काठमाडौं - स्थानीय तहले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले लगातार दोस्रो वर्ष पनि एकीकृत परीक्षा लिएर पहुँचवालाको भनसुन भन्दा पनि योग्यताको आधारमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनोट गरेको छ । 
महानगरले लिएको परीक्षामा चार हजार ६ सय २९ कोटाको लागि १० हजार एक सय ६८ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा आठ हजार एक सय ९७ मात्रै उत्तिर्ण भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका निजी र सामुदायिक विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा कक्षा ११ र १२ मा पढ्न न नेताको भनसुन चाहिन्छ न त कलेज सञ्चालकलाई गुहार्नु नै पर्छ । 

महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति पाउन योग्य विद्यार्थीको परीक्षा लिन्छ र मेरिटको आधारमा जसले जुन विद्यालय रोजेका हुन्छन् त्यहीँ पढ्न पाउँछन् । महानगरले अपनाएको विधिले अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालय सञ्चालकहरुको पनि मन जितेको छ । 

नतिजा अनुसार कानुन, मानविकी र व्यवस्थापन समूहमा कोटा भन्दा न्यून विद्यार्थी पास भएका छन् । कानुनमा एक सय ३६ कोटा भएकोमा ७३ जना मात्रै उत्तिर्ण भएका छन् । त्यस्तै शिक्षामा ७० कोटा रहेकोमा १५, मानविकीमा एक सय ७३ कोटा रहेकोमा आठ जना र व्यवस्थापनमा दुई हजार चार सय ९३ कोटा रहेकोमा एक हजार तीन सय ८१ मात्रै उत्तिर्ण भएका छन् । विज्ञानमा भने एक हजार सात सय ५७ कोटामा छ हजार सात सय २० जना उत्तिर्ण भएका छन् । 

‘हामीले अभिभावक र विद्यार्थीले विश्वास गर्न सकिने विधि अपनाएर नतिजा निकालेका छौँ’ महानगर प्रमुखको सचिवालय सल्लाहकार सस्मित पोखरेलले भने । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा मात्रै होइन एक देखि १० सम्मको छात्रवृत्तिलाई पनि व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ । विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विद्यार्थीको नामावली महानगरपालिकामा अनिवार्य बुझाउनु पर्ने नियम ल्याएको छ । कक्षा एक देखि १० सम्मको छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको छनोटमा भने विद्यालयलाई तजबिजी अधिकार दिईएको छ । यो वर्ष चार सय ७३ निजी विद्यालयमा १८ हजार चार २२ जना विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको महानगरले जनाएको छ । 

महानगरले खासगरी छात्रवृत्ति भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न जोड दिएको छ । यसको परिणाम नै हुन सक्छ यसपालीको एसईईमा शुन्य नतिजा ल्याउने विद्यालय महानगरमा एउटा पनि छैन ।  काठमाडौं महानगरपालिका भित्रकै विश्व निकेत माविबाट परीक्षा दिएका चार जनाले चार जीपीए ल्याएका छन् । त्यस्तै वाफलको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयबाट परीक्षा दिएका तीन जनाले चार जीपीए ल्याएका छन् । त्यस्तै बानेश्वरको रत्नराज्य माविबाट २ जना र बालाजुको तरुण माविबाट एक जनाले चार जीपीए ल्याएका छन् । महानगरबाट परीक्षा दिएका विद्यार्थी मध्ये ७८ प्रतिशतको नतिजा ग्रेडेड भएको छ । 

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा अंग्रेजीमा छ सय ७५, नेपाली एक हजार ६३, गणितमा एक हजार चार सय १६, विज्ञानमा आठ सय ७०, सामाजिकमा एक हजार एक सय ९१ जनाको एनजी आएको छ । यो विवरण निजी विद्यालयको समेत हो । 

