काठमाडौं २२ मंसिर / जनकपुरका कुनाल ठाकुरले त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले लिएको प्रवेश परीक्षामा ७६ औं नम्बरमा नाम निकाले। आईओएमले उनलाई शुल्क तिरेर पढ्न किस्ट मेडिकल कलेजमा सिफारिस गर्‍यो।

अभिभावक रामविनोद ठाकुर कलेजमा भर्ना गर्न गए। कलेज व्यवस्थापन पक्षले ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट तिर्न भनेपछि उनी फर्किए। सरकारले ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्न सूचना जारी गरेको विषयमा कलेज व्यवस्थापनलाई जानकारी गराउँदा यति शुल्कमा पढाउन नसक्ने जवाफ पाए। ‘हामीचाहिँ सक्दैनौं, मन्त्रालय र अदालतमै जानुस् भनेर फर्काइयो,’ उनले भने। सर्वोच्च अदालतले एमबीबीएस पढ्न ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै लिन आदेश दिइसकेको छ।

एक अभिभावकले भने, ‘सरकारको निर्देशन त नमान्नेले भर्ना नगरे आफ्नो सन्तानको भविष्य अन्योलमा पार्ला भनेर मैलेचाहिँ गरें।’ किस्ट र अन्य मेडिकल कलेजले साढे ४२ लाख रुपैयाँ नतिर्ने विद्यार्थीको भर्ना नगर्ने भन्दै फर्काउने गरेको गुनासो डिन कार्यालय र मन्त्रालयमा आउने गरेको छ।

आईओएमले यी केलजमा मंसिर ४ मा भर्ना गरिसक्नु पर्ने सूचना जारी गरेको थियो। कलेज सञ्चालकले निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएको गुनासो आएपछि १६ गतेसम्म भर्ना मिति सारियो। यो अवधिमा पनि भर्ना नलिएपछि बढाए २१ गतेसम्म बढाइयो। बारम्बार दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेपछि सोमबार एक साताका लागि पुन: समय थप गरिएको छ।

सरकारको नियम अनुसार भर्ना गर्दा ५० प्रतिशत (साढे १७ लाख) रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। अघिल्लो सरकारको गत भदौमा ३५ लाख रुपैयाँ लिएर विश्वविद्यालयलले निर्धारण गरेको योग्यता क्रमको आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णय कार्यान्वयन गराउन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल जुटे। तर, कलेज सञ्चालकले उनको पहललाई तुहाउन चाहिरहेका छन्।

मन्त्रालयले कात्तिक १५ मा अभिभावकलाई ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नतिर्न आग्रह गर्‍यो। कात्तिक १८ मा अर्को सूचना प्रकाशित गरेर कलेज सञ्चालकले निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिए कारबाही गर्नेसमेतको सूचना जारी गर्‍यो। बारम्बार सूचना जारी गर्दा पनि त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजले अटेर गर्दै विद्यार्थीसँग ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मागेको गुनासो रोकिएन।

सहकुलपतिको हैसियतले मन्त्री पोखरेलले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कलेज सञ्चालकले ‘हेपाहा’ प्रवृत्ति देखाएपछि मन्त्रालयले मंसिर १४ मा अर्को सूचना जारी गरेर ३५ लाख रुपैयाँमै भर्ना सुनिश्चित गर्ने अर्को उपाय निकाल्यो। त्यो सूचनामा विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नभए विद्यार्थीले शिक्षण संस्थाको खातामा रकम जम्मा गरेर सक्कलै भौचरसहित डिन कार्यालयमा निवेदन पेस गरेपछि भर्नाको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो। ‘यो निर्देशन पनि पूर्ण पालना भएको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

आईओएमले कलेजको खाता नम्बर सार्वजनिक गरे पनि रकम जम्मा गर्न जाँदा बैंकले खाता बन्द गरेको जानकारी गराएपछि अभिभावक फर्कनु परेको छ। ‘हिंजो (आइतबार) खाता नम्बर पाएपछि रकम जम्मा गर्न गएको थिएँ। बैंकले खाता बन्द रहेको भन्दै पैसा लिन मानेन,’ किस्टमा भर्ना गर्न गएका एक अभिभावकले भने।

भैरहवाको युनिभर्सलमा सूचीकृत भएका विद्यार्थीका अभिभावकले पनि बैंकमा पैसा बुझाउन जाँदा खाता बन्द गरेको भन्दै फर्काइएको मन्त्रालयमा गुनासो गर्न आएका थिए ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।