कानुन ल्याउनु र अपनाउनुको कुनै विकल्प छैन । बेलैमा यो यथार्थ कुराको शिक्षा नीति र ऐनले सम्बोधन गरोस् । नत्र हामी मल्टिनेशनल कम्पनीका दास हुन्छौँ । विदेशिको गुलाम हुन्छौँ । परनिर्भरताको चरम शिकार हुन्छौँ । हामी लुटिन्छौँ । खोक्रो हुन्छौँ । जो भइरहेकै छौँ । आन्तरिक समृद्धि र आत्मनिर्भरता केन्द्रित मौलिक लगानी, प्रक्रिया, उत्पादन र वितरणको व्यवस्थापन नै शिक्षा ऐनको जग हुनुपर्छ । हतार नगरौं । बरु शिक्षाको गतिलो दस्तावेज छैन भने बनाऔं । योजना बनाऔँ ।

जहिले पनि शिक्षालाई राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि राखेर हेर्नुपर्छ । शिक्षामा लगानी कम्तिमा पनि २०% हुन आवश्यक छ । कुनै पनि देशको विकास गर्न तीन तत्व – शिक्षामा लगानी, शिक्षामा लगानी र शिक्षामा लगानीमा जोड दिनुपर्छ । शिक्षाले उत्पादन दिएर रोजगारीको सिर्जना गरी व्यक्तिलाई तथा देशलाई आत्म निर्भरतातर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ । यी कुराहरूको संकेत शिक्षा ऐनमा आउनुपर्छ । र शिक्षा ऐनले शिक्षाको लगानी प्रक्रिया र उत्पादनलाई मूल आधार बनाउनुपर्छ । 

अहिलेसम्म नेपालमा वैदेशिक सामग्रीहरू खरिद गर्ने,  त्यसमा ट्याक्स उठाउने, रेमिटेन्स भित्राउने, युरोप र अमेरिकाको लागि विद्यार्थी उत्पादन गरिदिने, बेरोजगार सिर्जना गर्ने  र देशमा भएका केटाकेटी र वृद्धवृद्धाहरुलाई शासन गर्ने खालको नीति मात्रै छ । तर स्थानीय स्तरमै वस्तु तथा सेवाहरू गुणस्तरीय हिसाबले उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य लिएर अर्थात् त्यसलाई आधार मानेर शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसको लागि नेपालको तिनै तहबाट एकापसमा सहकार्य र सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।

शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने खास खास विषयहरू के के हुन् ? प्रभाव पार्ने तत्वहरू के के हुन् ? सम्बोधन नगरी नहुने विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने  शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत कानुनी आधार निर्माण पनि भएकोले यो निकै तर्कसंगत, वैज्ञानिक, विधिसंगत हिसाबले  शैक्षिक  कानुनको रुपमा आउनुपर्छ । जुन विभेद बढाउने, निराशा जगाउने अर्थात् प्रतिगमनकारी नभएर उत्साह र प्रेरणा जगाउने आकर्षक पैदा गराउने हुनुपर्छ ।  शिक्षालाई गुणस्तरीय र आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ पूर्णरूपमा केन्द्रित हुनुपर्छ । 

यसर्थ संघीय शिक्षा ऐनको  आधार संवैधानिक कानुन, पूर्वीय दर्शन, सरोकारवालाको मनोवल उच्च पार्ने मात्र नभएर नेपाली समाजलाई उत्पादनशील, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने गरी जग खनेर त्यसैमा टेकेर मात्र  निर्माण र जारी गर्नुपर्छ । नकी टाउको गनेर वा ह्वीप जारी गरेर वा पाटी हेरेर होइन ।

प्रतिक्रिया