काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ खारेज गर्न स्थानीय सरकारले माग गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले शिक्षा मन्त्रीलाई पत्र लेखी उक्त निर्देशिका संविधान विपरित रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो । संविधानले आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको स्मरण गराउँदै पत्रमा  निर्देशिकाले विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रिकृत रुपमा नै सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाईएको छ । 

'संविधानतः आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार माथी हस्तक्षेप हुनेगरी केन्द्रिकृत रुपमा नै बिद्यालय सञ्चालन गर्नेगरी ल्याइएको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिक, २०८१ तत्काल खारेज गर्न माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दछौं' पत्रमा भनिएको छ 'साथै जारी भएको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी संविधान र गाउँ÷नगर सभाबाट जारी भएको स्थानीय शिक्षा ऐन बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न सबै ७ सय ५३ स्थानीय सरकारहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।'

महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गानाको हस्ताक्षर सहित मन्त्रीलाई बुझाईएको पत्रमा सरोकारवालाहरुसँग छिटो परामर्श गरी संघीय शिक्षा विधयेक स्वीकृतीको लागि पहल गर्नु पर्नेमा २०२८ सालकै शिक्षा ऐनको प्रभावमा विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रिकृत रुपमा  सञ्चालन गर्न खोजिएको कार्य संविधान विपरित रहेको उल्लेख छ । उक्त पत्रलाई संसदीइ समितका सभापति र सदस्य एवं सबै पालिकाका प्रमुखहरुलाई बोधार्थ दिईएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले गत जेठ १३ गते शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत

सामुदायिक विद्यालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न आठ घटकले पनि उक्त निर्देशिकाको विरोध गरेका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षामन्त्री विरुद्ध आठ घटक एकै ठाउँमा