काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई  राजनीतिक दलमा संलग्न हुन रोक लगाउने कानुन कार्यान्वयनमा कडाई गरेसंगै ८ सय २५ जना शिक्षकले दल त्यागेको समाचार आएको छ । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त कानून कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिएपछि दलमा संलग्न शिक्षकले दल त्याग गर्न थालेको समाचार छ । 

एक सय दिनको कार्य प्रगति बताउने पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलगत राजनीति रोक्न सास रहेसम्म लागि पर्ने भनेर बताएको समाचार गत साताका सञ्चार माध्यममा आएको छ । समाचार अनुसार २० जना शिक्षकले शिक्षण पेशा छोडेर पूर्णकालिन दलका कार्यकर्ता बनेका छन् भने  ४५ जना शिक्षक विरुद्ध दलको सदस्य त्याग नगरेको बारेमा उजुरी परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरु माथि छानविन भइरहेको समाचारमा जनाइएको छ । 

मोरङको उर्लाबारी, पथरी शनिश्चरे र कानेपोखरीका विभिन्न दलमा आवद्ध शिक्षकले राजीनामा दिएको सम्बद्ध पार्टीका सभापति, अध्यक्षहरूले पुष्टि गरेको गोरखापत्रको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार पथरी शनिश्चरेका कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक सङ्घका ३७ जना र एमाले निकट ९३ जनाले राजिनामा दिएका छन् । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ को उपदफा २ मा ‘बहाल रहेको शिक्षकलाई सदस्य बनाउन पाइने छैन’ भनिएको छ । त्यसैगरी शिक्षा ऐनमा भने दलको कार्यकारिणी पदमा शिक्षक बस्न नपाउने व्यवस्था छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले गरेको शिक्षक काज फिर्ताको निर्णय पनि कार्यान्वयन भइरहेको समाचार आएको छ । २ सय ९१ जना शिक्षक काजमा रहेको पाइएको र ५४ जना शिक्षकको काज फिर्ता भएको मन्त्री श्रेष्ठले जनाएको समाचार आएको छ । काजमा रहेका ५९ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । विद्यालयमा दरबन्दीमा रहेका तर अन्यत्र काजमा जाने शिक्षकलाई मन्त्रालयले काज फिर्ताको निर्णय गरेको थियो । शिक्षकले अन्यत्र काम गर्दा विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएको र पढाईमा असर परेको हुनाले काज फिर्ताको निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

हरेक वर्ष नयाँ पाठ्यपुस्तकमा मात्रै तीन अर्ब बढी बजेट खर्च हुने भएपछि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक पुनप्र्रयोग गर्ने विषयलाई शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको समाचार आएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले शैक्षिक सत्र २०८१ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । समाचार अनुसार कक्षा १०को अन्तिममा लिइने एसईई आउँदो चैत ७ देखि हुने भएको छ । एसईईमा यस पटकदेखि ३५ प्रतिशत ल्याउनै पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले जनाएको समाचार छ । त्यस्तै सैद्धान्तिक र आन्तरिकको मूल्याङकन फरक–फरक रुपमा हुनेछ । समाचार अनुसार विद्यार्थीले सैद्धान्तिक तर्फ हरेका विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अर्थात २६.२५ अंक र आन्तरिक तर्फ २५ पूर्णांकको परीक्षामा भने ४० प्रतिशत अर्थात् १० अंक ल्याउनै पर्ने समाचारमा उल्लेख छ । न्यूनतम अंक नल्याएमा प्रमाणपत्रमा नन ग्रेडेड उल्लेख हुनेछ । 

पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययनरत ११ जना विद्यार्थीलाई विभिन्न कम्पनीमा इण्टर्नसिप गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सम्झौता भएको समाचार छ । 

कर्णाली प्रदेशका २२ स्थानीय तहमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा सहयोग  परियोजना (एसइएसपी) लागु गर्न युनिसेफ र युरोपियन युनियनले स्थानीय विकास साझेदार संस्था समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालसँग साझेदारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ  । 

