काठमाडौं - कानून विपरित विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय एडुखबरले सार्वजनिक गरे पछि शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले गठन गरेको छानविन समितिले कर्मचारीलाई विभिन्न ५ प्रश्न सोधेको छ । ललितपुरको प्रिमियर स्कुललाई कानून विपरित विदेशी कार्यक्रम आईबीको सम्बन्धन दिने निर्णय एडुखबरले सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीको राय र टीप्पणीको फोटो सहितको उक्त खबर सार्वजनिक भए पछि मन्त्री श्रेष्ठले छानविन समिति बनाएकी थिइन् । 

उक्त समितिले एडुखबरको नामै किटेर विभिन्न ५ प्रश्न सहितको प्रश्नावली फारम बनाएको थियो । उक्त फारम भरिसके पछि कर्मचारीले नाम, पद, शाखा, हस्ताक्षर सहित मिति उल्लेख गर्नु पर्ने महल राखिएको छ । 

हेर्नुहोस् मन्त्रालयले तयार गरेको फारम  : 

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुर्तेलको संयोजकत्वमा, सूचना प्रविधि र काननु शाखाका अधिकृत सदस्य रहेको उक्त समितिले शुक्रबार अध्ययन प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ ।

प्रतिवेदनले सूचना कसरी बाहिरियो ? भन्ने यथार्थ पत्ता लगाउन नसकेको र आगामी दिनमा सूचना बाहिर आउन नदिन चलिआएको शैली अनुसार फाइलमा टीप्पणी उठाउने भन्दा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका शाखा महाशाखाका कर्मचारीले असहमती जनाउँदा जनाउँदै तत्कालिन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र  तत्कालिन शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले कानुन विपरीत ललितपुरको प्रिमियर स्कुललाई कक्षा ११ र १२ मा आईबी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।

कानुन विपरीत मन्त्रालयले प्रिमियरलाई ०७८ असार २२ मा स्वीट्जरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । उक्त निर्णयको टीप्पणी  सहित एडुखबरले समाचार लेखेको थियो । 

पढ्नुहोस् : कानुनको अपव्याख्या गरेर प्रिमियरलाई आईबीको सम्बन्धन

यो पनि पढ्नुहोस् : अवैध आईबी