काठमाडौं - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको छ । सो परीक्षामा ५२.९१ प्रतिशत पास भएको समाचार छ । परीक्षा यसै वर्षको वैशाख १४ देखि २६ सम्म सञ्चालन भएको थियो । सो परीक्षामा नियमित तर्फ तीन लाख ८५ हजार छ सय ३२ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा दुई लाख तीन हजार आठ सय ४७ जना उत्तीर्ण भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

१२ कक्षामा सबैभन्दा बढी अंग्रेजीमा फेल (ननग्रेडेड) भएका छन् । बोर्डलाई उधृत गर्दै आएको समाचारमा अंग्रेजी विषयमा नै एक लाख दुई हजार दुई सय छ विद्यार्थीको एनजी आएको छ । यसपटक चार जिपिए ल्याउने विद्यार्थी शून्य रहेको समाचार छ । 

दुई विषयमा मात्र एनजी  (नन्ग्रेडेड) आएका विद्यार्थीले भदौ २५ र २६ मा मौका परीक्षा दिन पाउने समाचार छ । सैद्धान्तिक तर्फ न्यूनतम डी वा सो भन्दा माथिल्लो ग्रेड आएका वा दुई विषयमा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीले मौका परीक्षामा ग्रेडवृद्धिको प्रयास गर्न सक्ने समाचारमा उल्लेख छ । दुई विषयमा एनजी ल्याउने विद्यार्थीको संख्या एक लाख २८ हजार रहेको छ ।

कक्षा १२ को गत तीन वर्षको नतिजाले विद्यार्थी सिकाइ कमजोर रहेको देखाउँछ । विद्यालय शिक्षा परीक्षाका (एसईई) खराब नतिजाको जिम्मेवारी स्विकार्न कुनै निकाय अगाडि नसरे जस्तै कक्षा १२ को खराब नतिजाको जिम्मेवारी पनि कुनै निकायले लिने छैन भन्ने पक्का छ । परीक्षा दिएका मध्ये आधा मात्रै माथिल्लो तहमा अध्ययनका लागि योग्य भएको र आधा विद्यार्थी पास पनि हुन नसक्ने अवस्थाको दोष विद्यालयलाई मात्र दिनु बेकार छ । खासमा यसको पूर्ण दोष सरकारलाई जान्छ ।

सरकारले कक्षा ११–१२ का लागि जम्मा ६ हजार शिक्षकका लागि मात्र तलब भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एउटा विद्यालयमा २ जना जति सरकारी तलब भत्ता पाउने शिक्षक होलान् जबकि विद्यार्थीले कक्षा ११–१२ मा ६/६ विषय पढ्नु पर्छ । विद्यालयमा शिक्षक पनि उपलब्ध नगराई नतिजा कसरी राम्रो हुनसक्छ ? नतिजा सुधार गर्ने हो भने कक्षा कोठामा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । साथमा विद्यार्थी सिकाइ राम्रो बनाउन जवाफदेही कसलाई बनाउने हो भन्ने पनि स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न रोकेको समाचार छ । त्रिवि सभाको दोश्रो सत्रमा उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले आर्थिक बर्ष २०८१र०८२ का लागि विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरी कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न रोक लगाएको समाचार छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेपछि त्यसैको आधारमा सिनेटले प्रस्तावित बजेट स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहेकामा कुलपति ओलीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नै रोक लगाए पछि नीति तथा कार्यक्रम बिना नै  बजेट पास भएको समाचार छ । नीति तथा कार्यक्रम बिना नै बजेट पास गर्नु उल्टो बाटो भएको, विश्वविद्यालयले हा‍रेको र अरूले जितेको भन्दै उपकुलपति बरालले असन्तुष्टि जनाएको कान्तिपुरमा समाचार छ । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा रोक लगाएको विषयमा पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा बिरोध गरेको समाचार पनि आएको छ ।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुँदा कुनै समस्या नआउने बताएको समाचार छ । अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले नै समस्याहरु पन्छाउन पर्ने भएकाले विश्वविद्यालयका समस्या समाधानका लागि विभिन्न ठाउँमा धाइरहनु भन्दा प्रधानमन्त्री नै कुलपति भएको खण्डमा सिधा सम्पर्क हुन सक्ने र समस्या समाधान गर्न सहज हुने बताएको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिवि सभामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारले ध्यान दिने बताएको समाचार छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेको नर्सिङ पढाउन सय बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने शर्त पुरा नगरेका कलेजले पनि नर्सिङ पढाउन पाउने निर्णय गराउन संसदीय समितिलाई प्रभाव पार्ने प्रयास असफल भएको अनलाइनखबरमा समाचार छ । आफ्नै अस्पताल पनि नभएका ६३ वटा नर्सिङ कलेज २०७७ सालमा बन्द भएपछि अन्य ५० शैयाको अस्पताल हुनेले नर्सिङ कलेज चलाउन चाहे पनि समितिले कानुन विपरीत निर्देशन दिन नचाहे पछि योजना असफल भएको समाचारमा उल्लेख छ । समितिले  मापदण्ड पुरा गरेका २२ वटा नर्सिङ कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन निर्देशन दिएको समाचार छ । 

राष्ट्रिय शिक्षा दिवस (असोज २) को अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वितरण गर्ने विद्याभूषण पदक लामो समयदेखि अन्योलमा परेको अर्को समाचार छ । आर्थिक अभावका कारण विद्याभूषण पदक २०७६ देखि वितरण गर्न नसके पछि यो वर्ष के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको समाचारमा उल्लेछ । समाचार अनुसार आर्थिक अभावले सर्वोत्कृष्ट नौ सय ६२ विद्यार्थीलाई विद्याभूषण पदक प्रदान गर्न नसकेको समाचार छ । 

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत साउन १२ देखि १८ गते  सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता