आइतबार, २३ बैशाख २०८१
काठमाडौं - राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप अनुसार स्वीकृत पाठ्यक्रम भन्दा फरक आधा दर्जन विदेशी पाठ्यक्रम निजी विद्यालयहरुले पढाइरहेका छन् । बेलायतको ए लेबल, स्वीजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम कक्षा ११ र १२ सम्म अध्ययन अनुमति छ । तर, तल्लो तहमा स्वीकृती बिना उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । त्यस्तै १ देखि १२ सम्म नै पढाउने गरी भारतको सीबीएसईलाई मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ । तर, केही विद्यालयले सीबीएसईको पनि अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ ।
स्वदेशी पाठ्यक्रमको कमजोरी देखाउँदै अभिभावकलाई प्रभावमा पार्न सरकारको अनुमति बिना निजी विद्यालयहरुले विदेशी पाठ्यक्रम धमाधम पढाइरहेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मौन समर्थन गरेपछि विदेशी कार्यक्रमको विकृति बढ्दै गएको हो । सरकारले कक्षा ११ र १२ मा क्याम्ब्रिजको ए लेभल अध्ययनको अनुमति दिएको भए पनि कक्षा १ देखि नै क्याम्ब्रिजको कार्यक्रम अध्ययन सुरु गरिएको समेत फेला परेको छ । बाँसबारीको मिल्सबेरीले यस बर्षदेखि क्याम्ब्रिजको पुस्तक नै अध्ययन गराउने बुकलिष्ट बाहिरिए पछि निजी विद्यालयमा विदेशी पाठ्क्रम र पाठ्यपुस्तक पढाउन थालेको घटना सार्वजनिक भएको हो ।
एक हजार रुपैयाँमा भन्सार तिरेर नेपाल भित्र्याएको क्याम्ब्रिजको पुस्तक ४ हजार रुपैयामा बिक्रि भईरहेको छ ।
यो पढ्नुहोस् : विद्यालय तहको विदेशी पुस्तक ५ सय प्रतिशत महँगो, शिक्षा मन्त्रालय बेखबर
रातो बंगलाले पनि कक्षा १ देखि नै क्याम्ब्रिजको गणित, विज्ञान र अंग्रेजी पुस्तक पढाउन थालेको छ । जुन किताब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत भएको छैन ।
मन्त्रालयको अनुमति विना आठ वटा विद्यालयले इण्टरनेशनल प्राइमरी करिकुलम पढाई रहेका छन् । भक्तपुर गुण्डुको काठमाडौं वल्र्ड स्कूल, धनगढीको बाल्मिकी इण्टरनेशल स्कूल, युरो स्कूल कोटेश्वर, ललितपुरको जेम्स स्कूल, टोखाको ज्ञान संस्कार इण्टरनेशनल स्कूल, इम्पेरिअल वल्र्ड स्कूल, संस्कृती स्कूल, हाडिगाउँको श्री शिव नर्सिङ शिक्षालयले बेलायतको इण्टरनशेनल प्राइमरी करिकुलम (आइपीसी) अध्ययन गराउँदै आएका छन् । विद्यालय सञ्चालकहरुले भने फ्रेमवर्कको रुपमा (आइपीसी) प्रयोग गरेको दावी गर्छन् ।
त्यस्तै कक्षा ११ र १२ मा ललितपुरका युलेन्स र प्रिमियर स्कुलले मात्रै आईबी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् । प्रिमियरले ११ र १२ को अनुमति पाएको भए पनि प्लेग्रुप देखि १० कक्षासम्म नै आइबीको कार्यक्रम अध्ययन गराउने गरेको छ ।
उसले मन्त्रालयबाट तल्लो तहमा आइबी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएकै छैन ।
त्यस्तै ललितपुरको माछापुच्छ्रे, जिनियस, काठमाडौं तीनकुनेको हिमालयन ह्वाइट हाउस, हात्तीगौँडाको युरो स्कूल,
टोखाको काठमाडौं यूरो स्कुल, सानो भर्याङको स्वस्ती श्री गुरुकुल, पोखराको फिष्टेल स्कूलले आइबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पढ्नुहोस् : अवैध आईबी
यस मध्ये केही विद्यालयले आइबीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ‘अथोराइज्ड स्कुल’ को प्रमाणपत्र पाएको दाबी गरे पनि आइबीको वेभसाइडमा कुनै विवरण उल्लेख छैन । क्याण्डिडेट स्कुल भए पनि एथोराइज्ड भएको झुटो प्रचार गरेर उनीहरुले अभिभावकलाई झुक्याइरहेका छन् । आईबी क्याण्डिडेट स्कूलले पनि महंगो शुल्क असुली रहेका छन् ।
त्यस्तै न्युजिल्याण्डको थ्रिडीआई कार्यक्रम नेपालमा सात वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको छ । आर्ट, डिजाइन, प्रविधि सम्बन्धी पाठ्यक्रम रहेको थ्रिडीआई कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यका लगायत ७० वटा विद्यालयमा लागू भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र मातहतको निकायबाट अनुमति विना विदेशी कार्यक्रम र फ्रेमवर्क सञ्चालन हुँदा पनि शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्न सकेको छैन । शिक्षा ऐनमा अनुमति विना विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । शिक्षा ऐनको दफा १६ को ढ मा अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ । उपदफा १ मा भनिएको छ,‘अनुमति नलिई विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन पाउने छैन ।’ अनुमति नलिई कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैंया जरिवाना वा छ महिना कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले निजी विद्यालयले प्रयोग गर्ने विदेशी कार्यक्रमको अनुगमन भइरहेको बताए ।
‘अनुमति विना कुन विद्यालयले के कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ? अनुगमन भइरहेको छ’ उनले भने,‘नियम विपरीत विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाईएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउछौँ ।’
अबैध आईबी : कारबाहीको प्रकृया थाल्न शिक्षा मन्त्रालयको आनाकानी
धमाधम हटाउन थाले अवैध आईबीको लोगो
आईबी पढ्न भर्ना शुल्क तीन लाख ३८ हजार, मासिक शुल्क ५५ हजार १
कानुनको अपव्याख्या गरेर प्रिमियरलाई आईबीको सम्बन्धन
अनुमति बिना विदेशी पाठ्यपुस्तक बजारमा छ्यापछ्याप्ती
विदेशी पुस्तक प्रयोग गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न निर्देशन
विद्यालय तहको विदेशी पुस्तक ५ सय प्रतिशत महँगो, शिक्षा मन्त्रालय बेखबर
प्रतिक्रिया