काठमाडौं - प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले  मापदण्ड पुरा नभएका ६३ वटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन नदिन निर्देशन दिएको छ । समितिले मापदण्ड पुरा भएका २२ वटा कलेजलाई मात्रै यही शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । 

कलेज सञ्चालकको दवावमा समितिले बिहीबार बैठक राखेको भए पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् सीटीइभीटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीले मापदण्ड पुरा नभएका ६३ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने बताएका हुन् । पौने १२ बजेदेखि चार बजेसम्मको बैठकमा ६३ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिनु पर्ने भन्दै छलफल चलेपनि अन्त्यमा ती कलेजहरुले मापदण्ड पुरा नगरेको सीटीइभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईले बताए ।

‘यी संस्थाहरुको आफ्नै एक सय शैयाको अस्पताल छैनन्, मापदण्ड पुरा गरेका छैनन्’ उनले भने । 

उनीसंगै आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले पनि ६३ वटा कलेजको मापदण्ड पुरा नभएको बताएका थिए । 

मापदण्ड पुरा नभएका ती कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिनु पर्ने भन्दै बोल्ने सांसदहरु पनि सीटीइभीटी र आयोगका सदस्य सचिवले ६३ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताए पछि मापदण्ड पुरा भएकालाई मात्रै सम्बन्धन दिनु पर्ने बताउन थाले । 

काँग्रेस सांसद धनराज गुरुङले ०६९ सालमा निवेदन दिएर पनि सम्बन्धन नदिएको भन्दै सुरुमा बिरोध गरेका थिए । जब आयोगले ती कलेजहरुले ताकेको मापदण्ड पुरा नगरेको जानकारी गराए पछि उनले पनि सम्बन्धन दिन नहुने बताए । एमाले सांसद दिपा शर्माले डेण्डल, एच, फार्मेसीलाई सय शैयाको आफ्नै अस्पताल नचाहिने नर्सिङलाई मात्रै किन ? भन्दै समितिमा विरोध जारी राखिन् । आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले ऐनमा नर्सिङलाई एक सय शैयाको अस्पताल हुनु पर्ने प्रावधान रहेकोले कार्यान्वयन गर्नु परेको बताए । 

निजी शैक्षिक संस्थाको उजुरी सुनुवाई गर्न समितिको बैठक बसे पनि बैठकको अन्त्यमा उनीहरु प्रतिकुल निर्णय भएको हो । 

‘सम्बन्धनको लागि मापदण्ड पुरा भएकालाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि पढाई गर्ने गरी सम्बन्धन दिने निर्णय भयो’समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने । 

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐन र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, नियमावलीको प्रावधान आपसमा बाझिएको हकमा संशोधनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने बताइन ।

समितिको बैठकको अर्को खबर पनि पढ्नुहोस् : अब १२ पढेपछि मात्रै नर्सिङ, जुनसुकै विषय पढेकाले पनि पढ्न पाउने