काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस)को अधिकार कटौती गरेको भन्दै विव्यस महासंघले निर्देशिकाको विरोध गरेको समाचार छ । त्यस्तै गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले संविधानले दिएको स्थानीय निकायको अधिकार मिचेको भन्दै निर्देशिका खारेजीको माग र आफ्नै ऐन अनुसार कार्य गर्न स्थानीय सरकारलाई आह्वान गरे पछि शिक्षक सरुवा निर्देशिका कार्यान्वयन पेचिलो बनेको समाचार छ ।  

दुई महिनासम्म जिल्लान्तर सरुवा रोकेर मन्त्रालयले जेठ १३ गते शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै छुट्टै निर्देशिका जारी गरेको थियो । यही निर्देशिकालाई लिएर शिक्षकका संघ संगठन र महासंघका नेताहरू शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ विरुद्ध उत्रिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षक सरुवाको विषय तमाम शिक्षाका सवालमा प्राथमिकताको विषय पनि थिएन । मसीनोसँग हेर्ने हो भने शिक्षक सरुवा भएर गएर कतै खासै फाईदा भएको पनि देखिएको छैन । अभ्यासले के देखाएको छ भने असल शिक्षकहरु नै पनि घरपायक खोजेर गए पनि जीवनको आखिर यात्रा जस्तो ठान्ने र सरुवा गएको ठाउँमा झन् गैर जिम्मेवार रहने भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । 

नीतिगत सुधार र आर्थिक लेनदेन रोक्न भन्दै शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित गर्न भनेर जारी गरिएको शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले आफ्नो अधिकार खुम्च्याउन लागेको भनेर स्थानीय तह, शिक्षकका संघ संगठन, विव्यस महासंघ एक ठाउँमा उभिएका छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा समुदायको अपनत्व कमजोर भएसँगै सार्वजनिक शिक्षा  ओरालो लागेको विगत हाम्रा सामु छ । विद्यालयमा समुदाय र अभिभावक जोडिने सम्भवतः एउटा मात्रै वैधानिक निकाय विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो । कक्षा कोठामा उनीहरुको प्रत्यक्ष भूमिका नभए पनि शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि वातावरण बनाउन व्यवस्थापन समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बालबालिकाको सिकाइका लागि मुख्य भूमिका खेल्ने शिक्षक व्यवस्थापनमा अभिभावकको प्रतिनिधिका हिसाबले विव्यसको सुपरिवेक्षकीय अधिकार हुनै पर्ने देखिन्छ । तर निर्देशिकाले व्यवस्थापन समितिलाई ‘वाईपास’ गर्ने भएपछि शुरुमा उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।  

शिक्षक सरुवामा  आर्थिक लेनदेन हुने गरेका खबर सार्वजनिक भईरहेकै हुन् । शिक्षकका संघ सँगठन देखि शिक्षाको जिल्लामा रहेको संयन्त्रमा हुने आर्थिक लेनदेनलाई रोक्न तथा शिक्षक सरुवा व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिएकै हो । व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भन्दा पनि शिक्षक सरुवा पारदर्शी हुने गरी निर्देशिका आउनुपर्ने देखिन्छ र यान्त्रिक रुपमा यो निर्देशिकाले केही त्यस्ता प्रावधान राखेको हो ।  तर अभिभावकहरु अर्घेला मान्ने नियत शिक्षामा स्थानीयकरणको आवश्यकता महसुस गर्ने र यसलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास महसुस गर्नेहरु बीच नपचाइएको विषय हो । अहिले केही ठाउँमा विव्यसबाट भएका गलत अभ्यासलाई सैद्धान्तिकीकरण गरी जनअधिकार सङ्कुचित गर्नु विवेकपूर्ण कुरा थिएन । 

अहिले दक्षताका नाममा यस्ता नागरिकका अधिकार खोस्ने आम राजनीतिक र प्रशासनिक काम भएको छ । स्थानीय सरकारहरुले पनि मौका पाउनासाथ विव्यसका अधिकारहरु खुम्च्याउन कोशिस नगरेका वा नगर्ने होइनन् । यहाँ पालिका महासँघहरुले विव्यसको हैन आफ्नो मात्र अधिकार क्षेत्र मिचिएको कुरा गरेका छन् । सामान्यतः परस्पर विरोधी रहनु पर्ने शिक्षक महासँघ तथा विव्यस महासँघ सँगै रहनु पनि अस्वाभाविक नै हो । यी दुवै समूहहरु पालिका महासँघहरुसँग सङ्घर्षरत छन् । शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको मन नपराएको कुरा यो निर्देशिकामा पनि देखिएको छ । यहाँ आएर सदाभैंm कर्मचारीतन्त्र र मन्त्री एउटै शासकीय धरातलमा उभिएका छन् । 

