काठमाडौं - आगामी बर्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दवावका कारण अन्तिम समयमा रोकिएको छ । मंगलबार आयोजित विश्वविद्यालय सभाको दोश्रो सत्रमा उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले आर्थिक बर्ष २०८१ / ०८२ का लागि विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय गरिएको थियो । तर विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले दोश्रो सत्रको शुरुमै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीमै रोक लगाईदिए !

बरालले सभामा पेश गर्न लागेको दस्तावेजको बुँदा नम्बर ३.४ को पुनःसंरचना शिर्षकमा उल्लेख विषयमा प्रधानमन्त्रीले  आपत्ति जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम नै रोक्न निर्देशन दिएको विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले बताए । 

'विश्वविद्यालयले सबै प्रकृया पुरा गरेर सभामा वितरण गर्नका लागि छापेर समेत ल्याएको दस्तावेज प्रस्तुत नगर्न भने पछि हामीले जोडबल गर्ने कुरा पनि भएन' ती पदाधिकारीले भने 'प्रधामन्त्रीको दलका प्राध्यापक कर्मचारीहरुले रोक्न भने पछि प्रधानमन्त्रीले रोक्न निर्देशन दिनु भएको हाम्रो बुझाई छ ।' 

बरालले प्रस्तुत गर्न लागेको दस्तावेजको उक्त बुँदामा विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्न ऐन नियमको संशोधन प्रकृया शुरु गर्ने उल्लेख छ । 

'उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गरिने छ' उक्त बुँदामा भनिएको छ । 

२०७५ सालमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वमा बनेको आयोगले विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिबाट शिक्षा मन्त्री हटाउन सुझाव दिएको थियो । आफू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गठित उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ओलीले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक समेत गरेका थिएनन् । तर, यस अघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको क्याविनेटमा शिक्षा मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक पत्राचार गरी प्राप्त आयोगको उक्त प्रतिवेदन गत जेठ २४ गते सार्वजनिक गरेकी थिईन् । सोही प्रतिवेदनको सुझावका विषय विश्वविद्यालयको नीति बन्न लागे पछि ओली 'बिच्किएका' विश्वविद्यालय सभाका एक सभासद्ले दावी गरे । 

'सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने नीतिगत निर्णय गरेकी थिईन्, मन्त्री पदको वहाली गर्दा उनले गरेको पहिलो निर्णय प्रति विश्वविद्यालयमा कब्जा जमाएर बसेका मुख्य दल आवद्ध कर्मचारी र प्राध्यापक आक्रोशित बनेका थिए' उनले भने 'सोही आक्रोशलाई साथ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यो उपाय अपनाएको देखिन्छ ।'

आफूले लुकाएको आयोगको त्यही सुझावका आधारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति बराल अघि बढ्न खोजे पछि ओली 'क्रुद्ध' भएका हुन् ।  

त्यसो त विश्वविद्यालयका अहिलेका पदाधिकारीको छनोट देखि नै ओली असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षामन्त्री र उपकुलपतिको जीत

सोही असन्तुष्टि विश्वविद्यालय सभामा छरपष्ट भएको एक सभासद्ले दावी गरे । 

विश्वविद्यालयका विभिन्न ९ वटा संकाय एवं अध्ययन संस्थानका ७३ हजार नौ सय ९५ विद्यार्थीको ६२ औं ग्रेस लिष्ट स्विकृतीको औपचारिकता पुरा गरेर गाउन फेर्न 'ब्रेक' भएको थियो । त्यस लगत्तै शुरु भएको दोश्रो सत्रमा रजिष्ट्रार प्रा.डा. केदार प्रसाद रिजालले पेश गरेको आगामी बर्षका लागि २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाखको बजेट पास गरेको छ । बजेटका बारेमा छलफलमा भाग लिन शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीले 'फ्लोर ओपन' गरे पछि केही सभासद्हरुले प्रश्न गरेका थिए । बाँकी सभासद्ले प्रश्न गर्न हात उठाउँदै गर्दा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका ओलीले आफू व्यस्त भएकोले छिट्टै निस्कन परेको बताउँदै बरालले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

