माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यू,

लामो समय देखिको राजनीतिक सामाजिक आन्दोलन र अभियानको निष्कर्श स्वरुप २०६२/०६३ को जन आन्दोलनको बलमा गठन भएको संविधान सभाले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको समावेशी संरचनामा बदल्यो । संघीयता सहितको समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको केन्द्रमा लोकतन्त्र छ । संविधान सभा मार्फत निर्माण भएको संविधान माथि कोही रहेन । विधिको शासन शुरूवात भयो । कानुनका नजरमा सबै नागरिक समान भए । 

सरकार उक्त संविधानको रक्षक हो । सबै क्षेत्रमा थिति बसाउनु र पहुँच विहीन वर्गको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । कानुन निर्माण गर्नु संसदको काम हो भने यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । संविधान त बन्यो तर त पहुँच नभएकाको पक्षमा ऐन नबन्ने, बने पनि कार्यान्वयनका नगर्ने यो दीर्घकालीन रोग विद्यमान छ । कानुन समेत समयमै कार्यान्वयन नगर्ने र जोखिम नलिने सरकारको विशेषता बनेको छ । 

शिक्षा क्षेत्र पनि यो अन्यौलबाट टाढा छैन । शिक्षा क्षेत्रका लागि बनेका कानुन पनि डेड र सिक पोलेसीको रूपमा पुगेका छन् । यसले हजारौँ शिक्षकको जीवनमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ । यस तर्फ  शिक्षा मन्त्रालय मूक दर्शक बनेको छ । शिक्षामा कस्ता समस्या छन् र कहिले देखि छन् ? सुन्दा पनि लाजमर्दो छ । एक सचेत नागरिकको  नजरमा । साविकको उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकले भोग्नु परेको समस्या एउटा उदाहरण हो । 

समस्या २०४९ सालबाट सुरू भएको हो । यस अवधिमा  संविधान फेरियो । कयौँ सरकार फेरिए । तर ती शिक्षकको अवस्था फेरिएन । शिक्षक तदर्थवादको सिकार भईरहे । शिक्षामा विद्यालय कर्मचारी, राहात शिक्षक, ईसिडिका शिक्षक पनि उही तदर्थवादी सोचको शिकार भएका छन् । समस्याको मुख्य कारक भनेको सरकार हो र नीति नियम नै हुन् । 

२०४९ बाट उच्च मावि सुरू भए । उच्च मावि शिक्षा ऐन आयो तर शिक्षक बिनाको सोच बोकेर । न हाँसको न बकुल्लाको चाल भने झैँ । विद्यालयमा भने आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक नियुक्ति गरे । कतिपय शिक्षकले बिना तलब पढाए । विद्यालय थेगे । सरकार भने  प्लस टुहरू राम्रोसँग चलेका छन् भन्दै नाक ठूलो पारिरह्यो । 

बर्षौ पछि २०७१/०७२ को बजेटले उच्च मावि तहको लागि २ हजार शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्यो ( बजेटको बुँदा नं १६९) । यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको  २०७१/१०/२८ को निर्णय अनुसार उच्च माविको लागि २ हजार दरबन्दी कायम भएको पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा पठायो । २०७३/३/१५ मा शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले शिक्षा ऐन २०४६ लाई खारेज गर्यो र उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि  शिक्षा ऐनमा  दफा  ३९ आयो ।
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षा ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ र २ कार्यान्वयन गर्यो । उपदफा ३ कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको  अकर्मण्यता  हो भन्दा फरक पर्दैन । शिक्षा मन्त्रालय  शिक्षक सेवा आयोगलाई प्लस टुमा भएका शिक्षक दरबन्दीलाई यकीन गरेर पठाउँदैन । एउटा उच्च माविमा पढाउने शिक्षकले आफूले पढाएको ३० बर्ष बितिसक्दा पनि  सेवा अवधि भर एक पटक  पनि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुन नपाउने कस्तो कानुनी राज्य ? आयोग पास भए पढाउँछौं  फेल भए छोड्छौँ  भन्दा पनि नपाउने ? कानुनी राज्यको उपहास । शिक्षक सेवा आयोगले  विज्ञापन नं २०७९÷०९÷२५ को विज्ञापनको बुँदा नं  १२ मा  शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन को दफा ३९ को उपदफा ३ को प्रयोजनको लागि यस विज्ञापनलाई पहिलो विज्ञापन मानिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गर्यो  । यसले झनै अन्यौल बनायो । अब साविकको उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकले कहिले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुन पाउने ? प्रश्न यही हो । 

