काठमाडौं - सांसदहरुले शिक्षकलाई घरपायक राख्न नहुने तर्क देखि प्रधानाध्यापकलाई गाडी सुविधा दिनु पर्ने सम्मका धारणा व्यक्त गरेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट माथि प्रतिनिधि सभामा मंगलबारबाट शुरु मन्त्रालयगत छलफलमा सहभागी सांसदहरुले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

काँग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आवासीय विद्यालयको अवधारणामा जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षकलाई घरपायक राख्न नहुने तर्क गरेका हुन् । जनसंख्या छरिएको र भूगोल पनि विशाल भएको ठाउँहरुमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्दा सुविधा एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सकिने उनको भनाई छ । 

'शिक्षकलाई उसको घरपायकबाट स्कुलमा केन्द्रित गर्ने विद्यार्थीलाई पनि उसको घरपायकबाट आवासीय विद्यालयमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ' उनले भने 'किनभने शिक्षकले घरको कामका अतिरिक्त उसले विद्यालयको काम भ्याईरहेको अवस्था छ, यो राम्रो या नराम्रो के भन्ने ? विद्यार्थीले पनि घरको काम र विद्यालयको काम गर्नु पर्ने अवस्था छ ।'

२४२० बर्ग किलोमिटरको हुम्लाको नाम्खा गाउँ पालिकाको उदाहरण दिदैं उनले ठूलो भूगोल भएको नाम्खाबाटै शुरु गरेर क्रमशः  दोश्रो ठूलो तेश्रो ठूलो गर्दै आवासीय स्कुलको व्यवस्था गर्न माग गरे । यसले अहिले छरिएर रहेका स्कुलहरुको खर्च पनि एक ठाउँमा आउने र त्यो खर्चले आवासीय स्कुलको व्यवस्थापनमा खर्च पुग्ने उनको सझुाव छ । 

विद्यालय शिक्षा उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा व्ययसायिक शिक्षामा बजेट केन्द्रित हुन पर्नेमा चालु खर्चमै अलमलिएको आरोप लगाउँदै उनले बजेटले शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्न कुनै सम्भावना नबोकेको दावी गरे । 

दिगो विकासको लक्ष्य र विश्वव्यापी प्रतिवद्धता पुरा गर्न शिक्षामा बजेटले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले नीति तथा कार्यक्रमले बोकेका भाव बजेटमा समावेश नगरिएको पनि बताए । 

काँग्रेसकै अर्का सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले शिक्षकलाई  सुविधा दिन जरुरी रहेको बताउँदै गाडी देखि भत्ता सम्मको सुविधा दिन आग्रह गरे ।  

'ठूला वडाले भन्सार विना गाडी चड्न हुने शिक्षकले नहुने ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'हेडमाष्टर बनाउँदा सेवा आयोगबाट बनाउँ, भत्ता दिउँ, गाडी दिउँ ।' 

शिक्षा सुधार गर्न विद्यालय तहबाट काम गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले जहाँ विद्यार्थी छन् त्यहाँ भवन नभएको र जहाँ भवन छ त्यहाँ विद्यार्थी नभएको बताउँदै कमसेकम माध्यमिक शिक्षा पार गर्दा कुनै न कुनै विशिष्टता सिकेको हुनु पर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाउन जरुरी रहेको बताए । 

'पाठ्यक्रमले डिग्री हासिल गरायो तर मेरो देश भन्ने गौरव गर्ने काम पाठ्यक्रमले गरेको छैन' उनले भने 'विदेशको साईनबोर्ड झुण्ड्याईएका आधारमा विद्यार्थी भर्ना भईरहेको छ । नेपाली युवाहरुको दोहन गरिएको छ । यहाँ पढे विदेश जान पाईन्छ भनेर भर्ना हुने क्रम बढेको छ । माफियाहरु हावी भएका छन् ।' 

पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौता स्मरण गर्दै उनले शिक्षकलाई गाली गर्ने संस्कार बनेको दावी गरे । 

उनी मन्त्री भएको बेला संघीयताको मर्म विपरित शिक्षकसँग सम्झौता गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । सोही सम्झौता स्मरण गर्दै उनले शिक्षकलाई गाली गरेर मात्रै सुधार नहुने उल्लेख गरे । 

'शिक्षकको डीएनए परीक्षण गर्दै हिँड्न जरुरी छैन शिक्षकलाई खुसी बनाएर विद्यालयमा पुर्याउने । तालिम दिएर सक्षम बनाएर पठाएमा सुधार गर्न सकिन्छ' उनले भने 'आँशिक, करारका झमेला टुग्याउन लागौं । कसलाई के गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने टुग्याँएर प्रतिस्पर्धा गरेर आउने व्यवस्था गरौं ।'  

