काठमाडौं २३ मंसिर / भारतीय सिबिएसई बोर्डको सम्बन्धनमा गैरकानुनी रूपमा चलेका विद्यालयमा अध्ययन गरेका सयौँ नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य डामाडोल भएको छ ।
त्यस्ता विद्यालयबाट दश कक्षा पास गरेका विद्यार्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षिता दिएको छैन । जसका कारण दश कक्षा उत्तीर्ण गरेका सयौँ विद्यार्थी प्लस टु पढ्न वञ्चित भएका छन् । प्लस टुमा भर्ना भइसकेकाहरूले पनि रजिस्ट्रेसन पाएका छैनन् । उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर पाएका छैनन् ।

हालै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा भएका दिवाकर ढुंगेलले विदेशी शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा कार्यक्रम चलाउन शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्वीकृतिविना चलेका विद्यालयमा पढेकालाई समकक्षिता दिन नमिलेको बताए ।

यसै शैक्षिक सत्रमा भारतको सिबिएसई बोर्डबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा चलेका विद्यालयमा अध्ययन गरेका सयौँ विद्यार्थीले प्लस टुमा अध्ययनका लागि समकक्षिता मागे पनि कानुनअनुसार दिन नमिलेको बताए । ढुंगेलले भने, ‘केही विद्यार्थी प्लस टुमा भर्ना भइसक्यौँ भन्दै आएका थिए, भर्ना भए पनि उनीहरूले कानुनी मान्यता पाउँदैनन् ।’

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले नेपालमै दश कक्षासम्म सिबिएसई कोर्स पढेर प्लस टुमा भर्ना हुन आएकालाई रजिस्ट्रर नै गरेको छैन । परिषद्का सदस्य–सचिव नारायण कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो स्वीकृतिविना विदेशी शैक्षिक संस्थाका कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन भए मान्यता नदिन सूचना जारी गरेकाले परिषद्ले रजिस्ट्रेसन नगरेको बताए । उनले भने, ‘उच्चमाविले भर्ना गरे पनि रजिस्ट्रेसन हुँदैन, यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले पटक–पटक जानकारी गराइरहेको छ ।’

सरकार पनि दोषी

वर्षौंदेखि त्यस्ता विद्यालय सञ्चालन भइरहे पनि सरकारले बन्द गर्न वा कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको हो । सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले गैरकानुनी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई समकक्षिता रोकेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बाधा फुकाउन शिक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले बाधा फुकाउन सकेको छैन ।
अनुमति नलिएका विद्यालय

नेपालमा भारतको सिबिएसई बोर्डको सम्बन्धनमा १४ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । लैनचौरमा रहेको केन्द्रीय विद्यालयबाहेक अरू सबै गैरकानुनी छन् । केन्द्रीय विद्यालयले समेत स्वीकृति पाए/नपाएको प्रमाण शिक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयमा फेला परेको छैन ।

भारतीय बोर्डको सम्बन्धन लिएर नेपालमा गैरकानुनी रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूमा उपत्यकाभित्र चोभारको मोर्डन इन्डियन स्कुल, बाफलको रुपिज इन्टरनेसनल स्कुल, बाँसबारीको चाँदबाग स्कुल, जोरपाटीको राई स्कुल, गौशालाको आलोक विद्याश्रम, धोबीघाटको डिएभी सुशील केडिया विश्वभारती विद्यालय रहेका छन् ।

उपत्यकाबाहिर पर्साको वीरगन्जमा डिएभी रुक्मिनी वनारसी केडिया स्कुल, विराटनगरको डेडराज सिवालीदेवी तोदी डिएभी केडिया विश्वभारती स्कुल, धरानको दिल्ली पब्लिक स्कुल, विराटनगरको दिल्ली पब्लिक स्कुल, पोखराको नेपाल–भारत मैत्री विद्यालय, महोत्तरीको दामोदर एकेडेमी पनि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित छन् । पोखराको नेपाल–भारत मैत्री विद्यालय र महोत्तरीको दामोदर एकेडेमीले सरकारसँग पहिले सम्झौता गरे पनि नवीकरण भएको छैन ।

बाफलको रुपिज इन्टरनेसनल स्कुल, बाँसबारीको चाँदबाग स्कुल, गौशालाको आलोक विद्याश्रम, धोबीघाटको डिएभी सुशील केडिया विश्वभारतीले कक्षा १० सम्मको नेपाली पाठ्यक्रमको अनुमति लिएका छन्, तर सिबिएसई अनुमतिविना सञ्चालन गरेका छन् । अनुमतिविना सञ्चालन भएका भारतीय विद्यालयलाई कारबाही गर्न यसअघि पनि प्रयास भएका थिए । यसपटक भने टुंगोमा पुर्‍याउने शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू लागेका छन् । प्राय: सबै विद्यालयले भारतीय दूतावासलाई देखाएर गैरकानुनी रूपमा हजारौँ नेपाली विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन् ।

भारतको सिबिएसई बोर्डबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएका विद्यालयले कर तिनुपर्ने भएका कारण दर्ता हुन नमानेको पाइएको छ । अरू देशका दूतावासको सिफारिसमा सरकारबाट सञ्चालन भएका विद्यालयले कर तिरे पनि भारतीय विद्यालय भने कर तिर्नुपर्ने सर्त मान्नुपर्ने भएकाले अनुमति लिन नमानेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।