काठमाडौं २२ मंसिर / मन्त्रिपरिषद निर्णय र अदालतको आदेश मान्न अटेर गर्दै विद्यार्थी भर्नाको म्याद गुजारेका मेडिकल कलेजलाई सरकारले कारबाहीको सट्टा भर्ना म्याद थपिदिएको छ। मन्त्रिपरिषदले असोज १३ मा उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। गत साता सर्वोच्च अदालतले पनि सोही निर्णयअनुसार फैसला गरेको थियो। तर, कलेजहरूले त्यति शुल्कमा भर्ना लिन अटेरी गर्दै आएका छन्।

त्रिविअन्तर्गतका कलेजहरूले तोकिएको समयभित्र भर्ना नलिएपछि आइओएमले ७ दिनका लागि भर्ना समय थप गरेको छ। स्रोतका अनुसार केयुअन्तर्गतका कलेजमा विद्यार्थी बढी शुल्क तिर्न तयार हुने भए मात्रै भर्ना गर्ने भनेर भर्ना प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छैन।

अदालतको निर्णयका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले समेत ३५ लाखमा भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो। कलेजहरूले बढी शुल्क मागेको गुनासोपछि मन्त्रालयले कलेजको खातमा सुरु किस्ता जम्मा गरेर आइओएममा भौचर कपी बुझाएपछि भर्ना हुने व्यवस्था गरेको थियो।

विद्यार्थी र अभिभावकले भर्नाका लागि कलेजमा धाउँदा पनि कलेजहरूले इन्कार गरेका थिए। सोमबारसम्मका लागि निर्धारत भर्ना समय अब मंसिर २७ सम्म थप गरिएको छ। आइओएमअन्तर्गतको किस्ट मेडिकल कलेजमा सोमबारसम्म २ जना मात्रै विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। सो कलेजले १ सय २५ सिट पाएको छ।

आइओएमअन्तर्गतको गण्डकी मेडिकल कलेजले हालसम्म ४९, चितवन मेडिकल कलेजले ७०, नेसनलले ६० र युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले ६८ जना मात्रै भर्ना लिएका छन्। सबैभन्दा बढी नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजले ८४ जना विद्यार्थी भर्ना लिएको छ। यी सबै कलेजले १ सय २५ देखि १ सय ३५ सिट पाएका छन्। भर्नाका लागि कलेज पुगेका अभिभावकसँग ४८ लाख दिने भए मात्रै भर्ना गर्ने भन्दै किस्ट प्रशासनले फर्काउने गरेको छ।

केयुअन्तर्गतका कलेजले भने भर्ना प्रक्रिया नै अगाडि बढाएका छैनन्। विश्वविद्यालयले समेत भर्ना प्रक्रियाका लागि कुनै ताकेता गरेका छैनन्।

शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क कलेजको खातामा जम्मा गरेर भौचर डिन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कलेजहरूले सुरुमा खाता सार्वजनिक गर्न मानेनन्। त्यसलगत्तै आइओएमले सूचना जारी गरेर र कलेजहरूलाई पत्राचार गरेरसमेत खाता नम्बर मागेको थियो। कलेज प्रशासनले सुरुमा खाता नम्बर दिनै इन्कार गरेका थिए। किस्टले खाता नम्बर दिए पनि भौचर जम्मा गर्न जाँदा निष्त्रि्कय नम्बर दिएको पाइयो।

किस्टको अटेरी जारी रहेपछि आइओएम डिन कार्यालयले कलेजका प्रशासक र सञ्चालकहरूलाई बोलाएर छलफल गरेपछि भौचरमा कलेजको छाप लगाउने सर्त राखेको थियो। तर भौचरमा छाप लगाउन कलेज प्रशासनका मानिस बहाना गर्दै पन्छिरहेको आइओएमका उपप्रशासक राजबहदाुर राईले बताए। 'किस्ट मेडिकल कलेज र युनिभर्सल मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्नाको भौचर जम्मा गर्न बैंक खातासमेत नदिएको गुनासो आएको छ,' राईले भने, 'अब छलफल र भर्नाका लागि म्याद थप गरिएको छ।'

उनले यसबीचमा मन्त्रालय, आइओएमले कलेज प्रशासनसँग छलफल गर्ने र छलफलबाट नसल्टिए कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने मन्त्रालयले नै निर्णय लिने बताए। मनपर्दी शुल्कबारे कलेज सञ्चालक र प्रशासकहरूले प्रतिक्रिया दिन इन्कार गरे।

यसअघि गत असारमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले शुल्क ३५ लाखमा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो। सुरुमा सरकारले यो बुँदा कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेका थियो। तर, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले अनशनपछि मन्त्रिपरिषदले उपत्यकाभित्र ३५ लाख नै र उपत्यकाबाहिर फ्याकल्टी बोर्डले केही वृद्धि गरेर तोक्न सक्ने निर्णय गरेको थियो।

मेडिकल कलेजको शुल्क ३५ लाख तोक्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि परेको मुद्दामा समेत गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले बढी शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीले दायर गरेको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले मेरिटका आधारमा रकम लिन पाउने भनी सरकारले गरेको व्यवस्था लागू गर्न सबै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूका नाममा यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको थियो।

नागरिकमा दीपक दहालले लेखेका छन् ।