सोमबार, १४ जेठ २०८१
काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संसदको शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको सूचीमा नै पर्न छोडेको समाचार छ । २०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भएर विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भई सांसदहरुले संशोधन–प्रस्तावहरु दर्ता भएसँगै संसदबाट समितिमा पठाइएको विधेयकका बारेमा समितिले २०८० पुस ८ गतेदेखि छलफल थाल्दै सरोकारवालासंग सुझाव लिएको थियो । सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भएपछि मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाउन कुनै रुचि नदेखाएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । हाल समितिमा ‘नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मा मात्रै छलफल भइरहेको समाचार छ ।
समितिको सदस्य हुँदा विधेयक माथिको छलफलमा सक्रिय सहभागी हुने र विधेयकलाई नेपालको शिक्षालाई दिशानिर्देश गर्ने बनाउनु पर्ने भनेर संसद र समितिमा आवाज उठाउने श्रेष्ठले मन्त्री बनेपछि शिक्षा विधेयकलाई महत्व नदिएको सर्वत्र अनुभव भएको छ । विद्यालय शिक्षा सुधारको महत्वपूर्ण कडीका रुपमा लिइएको विधेयक न सरकारको प्रथमिकतामा परेको छ न त संसदकै । समितिमा हुँदा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भनेर समेत आवाज उठाउने श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्री बनेपछि विधेयकको बारेमा सरकारको धारणा प्रष्ट पारेर विधेयकलाई अगाडि बढाउने हो कि मन्त्रालयले फिर्ता लिने हो भन्ने कुराको टुङ्गो गर्नु उनकै विश्वसनीयता कायम राख्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । उनका शुभेच्छुकहरुका विचारमा यदि गठबन्धनका सहभागीहरुका कारण यस्तो भएको हो भने त्यो कुरा बेलैमा स्पष्ट पार्नु राम्रो हुन्छ । उनका कामले दूरगामी दृष्टिकोण राखेर काम गर्ने भन्दा प्रतिक्रियात्मक रुपमा तात्कालिक समस्या तिर बढी ध्यान दिएको देखाउँछ ।
‘गुणस्तरीय शिक्षाको आधार, ईसीडी शिक्षामा सुधार’ भन्ने नारा लिएर कठमााडौंको माइतिघर मण्डलामा उभिएर धर्ना गरेका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाई र शिक्षामन्त्री बीचको वार्ता ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको समाचार गत साता आएको छ । चापागाईंले सो धर्ना अघिल्लो साता शुरु गरेका थिए । धर्ना स्थलमै भेट्न आएकी शिक्षामन्त्रीले वार्तामा बोलाएपछि चापागाईं मन्त्रालय गए पनि वार्ता समिति समेत गठन नगरी मन्त्री एक्लैले चापागाईंसंग वार्ता गरेको उक्त समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार मन्त्रीसंगको वार्ता पनि चापागाईंले उभिएरै गरेको समाचार छ । उनको आन्दोलनलाई अन्य विद्यार्थी संगठन तथा इसीडी शिक्षक संघर्ष समितिले समेत ऐक्यवद्धता जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरु शिक्षाको चुरो विषयमा नलागी दलका इसारामा शिक्षा बाहेकका विषयमा चल्ने परम्परामा यसले ठूलो क्रमभङ्ग गरेको छ । यसले विद्यार्थी र अझ शिक्षक सङ्गठनहरु अलिकति मात्र आफ्नो स्वार्थको घेराबाट बाहिर निस्के भने ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्छन् भन्ने सङ्केत दिएको छ । यो चर्चामा आउनको लागि गरिएको काम मात्र हो या वास्तविक परिवर्तनको चाहनाले गरिएको काम हो भन्ने कुरा आगामी दिनले देखाउने छन् ।
बङलादेशमा छात्रबृत्तिमा एबीबीएस पढ्न जाने विद्यार्थीको सूची हेरफेर सम्बन्धी समस्या सूचीमा छुटेका ८ जनालाई समेत भर्ना दिने निर्णयको पत्र बङ्गलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई पठाएपछि समाधान भएको समाचार आएको छ । बङ्गलादेश सरकारले दिने छात्रवृत्ति कोटामा चिकित्सा शिक्षा पढ्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिफारिस गरेका २२ जनामा बङ्गलादेशबाट स्विकृत भएर आउँदा १२ जनाको नाम मात्रै परेको थियो । सूची हेरफेर सम्बन्धी विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले बङ्गलादेश सरकारलाई ‘कुटनीतिक नोट’ पठाएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) स्वामित्वमा रहेको जमिन उपयोग गर्न दिएको संस्थाबाट फिर्ता माग्दा उल्टै धम्की दिएको समाचार आएको छ । विश्वविद्यालय एक्लैले जग्गा फिर्ता ल्याउन नसक्ने भए पछि त्रिवि प्रशासनले सरकारलाई गुहारेको समाचार छ । ल्याबोरेटोरी माध्यमिक आवासीय विद्यालय, राधास्वामी सत्सङ्ग, गणतन्त्र स्मारक, बिपी प्लानेटोरियम, खानेपानी संस्थान, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र लगायतले त्रिविको जमिन फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको रातोपाटीमा समाचार छ ।
त्रिविले गठन गरेको उच्च शिक्षाको समकक्षता र मान्यताका विषयमा अध्ययन गर्न गठित सुझाव समितिले उच्च शिक्षा उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता कार्यविधिमा समयानुकूल संशोधनका लागि सुझाब माग गरेको समाचार छ ।
