काठमाडौं - शिक्षक सरुवा निर्देशिका  जारी गरेर शिक्षा मन्त्रालयले अन्तर जिल्ला सरुवा खुला गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा सरुवा गरेर शिक्षक ल्याउन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । 

शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिष्पर्धा गरेर आउने नयाँ शिक्षकलाई मात्रै लिने गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्द शर्माले बताए । महानगरको गत जेठ १८ मा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले अन्तर जिल्ला सरुवा रोक्ने र रिक्त दरबन्दीमा आयोग पास गरेका नयाँ जनशक्ति मात्रै लिने निर्णय भएको हो । उक्त निर्णयको जानकारी जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाई काठमाडौंलाई समेत गराइसकेको उनले बताए । 

काठमाडौं महानगरमा निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा  ४० दरबन्दी रिक्त छ । उक्त दरबन्दीमा सरुवा गरेर पठाउने भन्दा पनि नयाँ फ्रेस जनशक्ति पठाउन जानकारी गराइसकेको शर्माले बताए । प्राथमिक तहमा भने २ सय ७९ जना शिक्षक बढी छन् । दरबन्दी मिलान नहुँदा उनीहरु काठमाडौं महानगरमै कार्यरत भएका हुन् । 

आवश्यक नभए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचका आधारमा काठमाडौंमा सरुवा गर्ने क्रम बढेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला महानगरले उक्त निर्णय गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले भने रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गरेर अन्तर जिल्ला खुला गरेको छ । गत जेठ १३ गते शिक्षा मन्त्री सुमना श्रष्ठले जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा सरुवा गर्दा बरिष्ठताको आधारमा मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रिक्त दरबन्दी कहाँ खाली छ त्यसको जानकारी स्थानीय तह, इकाई र सानो ठिमी स्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा समेत गराएर विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

शिक्षक सरुवामा शिक्षक संघ संगठनका नेताहरु, ईकाईका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गराउने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले चैत ५ देखि सरुवा राकेर नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो । सरुवा निर्देशिका खारेजीको माग राखेर शिक्षक संगठनले बिरोध गदै आएका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघले निर्देशिकाले आफ्ना अधिकार कटौती गरेको भन्दै कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताएका छन् ।