काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले विद्यालय तहमा जारी नाफा मूलक निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । संसदीय समितिमा बुधबारबाट शुरु भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफलको दोश्रो दिन माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले निजी विद्यालयलाई १० वर्ष भित्र शैक्षिक गुठिमा लगेर नाफामुखी संस्थाको अन्त्य गर्नु पर्ने बताएका हुन् । शिक्षालाई मुनाफा कमाउने व्यवसायबाट बाहिर निकालेर राज्यका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने मुल थलोका रुपमा विकास गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न उनले जोड दिएका छन् । 

'विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समय किटान गरेर नै कम्पनीमा दर्ता भएको निजी विद्यालयलाई निश्चित समय तोकेर गुठिमा लैजानै पर्छ’ उनले भने । 

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा ४ मा निजी विद्यालय कम्पनि मै रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था गलत भएकोले यसलाई संशोधन गरेर निजी विद्यालय शिक्षामा जारी निजीकरण र व्यवसायिक लाभलाई निषेध गर्नु पर्ने उनले बताए । 

‘समय दिएर निश्चित समय भित्र शिक्षामा निजीकरण र व्यवसायिक लाभ हुने गरी प्रवेश दिनु नहुने संविधानाले भन्छ’ उनले भने ‘ जिब्रो चपाएर कुरा गर्नु हुदैँन । संविधान कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । समय निर्धारण नगर्ने हो भने कुनै बाहना बाजी गरेर सधै निजीकरण यथावत नै हुन्छ । त्यसैले  मुनाफा रहित बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि १० वर्ष भित्र शैक्षिक गुुठीमा लैजान सकिदैन भने १२ वर्ष गरौँ ।’

यति नगर्ने हो भने नयाँ संविधान अनुसारको कानून बनाउने कुरा भनेको ढोंग मात्रै हुने उनले बताए ।  

संविधान जारी भएको ९ बर्ष सम्म पनि संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कानून नबन्दा शिक्षालाई अधिकारका रुपमा व्यवस्था गर्ने संविधानको मर्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ ले देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउने सिफारिस गरेको छ । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै सांसद सापकोटाले शिक्षक र सरकार बिच भएको सम्झौता अुनसार कानुन बनाउनु पर्ने पनि बताएका छन् । सरकारले गरेको संशोधनलाई नै विधेयकको अंग बनाउन आफुले संशोधन हालेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले आन्दोलनलमा रहेका शिक्षकसंग गरेको सम्झौता अनुसार कानुन बनाउँदा विशेष रुपमा सम्झनु पर्छ ।’  

शिक्षा वर्ग वादी नभई समता, एकरुपता र गुणस्तर केन्द्रमा राखेर विधेयक बनाउनु पर्ने उनले बताए । सांसद सापकोटाले विधेयकको नाम नै गलत भएको बताए । संघीय शिक्षा ऐन हुनु पर्नेमा स्थानीय र प्रदेशको अधिकार समेत राख्ने गरी विधेयक आएको उनले बताए । 

‘हामी तलको अधिकार नै यही बनाउने भावनाबाट प्रेरित भएका छौ । यो उल्टो बाटो हो,’ उनले भने,‘संघले रिसोर्स र पोलिसीको कुरा मात्रै गरेर बढुवा र कारबाही तल नै छाडेर कानुनको मस्यौदा आउनु पथ्र्यो ।’ 

यो विधेयकमा उनी एक्लैले १२ वटा दफामा र वर्षमन पुनसंग मिलेर २५ वटा दफामा संशोधन हालेका छन् । विधेयकको छलफलमा उनले सामुदायिक विद्यालय शिक्षकको छनोट निजामती कर्मचारी जस्तै गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छुटटै दरबन्दी राखेर खुला प्रतिष्पर्धाबाट छनोट गर्नु पर्ने, शिक्षा विभाग, जिल्ला स्थित इकाई खारेज हुने गरी विधेयक बनाउनु पर्ने उनको संशोधन छ । 

‘शिक्षा विभाग संघमा जरुरी छैन । प्रदेशमा शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय छ । इकाईको काम  स्थानीयले गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक आस्था राख्न पाए पनि पाटीको झोला बोकेर कक्षा कोठा छिर्न नपाउने गरी विधेयक टुङगयाउन पर्ने सापकोटाले बताए । राहत, उच्च माविका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी गर्ने र अनुत्तीर्ण भएमा सुविधा दिएर बिदाई गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । 

एमाले सांसद दामोदर पौडेलले शिक्षकलाई ट्रेड युनियनको अधिकार संकुचित हुने गरी कानुन बनाउन नहुने बताए । उनले भने,‘शिक्षकलाई सहयोगी बनाउने कि हतोत्साहित गर्ने ?’ यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्दा विद्यार्थीलाई नोकर मात्रै बनाउने उनले बताए । 

शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकै कारण एसईईमा कमजोर नतिजा आएको उनको तर्क छ । 

‘विद्यालय संघबाट एकै पटक तल झार्दा एसईईको नतिजाले शिक्षाको खुट्टा भाँचिएको देखियो,’उनले भने,‘ शिक्षालाई सरकारले अगाडि राख्नु पर्छ ।’ 

निजी विद्यालयमा पनि सामान्य जनताको पनि पहुँच हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।