त्रिचन्द्र क्याम्पस प्रशासन र त्यहाँ आन्दोलनरत आंशिक शिक्षकहरू बीच केही महिनाको पारिश्रमिक पुरानै दरमा दिने र त्रिवि कार्यकारीको निर्णय आएपछि सोही अनुसार हुने सहमति भएको समाचारमा उल्लेख छ । आंशिक शिक्षकलाई दिइने पारिश्रमिकको विषयमा दुई पक्षबीच विवाद भएको थियो ।
वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा हेटौडाले प्रदेश उच्च शिक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको समाचार छ । गत वैशाख २३ गते बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ मा रहेको बागमती विश्वविद्यालयको संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टीज) गठन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
हुम्लाको नाम्खा गापाको यारी गाउँस्थित अरनिको प्राथमिक विद्यालयमा जम्मा दुई विद्यार्थी र तीन शिक्षक रहेको समाचार आएको छ । विद्यालयका प्रअ हरिनारायण चौधरीले बालविकासमा दुईजना विद्यार्थीलाई तीनजना शिक्षकले पढाउदै आएको बताएको समाचार छ ।
अछामको मङ्गलसेन नगरपालिका (नपा)मा शिशु सुधार आधारभूत विद्यालयको छाना हावाहुरीले उडाए पछि चर्को घाममा विद्यालयको प्राङ्गणमा कक्षा सञ्चालन गर्नु परेको समाचार छ । हावाहुरीले कक्षा कोठामा रहेका डेस्क, बेञ्च लगायत शैक्षिक सामग्रीमा पनि क्षति पुगेको समाचारमा उल्लेख छ ।
रुकुम पश्चिमको आठ बिसकोट नपाको इन्द्रज्योति आधारभूत विद्यालयको छाना डेढ महिनापछि निर्माण भएको अर्को समाचार छ । जस्तापाताको छाना हावाहुरीले उडाएपछि रुखको छहारीमा पठनपाठन हुँदै आएको थियो ।
विद्यालयमा कक्षा २ सम्म ७५ जना बालबालिका अध्ययन गर्छन् । सुनसरीको सीमावर्ती हरिनगर गाउँपालि –५ स्थित वसन्तपुरको श्री माध्यमिक विद्यालयको शिशु र कक्षा १ मा एलसिडी सहितको प्रविधि जडान गरेर प्रविधि तथा बालमैत्री वातावरणमा पठनपाठन शुरु गरिएको विद्यालयले जनाएको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
पर्वतको जलजला गापाले विद्यालय सुधार प्रस्तावको आधारमा प्रधानाध्यापक (प्रअ) छनोट गर्न लागेको समाचार छ । प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्रअ हुन चाहने शिक्षकसंग विद्यालय सुधार प्रस्ताव माग गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
इलामको सूर्योदय नपाले विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि विद्यालयमा बुद्धिचाल (चेस) खेल्न सिकाउने कार्यक्रम थालेको समाचार छ । विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ‘१२ महिना १२ कार्यक्रम’ नाराका साथ नपाले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको समाचारमा उल्लेख छ ।
कैलालीमा कठरिया समुदायको भाषा लोप हुन नदिन कठरिया समुदायका युवाका लागि भाषा कक्षा सञ्चालन गरिएको समाचार छ । हिमाली आदिवासी समाज काठमाडौँ र कठरिया समाज नेपालको सहकार्यमा कैलालीका विभिन्न ठाउँमा १५ वटा कक्षा सञ्चालन भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
मधु राईले कान्तिपुरमा लेखेको लेखमा पूर्वप्रावि भन्दा पनि माथिल्लो कक्षाका लागि पाठ्यपुस्तकको आवश्यकताको बारेमा बृहत् छलफल नहुँदा शिशु कक्षा (एलकेजी र यूकेजी)का साना विद्यार्थी पुस्तकको भारी बोक्न अभिशप्त रहेको उल्लेख छ । अधिकांश निजी विद्यालयमा जाने पूर्वप्राविका विद्यार्थीले पुस्तक र कापी गरी दैनिक सरदर दुईदेखि तीन केजीको भारी बोक्न परेको लेखमा उल्लेख छ ।
गोरखापत्रमा शान्तिकृष्ण अधिकारीले दलीय स्वार्थ र भागबण्डाका कारण महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको लेखेका छन् ।
सदाबहार पाठक प्रतिक्रिया लेखक प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेले संविधानले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भने पनि सरकारी विद्यालयले शुल्क उठाएको विषयमा फेरि लेखेका छन् । शिक्षामा बजेट घटेकै कारण विद्यालय सञ्चालन गर्न ‘गैरकानुनी शुल्क’ लिएर सरकारी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको विषय उनले उठाएका छन् ।
साता भरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी वस्तुपरक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई साता भरीका शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा गरिने यो प्रकृयामा सञ्चार निगरानीका लागि दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभि र नेपाल टेलिभिजनलाई समेटिएको छ । यस पटक गत जेठ ५ देखि ११ गते सम्मका विषयवस्तु समेटिएका छन् – सम्पादक ।
यसलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Education Bill Neglected
अघिल्ला साताहरुको सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता
प्रतिक्रिया