अरुले पनि सिक्दै काठमाडौंको अभ्यास 

बालेनले काठमाडौं महानगर भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा जसरी बुक फ्रि फ्राइडेको अवधारणा ल्याए त्यो अभियान अरु स्थानीय तहले पनि शुरु गरेका छन् । ‘महानगरको इच्छा गरिखाने शिक्षा’को नारा लिएर महानगरले शिक्षा सुधारको अभियान थालेको छ । शिक्षामा लगानी बढाएर शिक्षा सुधारको प्रमुख एजेण्डा बनाएको महानगरले जनाएको छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको लागि छुट्टै योजना नै बनाएको छ । शिक्षकलाई तालिम दिने देखि विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने योजना महानगरले अघि सारेको छ ।
महानगरपालिकाले लहडको भरमा मात्रै आफ्नो अधिकार भित्र पर्ने विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न सकिँदैन भनेर शिक्षा सुधारको लागि छुट्टै नीति नै बनाउँदैछ । नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको महानरपालिकाले जनाएको छ । महानगरले गरिखाने शिक्षा महानगरको इच्छा भन्ने नारा लिएर काठमाण्डौ महानगर अन्तर्गतका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने हरेक विद्यार्थीले विद्यालय शिक्षा पूरा गरेपश्चात सहज रूपमा आफ्नो जीवनयापन गर्न वा थप अध्ययनका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप, व्यवहार तथा सक्षमताहरू आर्जन गराउने लक्ष्य लिएको छ । 

त्यस्तै महानगर भित्रका विद्यालय सफा, स्वच्छ, बालमैत्री, स्थानीय सम्पदा प्रवर्धन गर्ने, पर्यावरणमैत्री, अपाङ्गता मैत्री, महिनावारी मैत्री, कलात्मक र हरित विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न चाहेको छ । अटिजम भएका विद्यार्थीको लागि महानगरले छुट्टै विद्यालय खोल्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै संविधानको मर्म अनुसार आधारभुत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क बनाउने योजना महानगरको नीतिमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै महानगरले अहिले मन्टेसरीको नाममा हुने व्यापारलाई बन्द गरेर चार वर्ष पुरा भए पछि मात्रै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना लिने र चार वर्ष भन्दा कम उमेरकालाई सिकाइ केन्द्रमा हेरचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । 
निजी विद्यालयले लिने शुल्क सुविधासंग जोड्ने, सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्यार्थी ओसार्न नपाउने लगायतको प्रावधान राखेर नीति बनाउँदैछ । 

संघीय सरकारले खारेज गरेको स्रोत शिक्षकलाई काठमाडौं महानगरले ब्यूँताएर विद्यालय अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाएको छ । विद्यालयलाई प्राविधिक सहयोग गर्न महानगरपालिकाले अँग्रेजी विषयका लागि २ जना, गणितका लागि ३ जना, सामाजिकका लागि २ जना र विज्ञान विषयका लागि २ जना, नेपाली विषयको एक जना स्रोत शिक्षक खटाएको छ ।  

शिक्षाविद् सुसन आचार्यले काठमाडौं महानगरलपालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर काम गरेकै कारण नतिजामा समेत सुधार देखिन थालेको बताईन् । 

‘महानगरले विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउने प्रयास गरेको छ । बजेटमा पनि शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ’ उनले भनिन् ‘पाठ्यक्रममा भएको विषयलाई बुक फ्रि फ्राइडेको रुपमा विद्यार्थीलाई केही न केही सीप सिकाइरहेको छ । यो नै महानगरको ठुलो उपलब्धी हो ।’ 

छात्रवृत्ति कसले पाएका छन् भनेर विवरण सार्वजनिक भएपछि पारदर्शी पनि बनाएको उनले बताइन ।  

काठमाडौं विश्वविद्यालयसंगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयका सुधारको योजनाले पनि नतिजा सुधार भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु बताउँछन् । 

विश्वविद्यालयले शिक्षकलाई तालिम दिएर सुधारको योजना सहित काम गरिहरेको छ । 

‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले सिकाइमा सुधार हुने गरी शिक्षकलाई तालिम मात्रै दिएको छैन नियमित अनुगमन समेत गर्ने गरेको छ’ विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्ब कँडेलले भने, ‘महानगरले शिक्षामा लगानी बढाएको छ । हामीले पनि निर्धक्क साथ काम गर्न पाएका छौँ ।’ 

महानगरले सामुदायिक विद्यालयका हाता भित्र बनाईएका सटर कबलमा हुँदै आएको व्यापार हटाउने अभियान सुरु गरेको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार नहुने तर, व्यापारको लागि सटर भाडामा लगाउने कार्य गलत भएको भन्दै महानगरले हटाएको हो । अदालतमा मुद्दा परे पछि महानगरको निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । विद्यालयका सटरहरुलाई भाडामा लगाएर विचौलियायले फाईदा उठाइएरहेको तर ती भवन बनेका कारण बालबालिकाले निर्धक्क खेल्न उफ्रन नपाएको भन्दै महानगरले त्यस्ता भवन भत्काउने योजना बनाएको छ । विद्यालयलाई आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन महानगरले नै गर्ने गरी सटर हटाउन थालिएको महानगरले जनाएको छ ।