२०४९/ २०५० मा नियुक्ति भएका शिक्षकको सेवा अवधी ३० बर्ष पूरा भयो । प्रायः सबैको उमेर ५५ वर्ष भन्दा माथि छ । नेपालीमा एउटा उखान छ “मरेपछि खा बाबै केरा“ । यही हुने हो ? कानुनी राज्य !

शिक्षक माथि एउटा भाष्य निर्माण गरिँदैछ । शिक्षकमा क्षमता  छैन, शिक्षक कमजोर छन् । मन्त्री र नेताको दैलो मात्र चहार्छन् । परीक्षा  प्रति फोविया छ आदी आदी । हामी भन्छौँ  “शिक्षकमा क्षमता छ । हामी समान अवसरको खोजीमा छौँ । विभेद हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन ।" 

शिक्षा मन्त्रालयसँग हाम्रा केही  अपेक्षा छन् । 

शिक्षक कानुनी राज्यको पक्षमा छौँ । समाजवाद हाम्रो आदर्श हो । मौलिक हकको सुनिश्चितता हाम्रो पनि सरोकारको बिषय हो । समाजवादको सुन्दर पक्ष भनेको नै अवसरमा समानता हो । कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता हो । तर हाम्रो लागि यी हाम्रा आदर्श वाक्य मात्र बने । हात्तीका बाहिरी देखाउने दाँत जस्तै । कानुली राज्यको खिल्ली उडाएर ।

शिक्षक माथि एउटा भाष्य निर्माण गरिँदैछ । शिक्षकमा क्षमता  छैन, शिक्षक कमजोर छन् । मन्त्री र नेताको दैलो मात्र चहार्छन् । परीक्षा  प्रति फोविया छ आदी आदी । हामी भन्छौँ  “शिक्षकमा क्षमता छ । हामी समान अवसरको खोजीमा छौँ । विभेद हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन ।" 

मन्त्री ज्यू,

हामीलाई दया चाहिँदैन । अधिकार चाहिएको छ । शिक्षक  भनेको नै परीक्षा दिने र लिने व्यक्ति हो । हामीले बारम्बार भनेका छौ । शिक्षकको परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिनुपर्छ ।

विडम्बना, कानुनी अधिकारको कार्यान्वयनका लागि पनि आन्दोलन गर्नु पर्ने, शिक्षकलाई  विद्यालयमा गएर पढाउने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दा शिक्षकलाई सँधैँ मन्त्री र नेताको ढोका चहार्ने वातावरण  विद्यमान छ । यो सामन्तवादको अवशेष हो । यसको अन्त्यको लागि माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल निरन्तर लागि रहेको छ । 

हामीले बारम्बार सिनियर मावि र जुनियर माविको कुरा उठायौँ । हामी परीक्षा दिन्छौँ, २ हजार शिक्षक दरबन्दीलाई बिषयगत शिक्षक दरबन्दीको रूपमा छुट्याऔँ । यसैबाट स्थायीको सुरूवात गरौँ भन्यौँ । क्रमशः गर्दै जाऊँ भनिरह्यौं । यसले एउटा प्रणालीको विकास गर्छ । 

५० बर्ष उमेर पार गरेका शिक्षकलाई बाँकि सेवा अवधीको  सुनिश्चितता त्यसै विद्यालयमा गर्नुपर्छ । 

मन्त्रीज्यू शिक्षामा एृउटा प्रणालीको विकास होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहाना हो । हामी शिक्षक अब, शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने आन्दोलनमा लाग्छौँ । 

मन्त्रीज्यू चाहिँ २०८०/६/१२ को सम्झौता कार्यान्वयन तर्फ लागि दिनुहोस् । यही हाम्रो चाहना हो ।
                                    
भट्टराई, माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका अध्यक्ष हुन् ।