काठमाडौँ - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ विरुद्ध सामुदायिक विद्यालयसँग सरोकार राख्ने आठ संस्था एकजुट भएका छन् । शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवा असहज बनाएको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरेको भन्दै उनीहरू मन्त्री विरुद्ध एकजुट भएका हुन् । मन्त्रालयले जेठ १३ मा सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् निर्देशिका : शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत

‘यो निर्देशिका संघीयताको मर्म, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार तथा आम शिक्षकको हित विपरित रहेको छ,’आठ संस्थाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ यसबाट शिक्षक सरुवा प्रक्रिया जटिल हुने तथा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार विद्यालयले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’ 

शिक्षक सरुवामा आर्थिक चलखेल रोक्ने भन्दै शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेकी थिईन् । आठ वटा संस्थाले यही निर्देशिकाको बिरोध गरेका हुन् । निर्देशिका मार्फत व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले मन्त्रीको बिरुद्ध सामुदायिक विद्यालयसंग सम्बन्धित संघ संगठनलाई एकजुट बनाएर अघि बढिरहेको छ । 

निर्देशिका कार्यान्वयनले सामुदायिक विद्यालय धराशायी हुने, शिक्षकहरूलाई हतोत्साहित बनाउने, विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समुदायको जिम्मेवारी र भूमिका खोसिने र सामुदायिक विद्यालय अझ कमजोर हुने उनीहरूको ठहर छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तान नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी, नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका शंकर अधिकारी, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका  लछि राम शर्मा ढकाल र अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रीको कदमको विरोध गरेका हुन् । 

‘यो निर्देशिकाले सार्वजनिक शिक्षा समाप्त पारी महँगो शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति लाई सहयोग मिल्नेछ । निर्देशिका खारेज गर्न र हामीहरूसँग विभिन्न समयमा भएका सहमतिहरू सम्बोधन हुने गरी संसदमा प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अन्यथा हामी सबै सरोकारवालाहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा समेत जानकारी गराउँछौँ ।’ 

पढ्नुहोस् विज्ञप्ति