Edukhabar
सोमबार, ०८ पुस २०८१
खबर/फिचर

भट्टीदेखि पेट्रोल पम्पसम्म सञ्चालन भएको त्रिविको जग्गा खोजविन गर्न समिति

प्रारम्भिक चरणमा उपत्यका भित्रको जग्गाको अध्ययन अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने

शुक्रबार, १८ जेठ २०८१

काठमाडौँ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमणमा परेको जग्गा खोजी गर्न पूर्व सचिव शारदाप्रसाद  त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्व सहसचिव महेन्द्रकुमार थापा, जानकीबल्लभ अधिकारी, त्रिविका विज्ञ सदस्य प्रा.डा. प्रेम सागर चापागाईँ सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्य सचिवमा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवलाई तोकिएको छ । 

tu jagga

समितिले त्रिविका नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेका जग्गा मध्ये प्रारम्भिक चरणमा उपत्यका भित्रको जग्गाको अध्ययन अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन । 

विश्वविद्यालय रहेको किर्तिपुर वरीपरी ३ हजार ७ सय २२ रोपनी क्षेत्रफल मध्ये १ हजार दुई सय रोपनी जग्गा विभिन्न संस्थाले हडप्ने एवं बाटो बनाएर अतिक्रमण भएको छ । गणतन्त्र स्मारकको नाममा ६० रोपनी, बीपी कोइराला विज्ञान संग्रहालयले १५० रोपनी, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रले २८१ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । 

१० रोपनी जग्गा कब्जा गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको डिपो सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै ल्याब स्कूल, प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संगठन, धार्मिक संस्थाको नाममा पनि विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । बल्खुको जनप्रशासन क्याम्पससंगैको जग्गामा बसपार्क र टिकट काउण्टर बनाईएको छ । 

त्रिविको जग्गामा भट्टीदेखि पेट्रोल पम्पसम्म सञ्चालन छन् । धार्मिक संस्थाले यही जग्गामा बनेको संरचनामा कार्यक्रम गरेर स्वदेशी तथा विदेशी दाताबाट रकम लिइरहेका छन् । त्यस्तै गुठीमा चलेको ल्याब्रोटरी स्कुलले उपभोग गरिरहेको छ । जुन विद्यालयका गुठियार सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरू छन् । 

संसदीय समितिले समेत चासो देखाए पछि सरकार र विश्वविद्यालयलाई जग्गा खोजी गर्न थप दबाब भएको हो ।  

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले वैशाख ३० मा भएको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठकमा त्रिविको अतिक्रमित जग्गाको खोजविन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउने जानकारी दिएकी थिइन । त्यस्तै त्रिविमा भएको मन्त्री सहितको पत्रकार सम्मेलनमा पनि जग्गा संरक्षणमा सरकारको चासो रहेकोले छिट्टै समिति बन्ने जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले दिइकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया