काठमाडौं – प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) को अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको सम्बन्धनको काममा संसदीय समितिले हस्तक्षेप थालेको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै सम्बन्धनको काम प्रदेशबाट हुनु पर्ने भन्दै सीटीइभीटीले निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने काम रोकेको छ । सीटीइभीटीले एलओआई दिए पनि संघीय तहबाट सम्बन्धन दिनु गलत भएको भन्दै पछिल्लो १२ वर्षदेखि सम्बन्धनको प्रक्रिया रोकिएको छ । संघीयता अनुसार सीटीइभीटीको पुनसंरचनामा चासो दिन छाडेर प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य सूचना तथा प्रविधि समितिले निजी शिक्षण संस्थाको माग सुनुवाई गर्न शिक्षा मन्त्रालय र सीटीइभीटीलाई सम्बन्धनको बाटो खुला गर्न दबाब दिने गरी छलफल गरिरहेको छ । 

सीटीइभीटीमा सम्बन्धनको लागि आवेदन दिएका ६६ वटा संस्थाले समितिमा सम्बन्धन दिलाइदिन भन्दै निवेदन दिएका छन् । समितिले पनि सीटीइभीटी, चिकित्सा शिक्षा आयोग, मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । 

‘मलाई पनि मौखिक रुपमा पनि जानकारी आएको छ । समितिमा पनि उजुरी आएको छ । नियम अनुसार सय बेडको अस्पताल पनि भएको संस्थालाई अनुमति दिन के अप्ठ्यारो छ ?’ 

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने । एमाले सांसद दीपा शर्माले मापदण्ड पुरा भएकालाई सम्बन्धन रोक्न नहुने बताए । ‘सीटीइभीटी भित्र पनि समस्या छ यसलाई पनि निराकरण खोज्नु पर्छ’ उनले भनिन् ‘जुन संस्थाको मापदण्ड पुरा भएको छ । त्यसलाई सम्बन्धन दिन किन रोक्ने यस विषयमा समितिले सीटीइभीटी र मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरी समितिले समाधानको बाटो खोलिदिनु पर्छ ।’ 

स्वास्थ्य संस्थाको कोटा निर्धारण गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको कमजोरी पनि आफुले थाहा पाएको भन्दै यसको पनि समाधान गर्नु पर्ने उनले बताइन् । 

उनले भनिन् ‘एलओआई लिएका १० वर्षसम्म पनि ढोका खुल्दैन भने यहाँ के समस्या छ भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ’ उनले भनिन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेले विज्ञ टोलिले समेत निरिक्षण गरिसकेको संस्थाको निर्णयको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको बताए । 

६६ जना संस्थाका सञ्चालकले साउन ८ मा सामुहिक निवेदन दिएका छन् । सम्बन्धन नपाउँदा शिक्षालयहरुलाई बैंकबाट डिफल्ट हुन घरको चल अचल सम्पति बैंक लिलाम हुने अवस्था र गुमनाम जिन्दगी जिउन बाध्य रहेको उनीहरुले समितिमा दिएको निवेदन छ । उनीहरुले समितिलाई दबाब दिदैँ लेखेको निवेदनमा भनिएको छ ‘हामीलाई बचाउन सम्बन्धमा स्वीकृति प्रदान गरि गराई दिनु हुन् निर्देशनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । २०८१ साल भर्ना विज्ञापन भई सकेको अवस्थामा अविलम्ब सम्बन्धन स्वीकृतिको लागि निर्णय गरिदिन हुन समेत अनुरोध गर्दछौं ।’

शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने सीटीइभीटीको परिषद्ले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्नु पर्नेमा कलेज सञ्चालकहरुले संसदीय समितिको दबाबबाट सम्बन्धन लिन खोजेका छन् । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले पनि समितिले दिएको सल्लाह, सुझाव र निर्देशन अनुसार निर्णय गर्ने बताइन् । 

‘समितिले दिएको सुझावको आधारमा मन्त्रालयलाई पनि काम गर्न सहज हुनेछ’ उनले भनिन् । 

सम्बन्धनको लागि दिएको निवेदनलाई टुङ्ग्याउने बाटो खोजी गर्नु पर्ने उनले बताइन् । 

‘यो निर्णय गरिरहँदा सीटीइभीटीका धेरै समस्याहरु छन् । यसमा मन्त्रालय जानकार छ । संघीयतामा सीटीइभीटीलाई कसरी पुनसंरचना गर्ने भन्ने संसदीय समितिले निष्कर्ष दियो भने मन्त्रालयलाई सहज हुन्छ’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ‘सीटीइभीटीले निजी संस्थालाई अनुमति दिए पनि यसको नियमन र अनुगमन कमजोर छ । नियमन र अनुगमन बलियो बनाएनौँ भने सम्बन्धन मात्रै दिने हो भने संस्थाले जुन खालको सेवा दिनु पर्ने हो दिन सक्दैन । त्यस प्रतिको विश्वास पनि जागृत हुन सक्दैन ।’ 

स्थलगत निरिक्षण बापत एक लाख र पूर्वाधार निरिक्षण बापत प्रति कार्यक्रम एक लाख रुपैयाँ बुझाएर सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको सञ्चालकहरुले समितिमा दिएको पत्रमा उल्लेख छ । 

‘संस्थाले पूर्वाधार तयारी पत्र (एलओआई) तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आशय पत्र समेत पाएपछि आवश्यक लगानी गर्न बैंकबाट ऋण सापटी, चल अचल सम्पति बिक्रि गरि पुँजी व्यवस्थापन गरि स्थापना गरेकोमा १२ वर्ष देखि मासिक बैंक व्याज दिदैँ आएका छौँ’ समितिमा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ‘ शिक्षालय सञ्चालन नभए पछि मासिक खर्च धान्न, सापटी ऋणबाट नभ्याएका सञ्चालकहरुले आमा, छोरी, चेलीहरुको गरगहना बेची मासिक खर्च धानी रहेका छौँ ।’ 

शिक्षा सचिव काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीइभीटीको कानुन एक अर्कासंग बाझिएकोले सम्बन्धनमा समस्या भएको बताए । 

‘आयोगको कानुन अहिलेको हो । सीटीइभीटीको ०४५ सालको छ । आयोगको कानुनले कोटाको कुरा गर्छ, सीटीइभीटीको कानुनले कोटाको कुरा गर्दैन’ उनले भने,‘कानुन मिलाउनु पर्नेछ । अब कानुन भन्दा पनि व्यवहारिकता हेरेर सम्बन्धन दिनु पर्ने देखिन्छ ।’