शुक्रबार, २८ असार २०८१
काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको एक सय २८ दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठको पद गएको छ । सत्ताधारी दुई मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिचको खटपटले सत्ता समिकरण बदलिए सँगै शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ । यो संसदीय प्रकृया पछि सरकार ढल्यो, सँगै सुमना श्रेष्ठको पद पनि गयो । नयाँ गठन नभए सम्म सरकार कामचलाउ बनेको छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीलाई गुगलका टुल्स चलाउन सिकाउँदै उनले कार्यकाल सुरु गरेकी थिईन् । जाने बेलामा भने उनी, कर्मचारी प्रति असन्तुष्ट हुदैँ बाहिरिएकी छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको नाममा बनेको करिअर काउन्सिलको वेभसाइट, युट्युव च्यानल पनि मन्त्री गएसंगै बन्द हुने निश्चित छ । त्यो वेभसाइट र युट्युव सञ्चालनका लागि मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्णय भएकै थिएन । मन्त्रीको सचिवालयको आग्रहमा सरकारी डोमेन लिएर वेभसाइट बनेको छ ।
एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसको स्वामित्व शिक्षा मन्त्रालयले पाएकै छैन । मन्त्री ज्यू गए पछि त्यो डोमेन र करिअरको कुरा कक्षा देखि लक्ष्यसम्म भन्ने कार्यक्रमको युट्युव च्यानल पनि मन्त्रीसंगै गएको छ ।’
एमाले र नेपाली काँग्रेस बिच गत असार १७ गते सहमती भएर नयाँ सरकार गठनको सम्झौता बाहिरिए संगै मन्त्री श्रेष्ठले करिअर काउन्सिलङिको वेभसाइट 'लञ्च' गरिन् । वेभसाइट सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि मात्रै सार्वजनिक भएको बताईएको छ । अन्तिम रुप दिन नपाउँदै उनी पदबाट बाहिरिएकी छन् ।
यही वेभसाइट सार्वजनिक र एक हजार र्याङ्क भित्र नपरेका विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको नाम सार्वजनिक गर्ने मन्त्रीको निर्णय विज्ञप्ती मार्फत जारी गर्न समेत कर्मचारी तयार नभए पछि कर्मचारीसंग रुष्ट हुदैँ उनी बाहिरिएकी हुन् ।
उच्च शिक्षामा हुने दलीय राजनीतिकरण रोक्ने प्रतिवद्धता सहित शिक्षा मन्त्रालय प्रवेश गरेकी उनी उच्च शिक्षाकै समस्या सार्वजनिक गरेर बाहिरिएकी छन् ।
राजनीतिक समिकरण परिवर्तन भइसके पनि उनले विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले उच्च शिक्षामा ल्याएको विकृति भने उदांगो पारेकी छन् । उनी पछि जुन पार्टीको तर्फबाट शिक्षा मन्त्री बने पनि मन्त्रालयले सम्बन्धन बाँडेर भद्रगोल रुपमा सञ्चालन भएका विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई नियमन गर्नु पर्ने वाध्यता भने यो निर्णयबाट प्रष्ट भएको छ । मापदण्ड पुरा नगरेका कलेज सञ्चालकसंग मिलोमतो गरेर लथालिंग छाड्ने छुट सुमनाले गठन गरेको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनले दिने छैन । जुन बेला पनि प्रतिवेदनमा औल्याएको कमजोरी सुधार गर्नु अब आउने नयाँ शिक्षा मन्त्रीको दायित्व थपिदिएको छ ।
मन्त्री भएकै दिन उच्च शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने पहिलो निर्णय त गरिन् तर, कानुन निर्माण गरिनन् । कानून नभएसम्म बेथिति अन्त्य हुने छैन । त्यसैले उनी पदबाट हटेसंगै त्यो निर्णयको औचित्य अन्त्य हुने निश्चित भएको छ ।
शिक्षा ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न उनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकले दलको सदस्यता त्याग्नु पर्ने अठोट लिएकी थिइन् । यो निर्णय प्रति शिक्षकका नेताहरुले बिरोध जनाए । तै पनि उनले ८ सय भन्दा बढी शिक्षकलाई दलको सदस्यता त्याग्न वाध्य बनाइन् । उनी मन्त्रीबाट बाहिरिए संगै नयाँ आउने शिक्षा मन्त्रीले यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने आँट नदेखाउन पनि सक्छन् । त्यस्तै उनी मन्त्री भए लगत्तै ल्याएकी इण्टर्न सम्बन्धी कार्यविधि पनि कार्यान्वयन हुने सम्भवना न्यून छ । विवादमा परेको शिक्षक सरुवा निर्देशिकाको पनि चौतर्फी बिरोध भएको थियो । यसको पनि कार्यान्वयन नहुन सक्छ ।
सम्झनालायक काम
शिक्षा मन्त्री भए पछि सुमना श्रेष्ठले गरेको सम्झानालायक काम भनेको दलगत राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारवाही र विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीतिक भागण्डा अन्त्य गर्ने निर्णय नै हो । यो निर्णयले सत्ता गठनबन्धनलाई समेत धरापमा पारेको उनको दावी छ ।