शिक्षामा कतिपय असान्दर्भिक विषय पनि बजेटमा समेटिएको बताउँदै कहिलेदेखि नागरिकले निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा भन्न नसकिएको बताए । कहिले देखि निशुल्क हुने भन्ने कुरा प्रष्ट हुन जरुरी रहेको बताउँदै उनले उच्च शिक्षामा सामुदायिक कलेज चल्न नसक्ने तर प्रदेशले विश्वविद्यालय खोलिरहेको अवस्थामा ध्यान दिन आग्रह गरे । 

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई काम गर्न नदिएको सुनेको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आफूहरु साथमा रहेको बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन समेत आवश्यक नरहेको उनको तर्क छ । 

सांसद प्रेम सुवालले विद्यालय र विश्वविद्यालयका जग्गा भाडामा लगाएर कमिसन खाने व्यवस्थापन समिति र शिक्षकलाई कारवाही गर्नु पर्ने बताए । विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य र विश्वविद्यालय शक्षिा निशुल्क गर्ने, विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय र कलेजलाई फिर्ता पठाउने, देश भक्तिलाई प्राथमिकता दिने शिक्षा जरुरी रहेको उनको भनाई छ । विचमै पढाई छाड्न नदिने वातावरण गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा प्राविधिक विद्यालय स्थापन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

सांसद मेनुका कुमारी पोखरेलले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताईन् । 

सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सांसद मनिष झाले  शिक्षाको परिभाषालाई परिवर्तन गरेर नयाँ अभ्यास सृजना गर्नु पर्ने बताउँदै शिक्षक सेवा आयोग नभई शिक्षा सेवा आयोग तिर ध्यान दिन जरुरी रहेका बताए । 

राप्रपाका सांसद डा. धवल शम्शेर राणाले निजी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रबाट राजनीति मुक्त गर्न सुझाव दिए ।   

सांसद रञ्जु कुमारी झाले संविधानले नै तीन खम्बे अर्थ नीति अवलम्बन गरेको स्मरण गराउँदै शिक्षामा निजी लगानी बञ्देज गर्न नसकिने बताईन् । सामुदायिकको अवस्था सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।  

सांसद रामप्रकाश चौधरीले पढ्दै सिक्दै कार्यक्रम लागू गरियो भने आयआर्जन तर्फ केन्द्रित गर्न सकिने बताउँदै व्यवहारिक शिक्षाको खाँचो जरुरी रहेको उल्लेख गरे । अबको आठ १० बर्ष पछि अँग्रेजी, गणित र विज्ञानको शिक्षक नपाउने आशंका गरिएको भन्दै उनले यी विषयका शिक्षकलाई थप भत्ता दिने हो भने आर्कषण बढ्ने उनको सझुाव छ । 

सांसद प्रभु साहले शिक्षामा व्याप्त असमानता, भ्रष्टाचारको चर्चा गर्दै निरक्षरता उन्मुलन गर्न समेत शिक्षा बजेट केन्द्रित नभएको आरोप लगाए । विश्वविद्यालयहरु राजनीतिको भर्ती केन्द्र र भ्रष्टाचारको अड्डा बनेको आरोप लगाए । 

सांसद योगेन्द्र मण्डलले शिक्षामा नयाँ तरिकाले सोच्न जरुरी रहेको बताउँदै श्रम, रोजगार र शिक्षालाई जोड्ने हो भने बल्ल शिक्षालाई आय आर्जनसँग जोड्न सकिने बताए । सांसद रामहरी खतिवडाले पढ्नका नाममा विदेश गईरहेको खरबों रकम रोक्ने योजना नभएको आरोप लगाए । यहाँको शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न नसकेसम्म शिक्षा सुधार नहुने बताए । सांसद सरीता भुषालले थरी थरीका शिक्षकलाइृ एउटै बनाएर शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउने गरी नीति तर्जुमा गर्न नसक्नु विडम्बना भएको बताईन् । 

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले देशमा बिग्रिएको क्षेत्र शिक्षा भएको भन्दै बजेट वृद्धि गर्न माग गरिन् । शैक्षिक पाठ्यक्रममा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले विश्वव्यापी स्तरमा शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न जरुरी रहेको बताईन् । 

सांसद विनिता कठायतले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् । विद्यालयमा जारी दलगत राजनीतिक प्रभाव हटाउने गरी काम गर्न सुझाव दिईन् । 

सांसद रोशन कार्कीले विद्यालयको जग्गा जमिन व्यक्तिले कब्जा गरेर अपचलन गरिएको बताउँदै दलगत प्रभावले शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भएको बताईन् । 

सांसद वीरबहादुर वलायरले शिक्षा नीति तर्जुमा गर्दा काठमाडौंको आँखाले नबनाउन आग्रह गरे । 

सांसद तेजुलाल चौधरीले शिक्षा भनेको हुने खानेको मात्रै हो भन्ने राज्यले ठानेको आरोप लगाउँदै तराई मधेसमा रहेका दलित समुदायको खाने लाउने प्रवन्ध नगरिकन शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन नसकिने बताए । 