'म आएकै बैठकमा विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री हुन हुँदैन भन्ने प्रस्ताव किन राखियो ?' आक्रोश सहित आफ्नो धारणा राखेका ओलीले लगत्तै संयम हुँदै कुरा मिलाउने शैलीमा भने 'प्रधानमन्त्री आएर सुन्दा नै सरकारमा छिटो पुग्ला नी, व्यूरोक्रेटिक च्यानलबाट फाईल घुम्दा घुम्दै कता जान्छ कता, डाईरेक्ट सरकारसँग पुग्दा त राम्रो होला ।' 

आफूले बैठक भत्ता नलिने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानार्थ विद्यावारिधिको आश पनि नगरेको बताउँदै उनले छिट्टै अर्काे बैठक गरेर नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने उल्लेख गरे । आफू व्यस्त भएको भन्दै बजेट माथिको छलफलको अध्यक्षता सहकुलपति समेत रहेकी शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई दिएर उनी निस्किए । 

बैठकमा सभासद्हरुले बजेटकै बारेमा धारणा राखे पनि उपकुलपति बरालले बोल्न समय मागेर प्रधानमन्त्रीको उक्त शैली प्रति आपत्ति जनाए । 

'काउन्सिलले पास गरेको छ, कार्यकारीले पास गरेको छ तर नीति तथा कार्यक्रम बैठकमा पेश गर्न दिईदैंन' आफ्नो उही शान्त शैलीमा बरालले भने 'यो शैलीले विश्वविद्यालय ठिक ठाउँमा जाँदैन ।' 

त्यस लगत्तै बोलेकी मन्त्री भट्टराईले परम्परालाई बदल्दा केही नबिग्रने तर्क गर्दै व्यापक छलफल र अन्र्तकृया गरेर 'चाँडै नीति अधिवेशन गर्ने' भन्दै प्रधानमन्त्रीको बचाउको प्रयास गरिन् । 

'आफूले भनेको कुरा भएन भन्दैमा सबै बिग्रयो भन्ने भाष्य निर्माण नगरौं' बरालको नाम उल्लेख नगरि उनले भनिन्  'लोकप्रीयताका लागि जे पनि गर्न सक्छौं तर साझा ठाउँमा पुग्न छलफल गर्नु जरुरी छ ।' 

सबैलाई मिलाएर लैजादाँ विश्वविद्यालयको हित हुन्छ भन्ने लागेर नै चाँडै नीति अधिवेशन गर्ने र नीति निर्धारण गर्ने कुलपतिको लक्ष्य भएको र सबैलाई समेटेर अघि बढ्नका लागि अहिले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल नगरिएको शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीले तर्क गरे । 

तर, उपकुलपति बरालले भने प्रधानमन्त्रीको उक्त शैलीको आलोचना गरेका छन् । बैठक पछि एडुखबरसँग संक्षिप्त प्रतिकृया दिदैं उनले 'यसरी विश्वविद्यालय सुधार र शैक्षिक उन्नयन नहुने' दावी गरे । 

'विश्वविद्यालय सुधार गर्ने कि विश्वविद्यालय जे सुकै होस् आफ्ना कार्यकर्ता संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'सारा औपचारिकता पुरा गरेर तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतीमा रोक लगाएर कसरी बन्छ विश्वविद्यालय ?' 

उपकुलपति बरालले पेश गर्न तयार पारेर विश्वविद्यालय सभामा उपस्थित सभासद्हरुलाई वितरण गर्न उक्त २० पृष्ठको पुस्तिका ल्याई सकिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा वितरण गरिएन । के छ उक्त पुस्तिकामा ? पढ्नुहोस् जस्ताको त्यस्तै : के छ प्रधानमन्त्रीले रोकेको नीति तथा कार्यक्रममा ? [२० पृष्ठको दस्तावेज सहित]

यो पनि पढ्नुहोस् : दबाबमा त्रिविका उपकुलपति

यस अघि सभामा प्रस्तुत गर्ने लिखित भाषण ओलीले पल्टाउँदै पल्टाएनन् । अक्सर लामो भाषण गर्ने भन्दै आलोचित ओलीले बैठकको शुरुमा मुस्किलले तीन मिनेट मात्रै र दोश्रो सत्रमा नौ मिनेट जति मात्रै बोलेर निस्किए । सभासद् र सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध गराईएको उनको लिखित भाषणमा उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई रोक्ने, समयको माग अनुसार अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधि मैत्री बनाउने, विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै टिकाइराख्ने जस्ता विषय समटिएको छ ।