सांसद हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको मापदण्डमा प्रश्न उठाएकी उनले रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्तिका बेला भने आफै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगिन । उनीहरुको नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने देखि छनोट प्रक्रियामा उनी सक्रिय सहभागि भइन् ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. केशरजंग बरालले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नै नियुक्ति दिनु पर्ने नत्र उपकुलपति संगै आफुले पनि राजिनामा दिन तयार भएको शन्देश उनले सार्वजनिक गरिन् । अन्तिममा त बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत सुनाईन् ।
उपकुलपति र सुमनाको माग अनुसार ओलीले भनेको व्यक्ति नभई सिफारिसमा परेका व्यक्ति नै रेक्टर र रजिष्ट्रारमा नियुक्त भए । यही बैठकबाट बिच्किएका ओलीको ‘टार्गेट’ मा सुमना परिन् । मन्त्री प्रतिको आक्रोश विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका पदाधिकारीसंग ओलीले झापामा पोखे । सुमनाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको शिक्षक सरुवामा भएको अधिकार कटौती गर्न नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्न लागेकोले त्यसलाई रोकि दिन भन्दै महासंघका पदाधिकारी ओलीलाई भेट्न दमकसम्म पुगेका थिए ।
ओलीले सुमनालाई 'नेपाल घुम्न आएको बेला मन्त्री भएको' भन्दै ब्यङ्ग्य गर्न भ्याए । तर, ओलीको बिरोधको बाबजुत पनि सुमनाले आफ्नो अडान कायमै राखिन् । राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकलाई गरेको कारबाहीको तोकता, काजमा रहेका शिक्षकलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिन् । त्यस्तै ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला ६ बर्ष अघि आर्फैले बुझेर पनि अपनत्व नलिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनको चरणमा सुमना अघि बढिन् । यसले ओली र सुमनाको दुरी अझ बढायो ।
यसको प्रतिशोधमा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुमनालाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाउन दवाव नै दिन थाले । जुन दवाव कार्यान्वयन भएन । त्यस पछि ओलीको दोस्रो पटक अर्को प्रस्ताव आयो–सुमनाको जिम्मेवारी खोसेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई शिक्षा मन्त्रालय दिने । यो पनि कार्यान्वयन भएन ।
रास्वपाका एक नेता भन्छन ,‘ओली र दाहालको खटपट हुनुको एउटा कारण सुमना कार्यशैली पनि हो ।’
कांग्रेस र एमाले बीचको सत्ता समिकरण हुने सम्झौता भएकै दिन पनि सुमनाको ठाउँमा सिके राउतलाई ल्याउन खोजेको रास्वपाको सचिवालय बैठकमा चर्चा भएको थियो ।
सुमनाले जुन काम गरिन् त्यो संस्थागत हुन सकेन, जुन काम गरिन् त्यो उनी रहँदासम्म मात्रै सीमित जस्तै भएको छ । पूर्व न्यायधिश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समितिले तयार पारेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन् । प्रतिवेदनमा कारवाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक भयो तर, कसैलाई केही हुन सकेन । उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । कार्यान्वयनको गोरोटो समेत कोर्न सकिनन् ।
मन्त्री हुँदा शिक्षाका मुद्दामा उनी गम्भिर देखिईन् । स्वार्थ बिना काम गरिन् । आर्थिक लेनदेन र लोभ लालचमा परेको सुन्न परेन । शिक्षाका विचौलियासंग उनी टाढै रहिन् । भेट समेत दिइनन् । कर्मचारी सरुवाको पनि निश्चित मापदण्ड बनाइन । मन्त्रीको हैसियतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर कतै पनि भाषण गर्न अघि सरिनन् । आर्थिक लेनदेनमा हुने सीटीइभीटीको सम्बन्धनलाई पारदर्शीता अपनाउने प्रयास स्वरुप सम्बन्धनको लागि निवेदन दिएकाको विवरण सार्वजनिक गरिन् । चार महिनासम्म शिक्षा मन्त्रीको हैसियतमा उनी विदेश गइनन् । युनिसेफको खर्चमा विदेश जाने भन्दै उनी आफै निर्णय गरेर फाइल क्याबिनेट पुर्याए पनि अन्तिममा अस्वीकार गरिन् । न उनी विदेश गइन् न त उनका सचिवालयका कसैलाई विदेश पठाइन् । विदेश पठाईदिन आग्रह गर्दै जाने बिचौलिया र स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरुसँग हिमचिम नगर्न सचिवालयलाई सचेत बनाईरहिन् । उनले गरेको अर्को राम्रो काम भनेको नेपालको उच्च शिक्षा प्रति वितृष्णा जगाएर विदेशमा विद्यार्थी पठाए बापत कमिशन लिनकै लागि खुलेका कन्सल्टेन्सीलाई नविकरण गरेर मन्त्रालयको नियन्त्रणमा राख्ने सुरुवात । जुन प्रक्रिया पुरा नहुदैँ उनी बाहिरिनु पेको छ । उनी नभए पनि नविकरणको प्रक्रिया भने रोकिने अवस्था छैन ।