शिक्षक सरुवाको विषय तमाम शिक्षाका सवालमा प्राथमिकताको विषय पनि थिएन । मसीनोसँग हेर्ने हो भने शिक्षक सरुवा भएर गएर कतै खासै फाईदा भएको पनि देखिएको छैन । अभ्यासले के देखाएको छ भने असल शिक्षकहरु नै पनि घरपायक खोजेर गए पनि जीवनको आखिर यात्रा जस्तो ठान्ने र सरुवा गएको ठाउँमा झन् गैर जिम्मेवार रहने भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । 

विव्यसको अधिकार नखुम्च्याउने गरी शिक्षक सरुवा सहज र पारदर्शी बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई सबै पक्षले आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ । अघिल्लो साता सार्वजनिक भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको रिपोर्टमा पनि यो विषय उल्लेख भएको छ ।

सांसद अमरेश कुमार सिंहले सामुदायिक विद्यालयहरूमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरूले शिक्षाको गुणस्तरमा केही योगदान नगरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको समाचार छ । सांसद सिंहले व्यवस्थापन समितिका कारण राजनीतिक दल र नेतालाई मात्र फाइदा पुगेको तर शिक्षा सुधार गर्न नसकेको आरोप लगाएको समाचार आएको छ । 

शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हाले पछि गरेका निर्णयले सार्वजनिक चर्चा बटुलेको भए पनि कार्यान्वयन भने फितलो रहेको विश्लेषण रातोपाटी अनलाइनले प्रकाशन गरेको छ । त्यसमा राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकलाई कारवाहीे, शिक्षक काज फिर्ता जस्ता निर्देशन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा शिक्षक सरुवा निर्देशिका समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । 

स्नातक तह चौथो वर्षको नेपाल अध्ययन विषयको प्रश्नपत्र अङग्रेजीमा सोधेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले आपत्ति जनाएको समाचार छ । 

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा डा. तिलकराम आचार्य तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएको अर्को समाचार छ । कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आचार्यलाई तेस्रो कार्यकालका लागि रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेका हुन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले दुर्गा प्रसाईंको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सिफारिस गरेको समाचार आएको छ । १५ दिन भित्र सम्बन्धन दिनु भन्ने अदालतको फैसला आए लगत्तै विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सिफारिस सहितको पत्र पठाएको समाचारमा उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षाका वेथिती विरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको आलोचना गरेको समाचार छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई पनि चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी गराउने भएको छ । यस अघि चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा भाग लिन १२ कक्षा पास हुनुपर्ने भए पनि यसपाली कक्षा १२ को परिक्षा दिएका विद्यार्थी सहभागी हुन पाउने गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि आयोगले आवेदन खुलाइ सकेको समाचार छ । 

२०८१/०८२ को बजेटमा बढ्दो महङ्गी सम्बोधन हुनेगरी सरकारले तलबभत्ता वृद्धि नगरेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले असन्तुष्टि जनाएको समाचार पनि छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा वैदेशिक अध्ययनका लागि ९५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको कान्तिपुरमा समाचार छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अध्ययनमा बाहिरिने रकम साढे ४२ प्रतिशतले बढेर ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको  राष्ट्र बैंकको गत चैतको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको समाचार छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि रोकिएको शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू (कन्सल्टेन्सी) को नवीकरण खुला गर्ने निर्णय गरेको समाचार छ । शिक्षा मन्त्रालयले एक हजार चार सय ७३ वटा शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी दर्ता गरेको भए पनि ती नविकरण बिनै चलिरहेका थिए । 

सामुदायिक विद्यालयले व्यावसायिक रुपमा भाडामा लगाएका तीन सय भन्दा बढी सटर तथा टहरा काठमाडौं महानगरपालिकाले खाली गराउने योजना तत्काललाई रोकिएको समाचार छ । समाचार अनुसार उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरुलाई बन्द नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले ७ असार सम्मका लागि सामूदायिक विद्यालयहरुले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयमा खेलमैदान नहुँदा कक्षा कोठा भित्र बल खेल्दै गरेको फोटो सहितको समाचारले पनि यो साता चर्चा पाएको छ । संघीय र स्थानीय शिक्षा नीतिमा उल्लेख बालमैत्री विद्यालय सम्बन्धी बुँदाहरुमा काठमाडौंमा खेलमैदान व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको शिक्षकहरुको भनाइ समाचारमा उल्लेख छ ।
  

विद्यालयमा खेलमैदान नहुँदा कक्षा कोठा भित्र बल खेल्दै गरेको 

दैलेख र अछामको सीमामा रहेको झोलुङ्गे पुलको लठ्ठा चुडिएर ओहोर दोहोर गर्न नपाए पछि अछामको पञ्चदेवल विनायकमा रहेको चण्डिका माविमा दैलेखका कक्षा ४, ५ र ६ का ९५ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालय जानबाट बञ्चित भएको समाचार छ । 

साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत जेठ २६ देखि ३२ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता