Edukhabar
विहीबार, ०६ मंसिर २०८१
खबर/फिचर

संसदमा बहस : निजामती ऐन हुने शिक्षकको किन नहुने ?

‘निजामतीको हैसियत जे छ विद्यालय कर्मचारीको पनि उही हुनु पर्छ । कार्यालय सहयोगी, लेखाको कर्मचारी चाहिँ कर्मचारी होइन ? शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी चाहिँ कर्मचारी अनि विद्यालयका कर्मचारी चाहिँ कर्मचारी होइनन् ?’

विहीबार, ०३ साउन २०८१

काठमाडौँ–काँग्रेस सांसद जीवन परियारले निजामती कर्मचारीको जस्तै शिक्षकको लागि पनि छटटै ऐनको खाँचो रहेको औँल्याएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकको संशोधकर्तासंगको छलफलमा परियारले यो विधेयकले शिक्षकको माग सम्बोधन हुन नसक्ने बताएका हुन् । 

निजामती कर्मचारी सरह बनाउनको लागि भए पनि शिक्षकको लागि छटटै कानुन आवश्यक रहेको उनले बताए । शिक्षक सम्बन्धी ऐन फरक हुनुपर्छ निजामती जस्तै शिक्षकको पनि हुनुपर्छ । ‘कर्मचारीको हुन्छ भने शिक्षकको किन छटटै ऐन हुँदैन ?,’उनले भने,‘शिक्षकको  अलग कानुन बनाऔँ ।’ 

विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको मर्म अनुसार नभएको उनको दाबी छ । शिक्षामन्त्रीले विधेयक पेस गरे पनि कर्मचारीले बनाएकोले संविधानको सबै धाराको मर्मत समेट्न नसकेको उनले बताए । ‘कर्मचारीहरूले संविधान पढ्नु भएको रहेछ,उनले भने । काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा र उनले विधेयकको नाम नै फेर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने उनीहरूले संशोधन हालेका छन् । निजामती कर्मचारी र विद्यालय शिक्षा कर्मचारीको समान हैसियत हुने गरी विधेयक पारित गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘विद्यालय कर्मचारीको हैसियत कम आँकिएको छ,’उनले भने,‘निजामतीको हैसियत जे छ विद्यालय कर्मचारीको पनि उही हुनु पर्छ । कार्यालय सहयोगी, लेखाको कर्मचारी चाहिँ कर्मचारी होइन ? शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी चाहिँ कर्मचारी अनि विद्यालयका कर्मचारी चाहिँ कर्मचारी होइनन् ?’

त्यस्तै शिक्षकको उच्च सम्मान हुने गरी विधेयकमा सहमति खोज्नु पर्ने उनले बताए । निजामतीको भन्दा पनि शिक्षकको तलब आकर्षक हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘जबसम्म शिक्षकको तलब आकर्षक हुँदैन तबसम्म गुणस्तर सुधार आउन सक्दैन,’उनले भने,‘आकर्षक तलबले मात्रै योग्य व्यक्ति शिक्षक हुन आउँछन् । अहिले त एसईईमा कमजोर विद्यार्थी मात्रै शिक्षा पढिरहेका छन् ।’ विद्यालय शिक्षा विधेयक एसईईमा एनजी आएका ५२ प्रतिशतलाई हेरेर बनाउनु पर्ने परियारले बताए । 

 

प्रतिक्रिया