मन्त्री हुने बित्तिकै कर्मचारीलाई गुगल टुलको कक्षा लिएकी उनले मन्त्रालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) लागू गरिन् । मन्त्रालयबाट हुने निर्णय यही प्रणालीबाट सुरु गरिन् । कर्मचारीहरुले पछिल्लो चार महिनामा भएको यो नै ठूलो प्रगति ठान्छन् ।
यी काम हुँदै भएनन्
सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री भए पछि शिक्षाका सरोकारवालाको एउटै आशा थियो – कानून निर्माणले गति लिने छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक, प्राविधिक शिक्षा विधेयक अघि बढ्नेछन् । बिडम्वना, पछिल्लो चार महिनामा यो कुनै पनि विधेयकको काम हुनै सकेन । संसदको शिक्षा, सूचना तथा प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको एक दिन पनि छलफल भएन । त्यस्तै उनी मन्त्री हुनु भन्दा अघि नै सार्वजनिक भएको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदा पनि टुङग्याएर अघि बढाउन सकिनन् । प्राविधिक शिक्षा विधेयकको मस्यौदा छलफल मै सीमित भयो । त्यस्तै गत कात्तिकको भुकम्पले क्षति भएको जाजरकोट र आसपासका जिल्लाका विद्यालयको पुननिर्माण त टाढाको कुरा अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टीएलसी) समेत बनाउन सकिनन् । उनी मन्त्री भएको केही दिनमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम खारेज गरेर त्यसमा भएको बजेट भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा लैजाने निर्णय गर्दा वाहवाही पाएकी थिइन् । तर, कुनै पनि संरचना बन्न सकेनन् । पहुँचका आधारमा बाँडिचुँडि हुँदै आएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्त्य गरेर उनले एउटा विकृतिको अन्त्य गरेकी छन् ।
यी काम अधुरै
शिक्षा सुधार गर्ने हुटहुटीको साथ जुन काम थालिन् पुरा नहँुदै बाहिरिएकी छन् । शिक्षाको बजेट आफु अनुकुल बनाइन् । सेन्ट्रल किचन, पाठ्यपुस्तक पुनः प्रयोग, शिक्षण संस्थाहरुको नक्साङकन, विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्ने निर्देशिका संशोधनको योजना ल्याइन । तर, अघि बढाउनै नपाई उनी बाहिरिनु परेको छ ।
शिक्षा संकाय पढेका बाहेक अरुले पनि शिक्षक बन्न पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधनको समिति बनाएकी थिइन् । त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदन माथि राय लिदाँ लिदँै उनी बाहिरिनु परेको छ ।
विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई ल्याएको स्यानिटरी प्याट र दिवा खाजाको प्रभावकारिता अध्ययन पनि हुन सकेन । शिक्षक दरबन्दी मिलान, समाजसंग पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई इमिसमा आवद्ध गर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा निर्देशिका, शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर बिशेष शिक्षा परिषद् अन्तर्गतका शिक्षक र कर्मचारीको सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउने, निजी विद्यालयका कर्मचारी शिक्षकको पेशागत सुरक्षाको व्यवस्थापन, विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड लागू, विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्ने जस्ता उनको योजना अधुरै रहेका छन् ।
गलत काम
शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुको साटो सँधै एउटा दूरीमा राखेर शिक्षा प्रशासन हाँक्ने प्रयास गरिन् । जुन उनका लागि प्रत्युत्पादक भयो । कर्मचारी प्रशासनमा आमुल सुधार जरुरी छ तर भएका कर्मचारीलाई अविश्वास गरेर त्यो सुधार र उनीहरुबाट काम लिन सकिदैंन भन्ने कुरा उनले बुझ्न नचाहेको देखियो । ईण्टर्न सम्बन्धि उनको अवधारणाले कर्मचारीलाई बिच्कायो । त्यसलाई उनले बनाएको सचिवालयले मलजल गर्यो । नतिजा, शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीहरुले उनी प्रति सद्भाव राख्न र उदार हुन खाँचो ठानेनन् । भन्ने बेलामा प्रणाली सुधार गर्छु भन्ने तर प्रणालीलाई अविश्वास गर्ने उनको त्यो शैली गलत थियो ।
पढ्नुहोस् : खोज्ने सिष्टम सुधार्न, गर्ने अविश्वास !
