काठमाडौं - आगामी बर्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रधानमन्त्रीले गरेको हस्तक्षेपको सात विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएका छन् । गत साउन १५ गते बसेको त्रिवि सभामा उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले पेश गर्न ठिक्क पारेको नीति तथा कार्यक्रम कुलपति समेत रहहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दवावका कारण अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । 
उक्त घटना प्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले विरोधका विभिन्न कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन् । 

‘नयाँ पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सँगै विश्वविद्यालय सुधारको उत्कट चाहना बोकेका लाखौं विद्यार्थीहरु र समग्र जनताको मनोभावनामा यस कदमले विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने घृणित पुरानो खेल दोहोरिएको आभास भएको छ’  विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू, अखिल समाजवादी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल छैठौं र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोधका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन् । जस अनुसार बुधबार देखि देशव्यापी रुपमा त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा विरोध ब्यानर राख्ने, बिहीबार त्रिविका पदाधिकारीहरुसँग छलफल र ध्यानाकर्षण गर्ने, साउन २८ गते संयुक्त अन्तकृया गर्ने उनीहरुले तय गरेका छन् । 

विद्यार्थी संगठनहरुले विश्वविद्यालयका शैक्षिक समस्याहरु समाधान गर्न एवं विद्यालय तहको कानून निर्माणमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उत्तर पुस्तिकाहरु हराएको विषयमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन र दोषी उपर कारबाही गरिएको छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–०८० को मूल मर्मलाई तोडमोड गरिएको छ भने राज्य यसलाई संसदबाट पास गर्न र लागू गर्न चरम ढिलासुस्ती गरिरहेको छ ।’

विज्ञप्तिमा अखिल क्रान्तिकारीका पञ्जा सिंह, अनेरास्ववियूका आरती लामा, अखिल समाजवादीका नरेन्द्र सी, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका रमेश यादव, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका नेत्र चपाईं, अखिल छैठौंका देवेन्द्र कुँवर र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका मनिष भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।