काठमाडौं - सरकारलाई बुझाएको ५ बर्ष ४ महिना पछि शिक्षा मन्त्रालयले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका बारेमा छलफल शुरु गरेको छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र सदस्य डा. गंगालाल तुलाधरलाई दायाँ बायाँ राखेर शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले बिहीबार आयोगका सदस्यहरुसँग छलफल गरेकी हुन् । 

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य रहेका दुई पूर्व शिक्षा मन्त्री सहित १६ सदस्य सहभागी थिए । एक आमन्त्रित सहित २५ सदस्यीय आयोगका सदस्य समेत रहेका अर्का शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलको २०७६ जेठ ३१ गते निधन भईसकेको छ भने अन्य आठ जना सदस्य बिहीबारको छलफलमा सहभागी थिएनन् । 

छलफलमा सहभागी सबैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व शिक्षा मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । आफैं अध्यक्ष भएर तयार प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर पनि सार्वजनिक नभएको सन्दर्भमा मन्त्रीले बोलाएको छलफलमा जानु ठिक हुने / नहुने द्धिविधा विहान 'प्रधानमन्त्रीलाई भेटे पछि समाधान भएको'ले छलफलमा गएको उनले बताए । 

'आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको र प्रधानमन्त्रीले नै छलफल गर्नु पर्ने मलाई लागेको थियो, तर विहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटे पछि क्लियर भएँ' छलफल पछि एडुखबरसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, 'प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्नु भएको आधारमा मन्त्रीले छलफल आयोजना गर्नु भएको बुझे पछि म सहभागी भएँ ।' 

२५ बर्षे दीर्घकालिन सोच साथ आयोगले प्रतिवेदन तयार पारे पनि ६ बर्ष व्यतित भईसकेकोले जतिसक्दो छिटो आयोगले निदृष्ट गरे अनुसार कार्य गर्न आफूले सुझाव दिएको उनले बताए । 

'६ बर्ष अघिको सन्दर्भ फरक थियो होला तर जस्तो बुझाईएको थियो त्यही सार्वजनिक गर्नु पर्छ तोडमोड गर्न हुन्न भन्ने मेरो धारणा रह्योे' उनले भने 'विज्ञहरुसँग चरण चरणमा छलफल गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रालयले अग्रसरता लिनु पर्छ भन्ने मेरो मत रह्यो ।' 

आफू पछि हरेक पटक शिक्षा मन्त्री भएकाहरुलाई उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्न सुझाव दिदैं आएको बताउँदै पोखरेलले सरकारले घोषणा गरेको २०८५ सम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार दशकलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न पनि सुझाव दिएको बताए । 

छलफलमा आयोगका अन्य सदस्यहरुले आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।  सबैको समान मत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित हुनु पर्ने रहेको एक सदस्यले बताए । 

आयोगका सदस्यहरुसँग प्रतिवेदन निर्माणको सन्दर्भ र कार्यान्वयनका सम्भावना र चुनौतीका विषयमा चासो व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले योगदानका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेकी उनको सचिवालयले जनाएको छ ।  

२०७५ माघ १ गते तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदन स्वार्थ समूहको लविगंका कारण सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थिएन । आफू मन्त्री भए पछि आयोगको प्रतिवेदन खोज्दा शिक्षा मन्त्रालयमा फेला नपारे पछि मन्त्री श्रेष्ठले औपचारिक पत्राचार गरेर गत जेठ १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सक्कल प्रति प्राप्त गरेकी थिईन् ।  

२०७५ असार ३२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पोखरेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा आफ्नो उपस्थिती नभएको भन्दै आपत्ति जनाए पछि शिक्षक महासंघका अध्यक्ष आमन्त्रित सदस्य रहने गरी आयोगलाई २५ सदस्यीय बनाईएको थियो । ५ महिना ७ दिन लगाएर २०७५ पुष २२ गते तयार पारेको प्रतिवेदन २०७५ माघ १ गते आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो । 

देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्ने लगायतका सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा आयोगले सुझाव दिएको छ । उक्त सुझाव प्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लविगं गरे पछि उनीहरुको स्वार्थ संरक्षण गर्दै ओलीले प्रतिवेदन नै गुपचुप बनाएका थिए । प्रतिवेदन बुझ्दा नै आयोगको सुझाव प्रति ओलीको असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सिफारिस मात्रै, निजीलाई प्रतिवन्ध हुँदैन : प्रधानमन्त्री

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति

सरकारले औपचारिक रुपमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको तीन दिन पछि एडुखबरले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)

राज्यको लाखौं रकम लगानी गरेर तयार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो स्वार्थ समूहको लविगंकै आधारमा प्रतिवेदन गुपचुप बनाएको भनेर ओलीको आलोचना जारी छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै २ बर्ष पछि २०७७ मंसिर १९ गते दरबार हाईस्कुलमा एक कार्यक्रम गरी आयोगका १३ जना सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा गरेका थिए । 

पढ्नुहोस्  : शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरुद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा

त्यसको झण्डै साढे तीन बर्ष पछि शिक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै छलफल शुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफैंले बुझेर पनि सार्वजनिक नगरेको आयोगको प्रतिवेदन यतिखेर आफू सत्ता घटकको प्रभावशाली नेता भएको बेला सार्वजनिक गर्न लागे पछि एमालेका अध्यक्ष ओली मन्त्री श्रेष्ठ प्रति असन्तुष्ट छन् । ओलीको उक्त असन्तुष्टि पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा असहिष्णु तबरबाट पटाक्षेप हुँदै आएको छ । 

पढ्नुहोस्  : सुमना माथि ओलीको असहिष्णु टिप्पणीको मुख्य कारण 'दुई प्रतिवेदन'

फोटो : शिक्षा मन्त्रीको सचिवालय