काठमाडौं - काजमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई आफ्नै दरबन्दीमा फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । विद्यालयमा शिक्षकको अभाव रहेर सिकाइमा असर परिरहेको बेला अन्यत्र काममा खटाउन थालेको उजुरी आए पछि मन्त्रालयले दरबन्दी रहेकै विद्यालयमा काज फिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै स्थानीय तह, इकाइ, प्रदेश, संघीय संरचनामा यस अघि भएको शिक्षक काजको सबै निर्णय खारेज भएको छ ।  

पहुँचको आधारमा दरबन्दी रहेको विद्यालय भन्दा अन्यत्र काजमा बस्दा विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भएको मन्त्रालयको निष्कर्श छ । कक्षामा विद्यार्थी पढाउनु पर्ने शिक्षकलाई  प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तहको पदाधिकारीको सचिवालयमा काजमा राखेको पाइए पछि मन्त्रालयले शिक्षकलाई काज फिर्ता गराउने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘शिक्षकको काम पढाउने हो । मन्त्री र पालिका प्रमुख, उपप्रमुखको सचिवालय व्यवस्थापन गर्ने होइन’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘घातक रोग लागेका बाहेकको काज सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।’ 

संघीय मन्त्रालयमा मन्त्रीको सचिवालयमा कुनै शिक्षकलाई काजमा ल्याउनु पर्यो भने शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा स्थानीय तहको सहमती लिएर गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै घातक रोगबाट थला परेका शिक्षकलाई इकाइको सिफारिसमा काजको व्यवस्था हुने गरेको छ । केही समय अघि मुस्ताङमा रहेका एक शिक्षक हाइअल्टिच्यूटको कारण बस्न नसक्ने भएपछि पोखरामा काज सरुवा गरिएको थियो ।  

नगरपालिका, संवैधानिक निकाय, संस्थान, सांसदको सचिवालय लगायतमा शिक्षकलाई काजमा ल्याएको रेकर्ड नै नभएको इकाइ प्रमुखहरु बताउँछन् । 

‘शिक्षकको काज फिर्ता गर्ने जुन निर्णय भएको छ । यो एकदमै राम्रो निर्णय हो । काज फिर्ता गर्ने हो भने सिंहदरबार भित्र रहेका शिक्षकलाई पहिला फिर्ता गर्न सक्नु पर्छ’ शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यस पछि पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालयमा रहेकालाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ 

कुन विद्यालयको शिक्षक कहाँ छन् ? भन्ने यकिन विवरण शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा हुने भएकोले मन्त्रालयले इकाइलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नु पर्ने एक कर्मचारीले  बताए । 

‘शिक्षकको विवरण अद्यावधिक गर्ने इकाइ संघीय संरचना अन्र्तगत रहेकोले उसको काम पनि खासै छैन । अहिले कुन शिक्षक कहाँ काजमा छन् ? काज फिर्ता गराउने जिम्मेवारी थप गर्नु उपर्युक्त हुन्छ’ ती कर्मचारीले भने । 

काठमाडौंमा केही पालिका प्रमुखले शिक्षक रहेकी श्रीमतीलाई सचिवालयलमा राखेर काम लगाएको गुनासो मन्त्रालयसम्म आएको छ । कतिपय पालिकाको शिक्षा प्रमुख समेत शिक्षकलाई दिएका छन् । यस्ता शिक्षकले पालिका प्रमुखलाई भनसुन गरेर शिक्षा शाखामा आफुलाई राख्न र शिक्षाका कर्मचारीलाई फिर्ता समेत गराएका छन् । 

‘राजनीतिक नियुक्ति होस् वा निर्वाचित व्यक्ति कसैको पनि निजी सचिवालयमा शिक्षकलाई काजमा ल्याउने काम गलत हो’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दिपक शर्माले भने, ‘शिक्षकको काम पढाउने हो पढाउन दिनु पर्छ ।’