काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत वैशाख ४ गते गरेको निर्णय राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो । तर, निर्णय भएको यतिका समय सम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

राजनीतिक दलको सदस्य लिएका, दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले वैशाख ४ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्र पठायो । केन्द्रले पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई  निर्देशन दियो । मन्त्री श्रेष्ठले निर्णय गरेको डेढ महिना भयो, अहिले सम्म एक जना शिक्षक कारबाहीमा परेको जानकारी मन्त्रालय र केन्द्रमा आएको छैन । मन्त्रालयले नै १२ जना शिक्षकको नामवाली सहित कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो । 

निर्णय हुने, निर्देशन पनि दिने तर, कार्यान्वयन नभए पछि केन्द्रले इकाइलाई जेठ दुई गते अर्को ताकेता पत्र लेख्यो । केन्द्रले बैशाख ७ मा राजनीथितक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही सम्बन्धमा पठाएको पत्रको प्रगति १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशन अनुसार जेठ १७ सम्म केन्द्रमा प्रगति विवरण आइसक्नु पथ्र्यो । तर, अझै पनि कुनै विवरण आएको छैन । 

‘ठ्याक्कै यति जनालाई कारबाही गर्यो भन्ने विवरण आएको छैन’ केन्द्रका प्रवक्ता वसन्त कोइरालाले भने, ‘दलमा आवद्ध छन् कि छैनन् भन्ने पुष्टि गर्न समय लाग्ने भएकोले कारबाहीको यकिन विवरण आउन समय लागेको हो ।’ 

राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । शिक्षा ऐनमा पनि शिक्षक दलको कार्यकारीणि समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । उच्च अदालतल पाटनले समेत शिक्षकलाई दलमा आवद्ध हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । निर्णय मन्त्रीले गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने भूमिका कर्मचारीको हो । तर, न ऐन कार्यान्वयन भएको छ, न अदालतको आदेश न त शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन नै ! 

कुनै शिक्षक दलमा आबद्ध भएको सूचनाको आधारमा मात्रै कारबाही गर्ने नभई सम्बन्धित दल, निर्वाचन आयोगबाट समेत पुष्टि गर्न समय लाग्ने भएकोले निर्णय कार्यान्वयन गर्न समय लागेको कोइरालाको तर्क छ । 

पछिल्लो पटक केन्द्रले इकाईलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका, राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका शिक्षक कर्मचारीलाई के कारबाही भयो ?, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको स्वीकृति नलिई आफु बहाल रहेको विद्यालय बाहिर काम गर्ने तथा काजमा बस्ने के कति शिक्षक छन् ? कति शिक्षकलाई पदाधिकार रहेको विद्यालयमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था भयो ? यसको प्रगति विवरण माग गरिएको थियो । 

मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको अर्को विषय हो–निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृतिको कोटा निर्धारण गरी विद्यालय भर्ना गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहलाई गरेको अनुरोध । स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगरेकै कारण निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिइरहेका छन् । शिक्षा आफ्नै कार्यक्षेत्र रहेको विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयको समेत मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सकेको छैन । अनुमति समेत नलिएका विदेशी कार्यक्रमको नाममा निजी विद्यालयले अभिभावकसंग चर्को शुल्क लिएका छन् । तर अनुगमन भएको छैन ।

मन्त्रालयले चैत २२ मा गरेको अनुरोधलाई स्थानीय तहले वेवास्ता गरेका छन् । काठमाडौं महानगरले समेत छात्रवृतिको लागि सूचना निकालेको छैन । विद्यालयले लिन पाउने शुल्कको सिमा समेत अझै निर्धारण गरेको छैन । 

त्यस्तै २१ दिन भित्र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विवरण उपलब्ध गराउन केन्द्रले चैत १८ मा इकाईलाई पत्राचार गरेको थियो ।

कुन विद्यालयको सम्पति कति छ ? भन्ने यकिन विवरण राख्न मन्त्रीले सचिव स्तरीय यो निर्णय गराएर विवरण माग गरेकी थिइन् । यो विवरण न केन्द्रमा आएको छ न त मन्त्रालयमै पुगेको छ । विद्यालयको सम्पति विवरण संकलन भइरहेको केन्द्रका प्रवक्ता कोइरालाले बताए । 

‘विद्यालयले इमिसमै सम्पति विवरण भरिरहेका छन्’ उनले भने ।