काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको फैसला माथि न्यायिक पुनरावलोकन गर्न प्रा.डा. गोविन्द केसीले माग गरेकै दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगले मंगलबार बी एण्ड सी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आयोगको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । 

'प्रधानमन्त्रीले नै सम्बन्धन दिने प्रस्ताव गर्नु भयो सोही अनुसार आयोगले निर्णय गर्यो' प्रधानमन्त्रीकै भनाई उदृत गर्दै ती सदस्यले भने ‘अदालतबाट फैसला नै भईसकेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन, सर्वोच्चकै फैसलाका आधारमा निर्णय गरौं ।’

अब आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन सिफारिस पठाउने छ विश्वविद्यालयले आवश्यक प्रकृया पुरा गरे पछि थप प्रकृया अघि बढ्ने छ । 

बैठकमा यस अघि केसीको मागमा सकारात्मक हुँदै आएकी आयोगकी सह अध्यक्ष समेत रहेकी शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको पनि उपस्थिति थियो । अर्का सहअध्यक्ष स्वास्थ्य तथा जनससंख्या मन्त्री प्रदीप यादव सहित आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनी कुमार झा, सदस्य सचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री लगायतका पदाधिकारी बैठकमा सहभागी थिए ।

राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको सम्बन्ध र अन्य राजनीतिक गतिविधिका कारण विवादित छवि भएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको उक्त अस्पताललाई गत चैत १२ गते सर्वोच्चले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गरेको उक्त फैसलाका विरुद्ध पुनरावलोकन गर्न चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका वेथिती विरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका केसीले ध्यानाकर्षण गरेकै दिन आयोगले उक्त निर्णय गरेको हो । आयोगलाई नेता र माफियाहरूका स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गर्ने क्रममा राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेता, कार्यकर्ता र केही न्यायाधीश देखि लिएर विभिन्न तत्व अहिले बढी सक्रिय भएको केसीले शंका गरेका छन् । उक्त फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन नगरे आयोगको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने उनको दावी छ । 

पढ्नुहोस् : ऐनको रक्षार्थ न्यायिक पुनरावलोकन गर्न ध्यानाकर्षण

गत जेठ १४ गते सर्वोच्चले १५ दिन भित्र सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेश पछि काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको २७ जेठको बैठकले सम्बन्धन दिन सिफारिस सहितको पत्र आयोगमा पठाईसकेको छ । 

बी एण्ड सीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माण गरे पनि आशयपत्र नवीकरण नगरेका कारण मन्त्रालयले सम्बन्धन दिन अस्वीकार गरेको थियो । केसीको सत्याग्रहका बलमा २०७५ सालमा आयोग
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । ’चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’ ले चिकित्सा शिक्षालाई अनियन्त्रित खुला बजारमा छाड्न नहुने र सरकारको अभिभावकीय जिम्मेवारी हुनु पर्ने एवं स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई ठूला शहर भन्दा बाहिर लैजानु पर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । त्यसकै आधारमा जारी २०७५ सालमा जारी भएको ऐनले आयोगको गठन गरेको थियो । तर व्यवसायी प्रसाईले ऐन आउनु भन्दा अघि नै आफूले मापदण्ड पूरा गरेको दावी गर्दै आएका छन् । 

तर, चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि जारी भएको आशय पत्र बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको बी एण्ड सीले पाँच बर्ष देखि पालना नगरेको केसीका समर्थकहरुको तर्क रहँदै आएको छ ।