काठमाडौं -  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसपालि माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा  सातवटै विषयमा अवर्गीकृत (एनजी) आएका सबै विद्यार्थीले पूरक (ग्रेडवृद्धि) परीक्षामा सहभागी हुन पाउने निर्णय गरेको समाचार छ । यस अघि एसईईमा दुई विषयमा एनजी आएका विद्यार्थीले मात्रै पूरक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार २०८० चैतमा सञ्चालित एसईई परीक्षामा नियमित परीक्षार्थीको रुपमा सम्मिलित भई ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका र सो परीक्षामा अनुपस्थित भएका सबै परीक्षार्थीले यो पूरक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने जनाएको समाचार छ । 

त्यस्तै सरकारले विश्वविद्यालय (विवि)का विद्यार्थी मार्फत पूरक परीक्षा दिने परीक्षार्थीलाई सिकाउने कार्यक्रम अघि सारेको समाचार छ । शिक्षा मन्त्रालयले विविहरुलाई पूरक परीक्षा दिने परीक्षार्थीलाई सहजीकरण गरिदिन पत्रचार गरेपछि  त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आगिंक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई एसईईका पूरक परीक्षा दिने परीक्षार्थीलाई पढाउनका लागि सहजीकरण गर्न निर्देशन गरेको समाचार छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दुई विषयका लागि साउन १८ र १९ लाई निर्धारण गरेको पूरक परीक्षा सबै अवर्गीकृत परीक्षार्थीले दिन पाउने भए पछि सो परीक्षा २३ गते बाट सुरु गर्न लागेको समाचार छ । एसईई दिएका मध्ये ५२ प्रतिशतको अवर्गीकृत आएको छ । 
विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालयको एसईई परीक्षाको नतिजा कमजोर रहेको समाचारहरु पनि गत साता प्रकाशित भए । त्यस्तै खुट्टाले लेखेर एसईई दिएका बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ मदुवाका उमेश खत्रीले २.९२ जीपीए ल्याएको समाचार पनि छ ।

प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले कान्तिपुर दैनिकमा पाठकपत्र लेख्दै सबै विषयमा एनजी आए पनि पुनः परीक्षा दिन पाउने निर्णयले शिक्षा मन्त्री नतिजाबाट अत्तालिएको उल्लेख गरेका छन् । लेटर ग्रेडिङ लागू भएपछि न्युनतम अङ्क पनि नल्याउने परीक्षार्थीको नतिजा अवर्गीकृत (एनजी) गर्ने यो पहिलो अभ्यासलाई लत्याएर यसको जन्ममै घाँटी निमोठेको भन्ने पत्रमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रीको यो निर्णयले देशको संविधान, नियम, कानुन, नीति, निर्देशिका, पाठ्यक्रम प्रारूप सबैलाई लत्याएको आरोप पाठकपत्रमा लगाएका छन् ।  
जीवन काफ्लेले कान्तिपुर दैनिकमा एसईई परीक्षामा गणितमा धेरै फेल भएको विषयमा लेखेको लेखमा गणितमा प्रश्नको सही उत्तर दिए राम्रो नम्बर आउँछ,  बिग्रिएमा नम्बर नआउने तर अन्य विषयमा भने थोरै मिलेमा थोरै नै भए पनि नम्बर आउने हुनाले  गणितमा पास हुने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको तर्क गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले नेपाल संस्कृत विद्यालयको सम्पत्ति खोज्न र व्यवस्थापन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयबीच प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सिपमूलक तालिमका लागि द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको समाचार छ । समाचार अनुसार यस सम्झौताले सीटीईभीटीका विद्यार्थीलाई ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनामा प्रशिक्षार्थीका रुपमा सहभागी गराउनेछ । 

विदेशी विश्वविद्यालय (विवि)बाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूले निर्देशिका अनुसार विविको अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीको क्रममा एक हजार भित्र नभएका विविको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, भौतिक पूर्वाधार मापदण्ड अनुसार नभएको, देखावटी परीक्षा लिएर विद्यार्थी पास गर्ने गरेको, नियमानुसार  छात्रबृति नदिएको, गुणस्तर सुनिश्चित नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको समाचारमा उल्लेख छ । विदेशी विविको सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कालेजहरुबारे अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरेको विज्ञ समितिको प्रतिवेदनले उक्त कुरा उल्लेख गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार नेपालमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपालमा पढाई हुने कोर्ष पढाउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीको ५ सय भित्र पर्ने विश्वविद्यालयका कार्यक्रम र एउटा कलेजले चार वटा कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने उक्त प्रतिवेदनमा सुझाव छ । शिक्षा मन्त्रालयले एक हजार श्रेणी भित्र नपरेका कलेजमा छोराछोरी भर्ना नगर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको समाचार सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आएको छ । 

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले वृत्ति मार्गनिर्देशन (करिअर काउन्सेलिङ)का लागि नयाँ वेभसाइट सार्वजनिक गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार वेभसाइटमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जानकारी छुट्टाछुट्टै ट्याबमा राखिएको छ ।
शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै शिक्षकले राजनीति गर्दै हिंड्न नुहने र कक्षा कोठामा हुनुपर्ने अडान मात्रै लिएको भए पनि शिक्षकलाई तर्साएको आरोप लगाइएको बताएको समाचार छ । 

त्रिविले त्रिविका डीन, क्याम्पस प्रमुख लगायतका पदमा उम्मेदवार हुनेले राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने नयाँ मापदण्ड जारी गरेको समाचार छ । 

प्रा.डा.केशरजंग बराल उपकुलपति बनेपछि डिन, कार्यकारी निर्देशक, परीक्षा नियन्त्रक, प्रिन्सिपल र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धी विनियम ल्याएको हो । समाचार अनुसार विनियममा कुनै पनि संकाय वा संस्थानको डीन छनोट तथा सिफारिसका लागि तीन सदस्य छनोट समिति रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । समितिले त्रिविका ९ संकायका डीनका लागि संकायगत उत्कृष्ट तीन उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेपछि त्रिवि परिषद्ले सिफारिस गरिएका मध्येबाट तोकिएको पदमानियुक्त गर्ने समाचारमा उल्लेख छ । 

अस्पताल सञ्चालन, चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार शिक्षकहरूको व्यवस्था, विद्यार्थीले पाउने इन्टर्नसीप भत्ता तथा ई–लाइब्रेरीको व्यवस्था लगायतका ७ वटा माग राखेर नेपाल संस्कृत विविको केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठका प्रमुखको कार्यकक्ष, क्याम्पस प्रशासन र लेखामा सो विद्यापीठको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनले फागुन २९ बाट ताला लगाएको चार महिना हुँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको समाचार छ । 

शिक्षकहरु गुणस्तरका नहुँदा धेरै विद्यार्थी एसइईमा फेल भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई समाचारमा आएको छ । एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु रुपन्देहीले एसईईमा ३.६ देखि माथिको जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई सम्मान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले शिक्षकका कारण नतिजा खस्किएको टिप्पणी गरेको समाचार छ ।

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत असार १५ देखि २१ गते  सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता