काठमाडौं - विगत केही बर्ष यता लगातार कम्प्युनिष्ट पार्टीका नेताले सम्हालको शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व यस पटकको बजेट सार्वजनिक हुँदा भने गैह्र कम्युनिष्ट पार्टिका नेता मन्त्री भएको संयोग परेको छ । अघिल्लो पटक जसपा नेता अशोक राईले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकै बेला बजेट आएको थियो । त्यसो त उनको राजनीतिक विगत पनि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमी नै हो । २०७३ यता शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व कम्युनिष्ट नेताकै भागमा परिरहेको बेला एक पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनालले मन्त्रालयको जिम्मा पाए पनि तीन साता पनि कुर्चिमा बस्न नपाई उनको पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो । 

कम्युनिष्ट पार्टिका नेताको शिलशिला तोड्दै यस पटक बजेट आउने बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठ मन्त्री छन् । सार्वजनिक शिक्षाको पक्षमा बोल्दै आएकी उनले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको बेला आएको यस पालिको बजेटले भने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने ठोस योजना ल्याउन सकेन । 

यस पालीको बजेटमा इसीडीका एक हजार ५ सय शिक्षकलाई बिशेष तालिम, कर्णालीमा दिवा खाजाको रकम २५ रुपैयाँ, अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका ६ देखि १२ सम्मका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, साथीबाट सिक्ने र साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम, करिअर काउन्सिलिङ, ५ सय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालय, अपाङमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षा कोठा, १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आवद्ध गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङकन गरिने, सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य विषय अध्ययन गराउन प्रदान गरिने कोटा पुनरालोकन गरिने, नयाँ मेडिकल कलेज स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रिया सहज बनाउने, विश्वविद्यालय एकिकृत ऐन, मदन भण्डारी, विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा छ । 

शिक्षाका लागि २ अर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बिनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको १० दशमलब ९४ प्रतिशत हो । जुन गत वर्षको भन्दा शुन्य दशमलब ६९ प्रतिशतले कम हो । शिक्षाको बजेटको आकार बढे पनि गुणस्तर सुधारको कुनै पनि योजना नल्याएको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन् ।  

‘शिक्षामा सुधार खोज्ने अनि शिक्षाको बजेट पोहरको भन्दा कम प्रतिशत छ’ सीटीइभीटीका पूर्व निर्देशक रमेश बखतीले भने,‘शिक्षामा बजेट कम हुने अनि गुणस्तरीय शिक्षाको आश कसरी गर्ने ? अनि युवा विदेश नगएर के गर्छन् त ?’ 
उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकारले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता, राजनीतिक दलहरुका घोषणपत्र तथा अन्य देशले गरेको लगानीको आधारमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत वा राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । १० प्रतिशत पूँजीगत क्षेत्रमा तोकिनु पर्ने, त्यस्तै ३० देखि ४० प्रतिशत गुणस्तरमा खर्चिनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । बालविकास शिक्षामा १० देखि १५, आधारभूत शिक्षाको लागि ६० देखि ६५ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा २४ प्रतिशत रकम निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । संघले मात्रै नभई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो बजेटको  कम्तिमा २० प्रतिशत रकम शिक्षाका लागि खर्चिनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । 

‘प्रतिवेदनमा दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने त ढाटाको कुरा, सरकारले प्रतिवेदन अपनत्व समेत लिन सकेन’ शिक्षाविद् बिनय कुसियतले भने,‘शिक्षा बजेट बढ्ने होइन झन् घट्दै पो जान थाल्यो ।’ 

यस वर्षको बजेट भाषणमा पुरानो कुरामा नयाँ शब्द मात्रै थपिएको उनले बताए ।  सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने, विद्यालय वातावरण राम्रो बनाउने, शिक्षकको क्षमता अभिबृद्धिमा लगानी नभएको उनले बताए । 

‘यहाँ लगानी नगरी प्रतिफल कसरी आउँछ ? शिक्षकको तलबमा मात्रै खर्च गरेर सिकाइमा  सुधार हुँदैन’ उनले भने,‘राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको शैक्षिक कार्यक्रम गुणस्तरसंग जोडिएको हुनु पर्नेमा भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।’ 

शिक्षाको बजेट एक दुई अर्ब बढाउँदैमा केही नहुने उनले बताए । 

प्रयोगशाला, शैक्षिक सामाग्री, शिक्षण सिकाइमा खर्च गरेमा मात्रै सिकाइमा सुधार हुने उनको भनाई छ । 

‘यो बजेटले शिक्षाको समस्या सम्बोधन नै भएन । बिचमा विद्यालय छाड्ने, शिक्षकलाई तलब बाहेक क्षमता बढाउने कुरामा सम्बोधन नै गरेको छैन । शिक्षक बिना सिकाइ सुधार हुँदैन,’उनले भने,‘शिक्षामा पुँजीगत खर्च कम भयो । चालु खर्च मात्रै बढी भयो । चालु खर्च बढेर गुणस्तर बढ्दैन ।’

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले शिक्षा सुधार गर्ने योजना सहित बजेट नआएको टीप्पणी गरे । 

‘यो बजेटले शिक्षाका समस्या सम्बोधन गर्दैन । परम्परामा जे प्रावधान थियो अहिले पनि त्यही आयो,’उनले भने । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले यसपालीको बजेटमा शिक्षा सुधारको कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नभएको बताए । 'साथीबाट सिकौं, साथीलाई सिकाऔँ' भन्ने कार्यक्रम नभई यो सिकाइको एउटा तरिका मात्रै भएको उनले बताए ।

‘शिक्षकलाई खेलकुद तालिम दिएर खेलकुद प्रति आकर्षित गर्ने सरकारले योजना ल्याएको छ । यो भनेको के हो ? अर्थमन्त्रीले बुझ्नोस्,’वाग्लेले भने,‘प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती सिता दाहालको नाममा छुटटै संस्था स्थापना गर्ने भनेको छ । दाहालको के योगदान छ छुट्टै संस्था खोल्नको लागि ?’ 

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले पाएको सिलिङ् भन्दा पनि कम बजेट आएको उनले बताए । विद्यालय शिक्षामा दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकमा जति खर्च गरेको छ नेपालमा न्यून रहेको उनले बताए । 

‘यो बजेट त शिक्षकको तलब मात्रै हो । विद्यालयको विकासको लागि पैसा छैन’ वाग्लेले भने,‘गृह मन्त्रालय र शिक्षाको बजेट उस्तै भयो । के शिक्षा बजेट र गृहको तुलना हुन सक्छ ?’ 

भारतमा गृहको बजेट २ दशमलब २५ प्रतिशत भए पनि नेपालमा ११ प्रतिशत बजेट रहेको उनले बताए । गृहमा बढि बजेट राख्नुको मतलब देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ भन्ने राज्यले स्विकार गरेको उनको तर्क छ । 
शिक्षक संघ, संगठन र प्राध्यपापकका संघ संगठनले करिअर काउन्सिलिङ गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको उनको आरोप छ । 

बजेट सँग सम्बन्धित यी खबर पनि पढ्नुहोस् :

विद्यार्थी परिचयपत्रलाई सूचना प्रणालीमा आवद्ध बनाईने, छात्रवृत्ति लगायतका बिवरण यकिन गरिने

शिक्षक दरबन्दी तथा तहगत समायोजन स्थानीय तहसँगको समन्यवमा

बजेटमा शिक्षाका १९ बुँदा [शिक्षा बजेटको पूर्ण पाठ]