काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्ने काममा खुट्टा नकमाउने  शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले अडान लिएकी छन् । शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्न त्याग्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको विषयले कसलाई गाह्रो भएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले आवश्यक पर्यो भने शिक्षकको डीएनए मात्रै हैन आरएनए पनि टेष्ट गरिने बताएकी छन् । 

आगामी आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेट माथि प्रतिनिधि सभा बैठकमा आईतबार भएको मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले उक्त अडान व्यक्त गरेकी हुन् । बजेट माथिको छलफलमा क्रममा गत जेठ २९ गते पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकलाई गाली गर्ने संस्कार बनेको दावी गर्दै ’शिक्षकको डीएनए परीक्षण गर्दै हिँड्न जरुरी नभएको' बताएका थिए । 

सोही सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले फोरेन्सिक ल्याब पनि आफ्नै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा रहेकोले कानून मिच्ने व्यक्तिको डीएनए मात्रै हैन आरएनए पनि टेष्ट गरिने बताएकी हुन् । 

'सबै करदाताको पैसाले तलब खाने, काम चाहीँ एउटा पार्टीको फाइदाको लागि गर्ने ? यस्तो गर्न पाइदैन । कानूनले गर्न दिंदैन। शैक्षिक क्षेत्रलाइ  दलीय राजनीतिकरणले थिलो थिलो पारेको बिषयमा  सबैको एकमत छ । कानून नै छ ।  म कानून कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छु, गर्छु' उनले भनिन् 'त्यसो गर्दा कानून मिच्ने व्यक्तिको डीएनए मात्रै हैन आरएनए पनि टेष्ट गरिन्छ फोरेन्सिक ल्याब पनि हाम्रै क्षेत्राधिकारमा छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि हो । नभुल्नुहोला ।' 

मन्त्रालयले शिक्षकलाई दलगत राजनीति छाड्न निर्देशन दिए पछि हाल सम्म २० जना शिक्षकले त शिक्षण पेशाबाट राजिनामा दिएर पूर्णकालिन दलका कार्यकर्ता भएका र ८ सय २५ जना शिक्षकले राजनीतिक दल त्याग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आफ्नो सय दिने प्रगती विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले गत साता ४५ जना शिक्षक विरुद्ध दलको सदस्य त्याग नगरेको बारेमा उजुरी परेको जनाएकी थिइन् । 

'विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८' ले समेत विद्यालयमा राजनीति गर्न नहुने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै उनले उक्त निर्देशिकाको उद्देश्य नै राजनितिक दल र तिनका भातृसङ्गठनबाट विद्यालय शान्ति क्षेत्र बनाएर दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गरी बालबालिकाहरूले स्वतन्त्र र भय रहित बातावरणमा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने भएका उल्लेख गरिन् ।  

'यो त संविधान आउनु अगाडी पनि र संविधान आइसके पछि पनि सबै पार्टीको सहमतिमा बनेको हैन र ? अनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा किन खुट्टा कमाउने ?' प्रश्न गर्दै उनले  भनिन् 'शिक्षक जस्तो सम्मानित र मर्यादित पेशा जसमा सेवा उन्मुख भाव हुनुपर्छ, त्यहाँ पक्षपाती भाव र दलिय राजनीतिको विष घोल्नु भएको छ – त्यसले दिएको शिक्षाको गुणस्तर हामी सबैले अहिले देख्दै र भोग्दै नै आएका छौँ ।' 

शिक्षकहरुको भूमिका प्रशासकीय पनि भएका भन्दै राजनीति र प्रशासनको द्धिविधा प्राध्यापकहरुलाई पनि उत्तिकै लागू हुने बताईन् । 

'केही माननीयज्यूहरूले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। म यसमा आंशिक रुपमा सहमत छु र यो सम्मानित सदनसमक्ष सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूको पेशागत एक ट्रेड युनियन कायम राखी दलगत ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्न आह्वान गर्दछु' उनले भनिन् 'विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक रङ समावेश हुन नदिने गरी प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था गरौँ। मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा हालको कुनै पनि नियुक्तिमा राजनीतिकरण भएको छैन र म नेतृत्वमा हुँदासम्म त्यस्तो हुन दिने पनि छैन ।'

संसदमा उनले व्यक्त गरेको धारणाको यो खबर पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक मेरो हातमा छैन, सदनले छिनोफानो गरिदिनु पर्‍यो : शिक्षा मन्त्री