Edukhabar
विहीबार, ०६ मंसिर २०८१
गतिविधि

‘शिक्षा विधेयकमा निरन्तर छलफल होस्, मन्त्रालय बाधक बन्दैन’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्ध कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर एक महिना भित्र मन्त्रालयले खाका बनाउने

बुधबार, ०२ साउन २०८१

काठमाडौं - पाँच महिना पछि शुरु भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफल निरन्तर गर्न शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले संसदीय समितिलाई आग्रह गरेकी छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुधबार भएको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले प्राथमिकताका साथ छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई चाँडो टुङग्याइदिन आग्रह गरेकी हुन्।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक चासोको विषय बनेको छ । यसको छलफलले निरन्तरता पाओस्’ उनले भनिन् ‘समितिले यति समयमा यो काम गर्छौँ भनेर कमिटमेण्ट गरोस्, मन्त्रालयबाट सहयोग गर्नेछौँ । हामी बाधक बन्ने छैनौँ ।’ 

यस अघि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले पनि शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका थिए । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक माथि छलफल शुरु, सभापति भन्छन् : 'टुङ्गोमा नपुर्‍याएसम्म मन्त्री पद आए पनि इन्कार गर्छु'

विद्यालय शिक्षा विधेयक बने पछि अहिले देखिएको शिक्षाको समस्या समाधान हुने उनले दावी गरिन् । आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ब्रिफिङ् लिएको उनले बताइन् । त्यस्तै अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग जाँडै नै छलफल गर्ने उनले बताइन् । 

बुधबारको बैठकमा सांसदहरुले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजा आए पछि सुधारका लागि मन्त्रालयले के योजना के बनाएको छ  ? भनेर प्र्रश्न उठाएका थिए । 

‘बोर्डका पदाधिकारीसंग बसेर कार्ययोजना के छ ? छलफल गर्नेछौँ’ मन्त्री भट्टराईले समितिमा भनिन् । 

उच्च शिक्षाको सुधार गर्न विश्वविद्यालयमा क्यालेण्डर लागू गर्न लागेको आफुले जानकारी पाएको बताउँदै उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्ध कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर एक महिना भित्र मन्त्रालयले खाका बनाउने जानकारी गराइन् । यस अघिको मन्त्रीले गरेको निर्णय कानुन अनुसार भए निरन्तरता दिने उनको भनाई छ । 

बुधबार समितिमा भएको छलफलका अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस् :

शिक्षकले व्यवसाय गर्न नपाउने प्रस्ताव माथि सांसदको आपत्ति

शिक्षकलाई मासिक खाजा खर्चको प्रस्ताव

प्रतिक्रिया