सांसद मंगल प्रसाद गुप्ताले शिक्षाका विषयमा भएको समस्या पहिचान गर्न नै राज्य असफल भएको बताउँदै शिक्षाको अवस्था सुधार गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित नभएको आरोप लगाए । शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौं योजना र नीति बनाए पनि व्यवहारमा सुधार नभएको बताए । विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पनि त्यहाँ सुधार गर्न जरुरी  रहेको बताए । 

सांसद रणेन्द्र बराईलीले राज्यले दलित र पिछडिएका समुदायका लागि शिक्षामा विभिन्न योजना बनाए पनि कार्यान्वयनका पक्षमा ध्यान नदिने गुनासो व्यक्त गरे । 

सांसद डा. नारायण खड्काले २००७ साल देखि शिक्षामा एक सय खर्ब लगानी गरेको भए पनि अझै पनि सम्पन्न र विपन्न, शहर र गाउँ र सामुदायिक र निजी विद्यालयको बिचमा अन्तर कायमै रहेको बताए । शिक्षाको अवस्था कमजोर दयनीय रहेको बताउँदै विद्यार्थीमा देशमै बसेर यो काम गर्न सक्छु भन्ने भावना समेत विकास गर्न सक्ने बनाउन नसक्नु विडम्वना भएको बताए । यस्ता विषयमा बजेटमा ध्यान नदिएको उनको आरोप छ । जुन देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ त्यहाँ सामुदायिक पुस्तकालयको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँदै पुस्तकालयमा बजेट नछुट्याएकोमा शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको आलोचना गरे ।  

सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले शिक्षक, विद्यार्थी अनुपात नमिलेको बताउँदै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तिनै तहका सरकारको काममा एकरुपता अपनाउन सुझाव दिए । शिक्षकले पाउने तलबमा भएको विभेद तर्फ राज्यले ध्यान दिन नसकेको भन्दै अहिलेको सेवा सुविधाबाट शिक्षकको वृत्ति विकास नहुने बताए ।   

सांसद जावेदा खातुनले शिक्षामा समान पहुँच नपुगेको बताउँदै बर्दियामा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयको पढाई नै नहुन गरेको स्मरण गराईन् । बर्दियाका विद्यार्थीले विज्ञान पढ्न नेपालगञ्ज र काठमाडौंका निजी कलेजमा जान वाध्य भएको बताईन् । पढेपछि देशमै रोजगारी सुनिश्चित गर्न सके मात्रै विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्न सकिने बताईन् । विदेशबाट समेत विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याएर पढाउने नीति बनाउन सकेमा अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने बताईन् । 

सांसद हेमराज राईले राणाकाल देखिनै शिक्षामा योगदान गरेका बृटिस भूतपूर्व सैनिकको योगदानको अभिलेख सुरक्षित राख्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षषण गराए । प्रारम्भिक तहको शिक्षाको अवस्था नाजुक रहेको बताउँदै उनले आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि अघि सारिएका कार्यक्रममा ईमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।    

सांसद कान्तिका सेजुवालले विद्यालय शिक्षा ऐन चाँडै ल्याएर शिक्षकसँग राज्यले गरेको सहमती कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउँदै विद्यार्थी शिक्षक अनुपातमा दरबन्दी मिलान गर्न ध्यान दिनु पर्ने बताईन् । छात्रवृत्तिमा अनुगमन गर्नु पर्ने, बिशेष विद्यालय स्थापना गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।  

सांसद दयाल बहादुर शाहीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम हटाएकोमा शिक्षा मन्त्रीको आलोचना गरे । पहुँच हुनेहरुले पहिल्यै विद्यालय भवन बनाईसकेको र पहुँच नहुनेहरुकोमा बल्ल योजना पर्दै गर्दा दूरदराजका विद्यालयलाई मार पार्ने गरी कार्यक्रम खारेज गरिएकोमा उनको आपत्ति थियो ।    

सांसद कुसुम थापा मगरले शिक्षा प्रणाली कृषि, उद्योगका लागि सामान्य सेवा प्रवाह गर्ने खालको जनशक्ति समेत उत्पादन गर्न नसक्ने खालको भएको बताउँदै सामुदायिक विद्यालयमा भएको लगानी अनुसार गुणस्तर नभएको तर्फ अनुगमन जरुरी रहेको बताईन् । 

शिक्षा समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद प्रभु हजाराले संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन नभएको बताउँदै शिक्षा विधेयक चाँडै टुग्याँएर शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न शिक्षा समिति कृयाशिल रहेको बताए ।  

सांसद शान्ति विकले बजेटमा उल्लेख साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रमलाई सुधारेर योग्य शिक्षकबाट सिक्ने कार्यक्रम राख्न सुझाव दिईन् । बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न राज्य गम्भिर हुन आग्रह गरिन् । 

प्रतिनिधि सभामा मंगलबार देखि शुरु भएको बजेटको मन्त्रालयगत छलफल असार ७ गतेसम्म निरन्तर चलाउने संसदको तयारी छ ।