यसैगरी कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) का लागि लागू गरिएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका परिवर्तनको काम उनले गरेको अर्को गलत काम हो । विद्यार्थीको सिकाइ अँकमा मापन गर्न हुँदैन भनेर शुरु भएको लेटर ग्रेडिङ पद्दती प्रति बढ्दो ‘नपढे पनि पास भईन्छ’ भन्ने भाष्य चिर्न शिक्षा मन्त्रालय असफल भईरहेको बेला उनले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा संशोधन गरेर नन् ग्रेडिङ भए पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था राखिन् । यसले विद्यार्थीलाई ‘फेल भए पनि परीक्षा दिन पाईन्छ’ भन्ने मानक स्थापित मात्र गराएन, कक्षा १० पास गरेका मान्छे मात्रै ठूला हुन् भन्ने भाष्य पनि निर्माण गर्यो । ‘ह्वाईट कलर जब’मा संलग्न हुनेहरु मात्रै सफल हुन् आफ्नो क्षमता अनुसार प्राविधिक सिप सिकेर पनि असल र कामकाजि मान्छे बन्न सकिन्छ भन्ने मूल्य मान्यता स्थापित गर्नुको साटो जसरी पनि कक्षा १० पास हुनै पर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुले सिकाइलाई हैन घोकाईलाई नै मलजल पुर्याउने छ ।
यसै त कमजोर सिकाइका कारण विद्यार्थी नन् ग्रेडेड भएका छन्, त्यस माथि अहिले लिने पुरक परीक्षाको नतिजा आईञ्जेल सम्म नियमित रुपमा कक्षा ११ पढ्नेहरुले ३ - ४ महिना पढि सकेका हुने छन् । अनी अन्तिम परीक्षामा फेरी यी दुई थरी विद्यार्थीको वर्ग उस्तै रहने पक्का छ । सब भन्दा पहिला विद्यार्थीको प्रभावकारी सिकाइमा लगानी वृद्धि गर्नु त्यो नसके विद्यार्थीको क्षमता अनुसारको पढाइ र सीप सिकाइ जरुरी छ भन्ने बोध गराउनुको साटो फेरी पनि घोकन्ते परीक्षाकै लागि भएको नीतिगत निर्णयले विद्यार्थीको हुर्मत लिने काम मात्रै गर्ने छ ।
मूल्याँकनको अन्तर्य नबुझि विद्यार्थीले पाएको अँकलाई सिधै अक्षरमा बदल्ने रुपमा मात्रै व्याख्या गर्दा २०७२ साल देखि शुरु लेटर ग्रेडिङ प्रणालीलाई नपढे पनि पास भईन्छ भन्ने जसरी हल्का रुपमा व्याख्या गरियो । ९ बर्ष पछि नन् ग्रेडिङ्को झमेला झिकेर विद्यार्थीको सिकाइलाई त्यही बाटो हिँडाउने प्रयास गर्नु दुर्भाग्य भएको छ ।
पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्री, थिती बिगार्ने बाटोबाट पछि हट !
अन्त्यमा,
विगतका मन्त्रीले गरेको खराब काम सच्याउने, असल कामलाई निरन्तरता दिने राजनीतिक संस्कार हामीसँग बनिसकेको छैन । बरु थप खराब गर्न तम्सिनेहरु शिक्षा क्षेत्रले विगत देखि नै देख्दै भौग्दै आएकै हो । हामीले थाहा नपाएका अन्य नीतिगत निर्णय पनि मन्त्री श्रेष्ठले गरेकी हुन सक्छन् । जुन खराब पनि हुन सक्लान् । त्यसैले अब आउने मन्त्रीले उनले गरेको खराब काम सच्याउने र असल कामका लागि उनले खनेको 'गोरेटो'लाई सुधार गर्दै 'राजमार्ग' बनाउँछन् कि यो पनि थप भत्काएर असरल्ल पार्छन् त्यो भने समयले नै बताउने छ ।
प्रतिक्रिया