काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियता विपरीतका पाठ्यपुस्तक पढाउँदै आएका छन् । भारतको सेण्ट्रल बोर्ड अफ सेकेण्डरी (सीबीएसई) बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त एक दर्जन विद्यालयले नेपालको सार्वभौम सत्ता विपरीत हुने पाठ्यपुस्तक पढाउने गरेको पाइएको हो । 

एडुखबरले सीबीएसई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यायलले प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तक अनुगमनको क्रममा नेपाली विषय पढाए पनि सामाजिकको सट्टा भारतको सोसल एण्ड पोलिटिकल लाइफ पढाउने गरेको फेला परेको हो । उक्त पुस्तकमा भारतको राष्ट्रिय गान जन गण मन समावेश गरिएको छ । 

गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री भएको बेला २०७२ सालमा तत्कालिन शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित संयोजक रहेको तीन सदसीय समितिले सीबीएसईको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने १३ वटा सर्त तोकेको थियो । 

पढ्नुहोस् : भारतीय बोर्डका विद्यालयलाई कानूनी दायरा, दवाव झेल्दै प्रतिवेदन तयार

जुन सर्तको ११ औँ बुँदामा भनिएको छ ‘ उक्त संस्थाले नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, ऐतिहासिक मुल्य मान्यता तथा रितिरिवाज प्रतिकुल हुने अथवा जातजाती, क्षेत्र साम्प्रदाय बीच घृणा फैल्याउने वा सामुदायिक सम्बन्धमा आँच आउने खालको पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामाग्री अध्ययन अध्यापन गराउन पाइने छैन । त्यसरी अध्ययन गराएको पाइएमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न दिएको अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ ।’ 

यही सर्तको आधारमा ०७२ मा सीबीएसईको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने १४ वटा विद्यालयलाई मन्त्रालयले अनुमति दिएको थियो । 

भारतको कला संस्कृति, भौगोलिक अवस्थाको बारेमा पढाउने काठमाडौंमा मात्रै सात वटा स्कुल छन् । 

‘हामीले तोकेको सर्तको आधारमा विद्यालयको अनुमति दिएको हो । सर्त पालना गराउने काम शिक्षा मन्त्रालयको हो’ उक्त समितिका संयोजक पण्डितले भने ।

सीबीएसई स्कुलमा नेपाली र हिन्दी गरी दुई समूहमा विभाजन गरेर पढाउने गरिन्छ । नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्य नेपाली पढ्छन् भने भारतीय नागरिकले हिन्दी पढ्छन् । अनिवार्य अरु विषय भने सबै भारतको पाठ्क्रम नै पढ्नु पर्ने हुन्छ । 

‘हिन्दी पढ्ने ६० प्रतिशत र नेपाली विषय पढ्ने ४० प्रतिशत छन्’ राय स्कुलका प्रिन्सिपल केपी पाण्डेले भने,‘९ र १० मा भने भारतको सोसल विषय अनिवार्य नै पढ्नु पर्ने हुन्छ तल्लो तहमा नेपालकै सामाजिक विषय पढाउन पनि सकिन्छ ।’ 
उनकै स्कुलमा भने तल्लो कक्षामा पनि भारतकै सोसल एण्ड पोलिटिक्स पढाई हुन्छ । जसरी नेपाली विषय हुन्छ त्यसै गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उत्पादन गरेको सामाजिक विषय अनिवार्य पढाउने प्रावधान समावेश गरेर यी संस्थाहरुलाई दिएको अनुमति पुनमुल्याङकन हुनु पर्ने शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने ।

‘नेपालका निजी, सामुदायिक र अन्य विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले नेपाली भाषामा सामाजिक पढ्नु पर्छ भने नेपालमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई किन छुट ?’ ती कर्मचारीले प्रश्न गरे ।  

सीबीएसी कार्यक्रम पढाउने विद्यालयको अध्ययन गरेर दर्ता प्रक्रियामा सहभागि पूर्व सचिव डा. लवदेव अवस्थीले नेपालमा सञ्चालित विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयले प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामाग्री नेपाली परिवेश अनुसार हुनु पर्ने बताए । 

‘यी संस्थाले पढाउने कार्यक्रम नेपाली परिवेश अनुसार ढाल्नु पर्ने हुन्छ’ उनले भने । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले मन्त्रालयले अनुमति दिएकोले यस्ता विद्यालयमा पढाई हुने पाठ्यक्रम र अनुगमन मन्त्रालयले गर्ने बताए । 

मन्त्रालयका अनुसार दिल्ली पब्लिक स्कूल, बिराटनगर, डीएभी सुशिल केडिया विश्व भारती स्कुल ललितपुर,  डेढराज सिवाली देवी टोडी स्कुल, बिराटनगर, रुपिज इण्टरनेशल स्कुल, काठमाडौं, दिल्ली पब्लिक स्कुल धरान, दामोदर एकाडेमी महोत्तरी, राय स्कुल काठमाडौं,  चाँदबाग स्कुल, काठमाडौं, मोर्डन इण्डियन स्कुल, काठमाडौं, आलोक विद्याश्रम काठमाडौं र नेपाल भारत मैत्री विद्यालय पोखराले सीबीएसई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

विदेशी मुलुकको शैक्षिक कार्यक्रम कक्षा आठसम्म सञ्चालन गर्न ८ लाख र कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्न १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्न पण्डित संयोजकत्वको समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । यस्ता विद्यालयमा मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधिलाई राखेर सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

२०७२ सालमा उक्त कार्यक्रम नियमन गर्न खोज्दा तत्कालिन भारतीय राजदूत रञ्जित रेले मन्त्री पोखरेल माथि दवाव दिएका थिए । 

पढ्नुहोस् : रञ्जित रे शिक्षा मन्त्रालयमा !