काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयको प्रारम्भिक बाल विकास (इसीडीमा पढाउने शिक्षकहरुले स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्ने मासिक सात हजार नदिँदा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने १० हजारमा काम गर्न बाध्य रहेको बताएका छन् ।  यस बर्षदेखि इसीडीको शिक्षकलाई संघीय र स्थानीय तहको संयुक्त दायित्व हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । संघीय सरकारले १० हजार र स्थानीय तहले सात हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । 

‘संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट तीन महिनामा एक पटक पाए पनि धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट नभएको भन्दै उपलब्ध गराएका छैनन्’ इसीडी शिक्षक संघर्ष समितिका संयोजक ज्ञान भट्टराईले भनिन् ‘हामीले तलब भनेर पनि पाउँदैनौं । सहयोग रकम भनेर दिने गरेको छ ।’ 

इसीडी शिक्षक संघर्ष समितिले इसीडी शिक्षकलाई आधारभुत तहको शिक्षक सरह दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ । 

‘हाम्रो माग अझै सुनुवाई भएको छैन’ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी संगठनले गरेको इसीडी सुधारको लागि सोमबार काठमाडौंको माइतीघरमा गरेको सडक बहसमा भनिन ‘हामी सडकमै छौँ ।’ 

सामुदायिक विद्यालयको इसीडीमा एक वर्ष पढेपछि अभिभावकले निजीमा पढाउन लैजाने गरेको दुखेसो पोखिन् । 

‘निजीमा पर्याप्त पूर्वाधार र सिकाइ सामाग्री छ । प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, युकेजीको किताब र पढाई हुन्छ’ उनले भनिन् ‘सामुदायिकमा एक वर्ष मात्रै पढाई हुने भएपछि आकर्षण छैन ।’ 

प्रारम्भिक बाल विकास विज्ञ डा. मिनाक्षी दाहालले सरकारले इसीडी शिक्षकलाई चार घण्टा काम गर्ने भनेर न्यून तलब सुविधा दिएको भए पनि कक्षा सुरु हुनु भन्दा पनि अघिको तयारी र कक्षा सकिए पछि सामाग्री मिलाउन थप दुई घण्टा लाग्ने भएकोले पुरा तलब दिनु पर्ने बताइन । 

‘शिक्षकलाई चार घण्टा मात्रै होइन । अहिले आधा काम आधा तलब भन्ने बुझाई गलत छ । कक्षामा पो चार घण्टा हो । बिहान र बेलुका उनीहरुले गर्ने काम सहित फुल हो । फुल काम गरेर आधा तलब किन ?’ उनले भनिन् । 

इसीडी शिक्षकलाई पालिका पिच्छे फरक तलब रहेको उनले बताइन । काठमाडौं महानगरपालिकाले २२ हजार, ललितपुरले १७ हजार काठमाडौंकै कागेश्वरी मनोहराले २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको उनले बताईन् । सामुदायिक विद्यालयको इसीडी नराम्रो र निजीको राम्रो भन्ने भाष्य गलत भएको दाहालले बताइन् । 

‘निजीको राम्रो भनेर कसले प्रमाणित गरेको छ ? बच्चालाई धेरै स्टे«स दिने, बन्द कोठामा राखिएको छ । मान्छे बन्न लागेको बच्चालाई निजी विद्यालयले गलत गरिरहेको छ’ दाहालले भनिन् ‘बालअधिकार कसरी हनन् भएको छ भन्ने हेर्ने हो भने निजीको इसीडी गए हुन्छ ।’ 

निजी विद्यालयको इसीडीमा पढाउने शिक्षकलाई दिइने तालिम, न्यूनतम मापदण्ड, पाठ्यक्रम आफुखसी चलाइ रहेकोमा उनले आपत्ती जनाए । 

‘नर्सरी, एलकेजी, युकेजीको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गरेको छ ? जथाभावी फ्रेन्चाइज लिएर सञ्चालन भइरहेको छ’ इसीडी विज्ञ दाहालले भनिन् ‘अरुको देशको कार्यक्रम हाम्रो पाठ्यक्रम हो कि होइन ? विदेशी कार्यक्रमलाई मान्यता दिइरहेका छौँ । स्थानीय सरकारले यसलाई नियमन गर्नु जरुरी छ ।’ 

सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको इसीडी कक्षाको विभेद अन्त्य गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयको इसीडी कक्षामा न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु पर्ने, शिक्षकको तलब समय अनुकुल बनाउनु पर्ने लगायतको माग राखेर नेपाल समाजवादी विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईं ६ दिनदेखि माइतीघरमा उभिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनको आन्दोलनलाई इसीडी शिक्षक संघर्ष समितिले पनि ऐक्यवद्धता जनाएको छ । 

सडक बहसमा शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले इसीडी शिक्षकलाई सरकारले खुला विश्वविद्यालयमा पढ्ने र तालिमको व्यवस्था गरेर योग्य बनाउन सकिने सुझाव दिए ।

‘योग्य शिक्षक पनि छन् । लण्ठु पनि छन उनीहरुलाई राख्नु भनेको अपराध हो’ कोइरालाले भने ‘खुला विश्वविद्यालयमा न्यून विद्यार्थी छन् । ३५ हजार इसीडी शिक्षकलाई सरकारले भर्ना गरेर पढाउने र तालिम पनि दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा इसीडीमा पढाउने शिक्षक योग्य हुन्छन् ।’ 

इसीडी शिक्षकले आधा समय काम गरेको सरकारको बुझाई रहेको उनले बताए । निजी र सामुदायिक विद्यालयको इसीडी तुलना गर्न नहुने उनले बताए । 

‘शहरमा नानीबाबुको हेरचाह गर्ने काम आमा बुबा, सीसीटीभी र प्रहरीले गर्छन् । शहरका आमाबुबा कामकाजी हुन्छन् । सानैदेखि रेखदेख गर्न भए पनि निजी इसीडीमा राख्ने गर्छन्’ कोइरालाले  भने, ‘गाउँमा बाबुआमा र छिमेकी हुन्छन् । विद्यालय पठाउने हतारो हुदैँन । त्यसैले निजी र सामुदायिकको इसीडीको तुलना गर्नै मिल्दैन ।’  

इसीडी सुधारको माग गर्दै माइतीघरमा ६ दिनदेखि उभिएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका चापागाईले गाउँको इसीडी व्यवस्थित नभएकै कारण शहरमा छोराछोरी पढाउन थातथलो छोड्ने क्रम बढेको बताए । 

‘घरका कोही न कोही विदेशमा गएकै छन्’ उनले भने ‘छोराछोरी पढाउन घर छाडेर शहर जाने गरेका छन् । यसले खेती प्रणालीमा समेत असर गरेको छ । त्यसैले जबसम्म इसीडी सुधार हुँदैन तबसम्म माथिल्लो तह सुधार गरेर केही हुँदैन ।’ 

सरकारले इसीडी सुधारको प्रतिवद्धता नजाएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । 

‘मेरो खुट्टा थाक्छ होला तर, आत्मबल थाक्ने छैन’ उनले भने ।