रूपन्देहीको कोटहीमाई मझगावाँ स्थित मर्चवार आदर्श माध्यमिक विद्यालयले सरकारी बजेटमा किनेको लु १ क ५५८१ नम्बरको बस बुद्ध इनोभेटिभ रिसर्च एण्ड टेक्निकल इण्स्टिच्युट प्रालिलाई भाडामा लगाएको समाचार आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अनुदान र विद्यालयको साझेदारीमा २०७९ साल फागुनमा विद्यालयले खरिद गरेको बस निजी संस्थालाई भाडामा लगाएको सेतोपाटीमा समाचार छ । 
भरतपुर महानगरपालिका–११ मा रहेको हिमालयन आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन आउन छाडे पछि तीन वर्ष अगाडि बन्द हुने सूचीमा पुगेकोमा विद्यालयमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन भए पछि अध्यक्षको सक्रियतामा कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्न २ सय ७९ विद्यार्थी पुगेको समाचार छ । 

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल जनता विद्यापीठ, बिजौरीमा पढाइ हुने विज्ञान उत्तर मध्यमा (आइएसी) कविराज (आयुर्वेद उत्तर मध्यमा) र संस्कृत उत्तर मध्यमा (आइए) विषय फेज आउट भए पनि ६ जना शिक्षकले तलब भने नियमित रूपमा लिई राखेको सेतोपाटीमा समाचार छ । ६ जना शिक्षकका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले मासिक तीन लाख ७० हजार चार सय २२ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको समाचार छ । 

सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज नेपालले शिव म्यूजिक प्रालि मार्फत विद्यालयमा बजाइने गितको रोयल्टी उठाउने विषयमा बिवाद सुरु भएको समाचार छ । नेपथ्यले आफ्नो गितको रोयल्टी तिर्नु नपर्ने बताए पछि बिवाद बाहिर आएको हो । 

सिरहाका मनोजकुमार शर्माले कान्तिपुरमा पाठक प्रतिक्रिया लेख्दै सरकारले सामुदायिक विद्यालय प्रति गम्भीर चासो नलिंदा सार्वजनिक शिक्षा खस्किएको आरोप लगाएका छन् । 

सदावहार पाठकपत्र लेखक प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले नेपालमै रहेर केही गर्न सकिन्छ, हाम्रै सार्वजनिक विद्यालयबाट त्यो सम्भव छ, हाम्रा बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालयबाटै अब्बल बनाउन र रूपान्तरण गर्न सम्भव छ भन्ने शिक्षा मन्त्रीले आफ्नै सन्देश अनुसार प्रभावकारी काम गर्न सुझाब  दिएका छन् । 

पेशल खनाल र प्रेम फ्याकले कान्तिपुरमा लेखेको लेखमा शिक्षक व्यवस्थापनको पाटोलाई केलाएका छन् । देश संघीय बनेर विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारले पाए पनि शिक्षक छनौट र नियुक्ति केन्द्रीकृत हुँदा शिक्षक व्यवस्थापनमा विरोधा सिर्जना भएको तर्क लेखमा गरिएको छ । स्थायी नियुक्ति दुर्गम विद्यालयमा हुने बित्तिकै अधिकांश शिक्षक पायक र सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा जान प्रयास गर्ने मुल समस्या भएकोले जबसम्म सुगम र दुर्गम विद्यालयमा पाउने सेवा सुविधा समान रहन्छ, सरुवा हुन चाहने यो रोग स्वभाविक रूपमा ज्युँका त्युँ रहने लेखमा उल्लेख छ । यसको समाधान दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय पहिचान गरी त्यहाँ उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा (तलब, बढुवा आदि) सुगम क्षेत्रका विद्यालय भन्दा बढी हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । त्यसैगरी शिक्षकको पेशागत विकासको अवसरले पनि शिक्षकलाई विद्यालयमा अडिन मद्दत पुग्ने तर्क लेखमा छ । सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूले नियमित र पूरा तलब पाउँछन् भने स्थानीय र निजी स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकहरूको सुविधा विद्यालय पिच्छे फरक फरक रहेको लेखमा औँल्याइएको छ । 

सम्झना शर्माले कान्तिपुरमा लेखेको लेखमा निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेका पूर्वप्राथमिक र सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास कक्षालाई तुलना गरेकी छन् । उनले निजी विद्यालयले पूर्वप्राथमिक कक्षाहरुलाई ४ वर्षको बनाउनुको कारण र बालबालिकालाई धेरै छिटो विद्यालय पठाउनुको हानी बारे विचार नगरी लेखमा निजी र सामुदायिक विद्यालयका पूर्वप्राथमिक कक्षाहरुको तुलना गरेकी छन् । 

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत असार १ देखि ७ गते  सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

यस अघिका साताका सामग्री पढ्न चाहनु हुन्छ भने क्लिक गर्नुहोस् : शिक्षामा गत साता