काठमाडौँ - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले सरुवामा कडाइ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको भन्दै शिक्षक संघ संगठनका नेताहरू शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ विरुद्ध उत्रिएका छन् । विभागीय मन्त्री विरुद्ध विदेशमा पढेर नेपालको शिक्षा प्रणाली नबुझेको र 'जंगली जनावर'सँग तुलना गर्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै मन्त्ती श्रेष्ठले निर्देशिका जारी गरेकी थिईन ।

शिक्षक खाली भएको ठाउँमा यसअघि भनसुन र लेनदेनको आधारमा सरुवा हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर निर्देशिका तयार भएको थियो । कार्यदलको बनाएको मापदण्डलाई मन्त्रीले निर्देशिकाको रूपमा स्वीकृत गरेकी हुन् । 

पढ्नुहोस् निर्देशिका : शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत

विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा शिक्षकहरूले मन्त्री श्रेष्ठलाई 'बाँदर'को संज्ञा दिन समेत पछि परेनन्  ।

‘विदेशी विश्वविद्यालय पढेर मात्रै हुँदो रहेनछ । स्वदेशको शिक्षा सुधार गर्ने भन्दा पनि बिगार्ने भएपछि बाँदरको हातमा नरिवल भएको छ,’सत्तारुढ दल माओवादी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका शंकर अधिकारीले भने,‘नेपाल पढ्नु भएको भए पो ट्रेड युनियन अधिकार बुझ्नु हुन्थ्यो । दुई चार बल्ड्याङ खानु हुन्छ अनि चेत्नु हुन्छ । टुप्पोबाट पलाएर हुँदैन । फेदबाट उम्रिनु पर्छ ।’ 

त्यस्तै शिक्षक महासंघका सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पनि शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको कार्यशैलीको विरोध जनाइन । शिक्षक महासङ्घसँग सहकार्य बिनै अघि बढेको भन्दै उनले मन्त्रीको विरोध गरेकी हुन् । शिक्षा मन्त्रीले गरेको निर्णयले सामुदायिक विद्यालय कमजोर अवस्थामा पुर्‍याएको उनले बताइन ।

‘शिक्षा मन्त्रीले सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त गर्न थाल्नु भएको छ । शिक्षकको मनोबल उच्च हुने कुनै पनि काम गर्नु भएको छैन । अभिव्यक्तिबाट पनि सन्तुष्टि छैनौ,’उनले भनिन,‘शिक्षा मन्त्रीको कार्यशैलीले शिक्षकहरू राम्रोसँग निदाउन  सकेका छैनौ ।’

शिक्षा मन्त्रीको गरेको निर्णयलाई शिक्षकहरूले आतंकको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘विद्यालयले शुल्क नलिनु भन्नु र शिक्षक सरुवाको निर्देशिका पनि आतंक हो । शिक्षा मन्त्रीको आतंकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू त्रसित हुनुहुन्छ,’पराजुली भनिन,‘मन्त्रीको कामले शिक्षकको आत्मबल गिरेको छ ।’

शिक्षा मन्त्रीले लहडमा शिक्षक सरुवा निर्देशिका ल्याएको उनले आरोप लगाइन । 

मन्त्री  श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको सुधार भन्दा पनि कमजोर पार्ने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समितिका संघ संगठनका पदाधिकारी एकजुट भएर विरोधमा उत्रिएका हुन् । 

व्यवस्थापन समिति महासंघले शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले शिक्षक सरुवा गर्दा व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षक संघ संगठन, विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावक,  प्रधानाध्यापकसँग छलफल गरेको थियो । महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले निर्देशिका  संघीयताको मर्म विपरीत भएको बताए ।

‘विद्यालयको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप हुने गरी निर्देशिका आएको छ,’उनले भने,‘व्यवस्थापन समितिले आफ्नो विद्यालय राम्रो बनाउन कस्तो शिक्षक सरुवा गरेर ल्याउने भन्ने अधिकार दिनुपर्छ ।’

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिकाले विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने भन्दा पनि बिगार्ने बताए ।

‘मन्त्रीले विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्ने भन्नु भएको छ । उहाँको काम हेर्दा विद्यालय शिक्षा बिगार्ने तर्फ केन्द्रित देखिएको छ । विद्यालय शिक्षा सुधार्न खोजिएको हो निर्देशिका खारेज गर्नुपर्छ,’उनले भने,‘छिटो भन्दा ऐन जारी गरौँ । ऐन अनुसार नयाँ नियमावली र निर्देशिका आउँछ । खुट्टामा टोपी र टाउकोमा जुत्ता सुहाउँदैन ।’  

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिका हेपाहा तरिकाले आएको बताए ।

‘संघीयताको मर्म विपरीत निर्देशिका आयो । स्थानीय तहले स्वीकार गर्न नसक्ने छ,’उनले भने,‘राजनीतिक दलहरूले मन्त्री फेरिए पछि नीति फेर्ने होइन । मन्त्रीले अपनत्व विकास गरेर दशकौँ चल्ने नीति ल्याउने हो ।’  

नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र रावलले निर्देशिकाले शिक्षकलाई दुःख दिने नियत राखेको बताए । काठमाडौँको सिद्धि गणेश माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार थापाले व्यवस्थापन समितिले घुस मात्रै लिन्छ भन्ने नियतले यो निर्देशिका आएको बताए ।

‘सामुदायिक विद्यालयले राम्रो पनि गरेको होला घुस लिने कति व्यवस्थापन समिति छन् ?,’उनले भने ।

विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले ३० हजार दिए पनि अडिट गर्न मात्रै ५० हजार हजार खर्च लाग्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘विदेश अध्ययन गरेर आउनु भएको शिक्षा मन्त्री भएर होला सामुदायिक विद्यालयको न्यूनतम आवश्यकता के हो ? कति खर्च हुन्छ ? भन्ने समेत नहेरी विद्यार्थीसँग शुल्क नलिनु भनेर आदेश जारी गर्नु भयो,’उनले भने,‘नेपालमै पढेका शिक्षा सचिव र कर्मचारीलाई पनि विद्यालय चलाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने थाहा छैन ?’  

शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले निर्देशिका खारेज गरेर शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने बताए । 

गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिका गाउँपालिका र नगरपालिकाको सहमति विपरीत आएको बताए ।

‘हामीलाई सुझाव माग गरेका थियो । हाम्रो यसमा सहमति थिएन,’उनले भने । 

निर्देशिका विरुद्ध सामुदायिक विद्यालयसँग सरोकार राख्ने आठ संस्था एकजुट भएका छन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्री विरुद्ध आठ घटक एकै ठाउँमा