काठमाडौं - अस्तित्वमै नभएका विश्वविद्यालयलाई समेत शिक्षा मन्त्रालयले बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयले मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयका लागि चालुमा एक लाख र पुँजिगतमा एक लाख गरी दुई लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १६४ मा मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषय समेटिए पछि चर्चा भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पछि सरकारले ०७७ साउन १२ मा विकास समिति गठन समेत गरेको थियो । त्रिपुरेश्वर स्थित ट्रेड टावरमा मासिक एक लाख रुपैंया भन्दा बढी भाडा तिरेर विकास समितिको कार्यालय समेत राखिएको थियो । ०७९/८० मा दुई करोड बजेट समेत छुट्याएको थियो ।

विकास समितिको अवधि दुई वर्षको थियो । माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल शिक्षा मन्त्री भएको बेला विकास समितिको म्याद थप भएन । समितिले गरेको काम र विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भयो । 

‘त्यस पछि प्रस्तावित विश्वविद्यालय अस्तित्व मै छैन’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने,‘यसपाली बजेट छुट्याइएको रहेछ ।’ 

विधेयक पारित भइसकेको विदुषी योगमाया आर्युर्वेद विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी दुई लाख रुपैंया छुट्याएको छ । उक्त विश्वविद्यालय संखुवासभा र भोजपुरको सिमानामा बनाउन ठाउँ समेत तय भइसकेको छ । बोर्ड अफ ट्रष्टीज समेत बनिसकेको छ तर, अहिले सम्म बैठक समेत हुन सकेको छैन । 

विधेयकको मस्यौदा नै अघि नबढेको र पूर्वाधार विकास समिति समेत खारेज भएको  यी विश्वविद्यालयलाई बजेट नराखेको भन्दै गत जेठ २९ गतेको संसद बैठकमा एमाले सांसद इश्वरी घर्तीले शिक्षा मन्त्रीको बिरोध जनाउन समेत भ्याईन ।  

‘मदन भण्डारी प्रौद्योगिक र विदुषी योगमाया विश्वविद्यालयलाई एक लाख रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको रहेछ यो एक लाखले कस्तो खालको र कसरी विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन्छ ? एक लाख रुपैंया बजेट विनियोजन गर्दै गर्दा माननीय मन्त्री ज्यूको हात काँपे होलान् कि काँपेनन् होला ?’ संसदमा मन्त्रालयगत बजेट माथिको छलफलमा भाग लिदैं उनले भनिन्,‘यो कति सम्म न्याय संगत कुरा हो ? यो उहाँहरु प्रतिको सम्मान हो कि अपमान हो ? यस्ता कुरा हचुवाको भरमा नगर्न शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ 

त्यस्तै विश्वविद्यालयको विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल विश्वविद्यालयलाई पनि चालुमा ३० र पुँजीगतमा एक लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । विश्वविद्यालय खोल्न सकारात्मक भएर नै बजेट राखेको हुन सक्ने नेपाल विश्वविद्यालयका पूर्वाधार विकास समिति अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले बताए । 

‘अहिले बजेट शीर्षक नराख्दा विधेयक पारित भए पछि काम सुरु गर्न बजेट जुटाउन समस्या हुने भएकोले न्यून भए पनि बजेट राखेको हुन सक्छ,’उनले भने । 

एमाले सांसद घर्तीले नेपाल विश्वविद्यालयको विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि ३० लाख बजेट विनियोजन भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिईन् । 

उनले भनिन,‘३० लाखले नयाँ विश्वविद्यालय कसरी स्थापना हुन्छ कि बजेट नै नराखौं राख्ने हो भने पुग्ने राखौं लज्जास्पद बजेट नराखौं ।’ 

त्यस्तै योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले चासो नदिएको भन्दै योगमायाका आफन्तले आपत्ती जनाएका छन् । बोर्ड अफ ट्रष्टीज गठन गरिसक्दा पनि बैठक समेत नराखेको पूर्वाधार समितिमा रहेर काम गरेका योगमायाका आफन्त रामचन्द्र न्यौपानले बताए । सरकारले बोर्ड अफ ट्रष्टिज गठन गर्दा पनि माओवादी समर्थित मात्रै राखेको भन्दै बिरोध भएको थियो । सरकारले माओवादी कार्यकतालाई जटिबुटी व्यवसायी भनेर बोर्ड अफ ट्रष्टीजमा राखिएको आरोप छ ।