काठमाडौं - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको बिस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको बिकृति रोक्न अनुगमनलाई कडाई गर्ने भएको छ । सम्बन्धन र कार्यक्रम थप गर्न देखावटी अनुगमन गर्ने गरे पनि पूर्वाधार, परीक्षा र गुणस्तरको अनुगमन नभएको चौतर्फी बिरोध भएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले चासो देखाएकी हुन् । 

नियमन बिना चलेका हरेक कलेजजको अनुगमनमा छुटटै टोली समेत पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । कलेजको नविकरण गर्दा हुने अनुगमनमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, गुणस्तर, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात, परीक्षा प्रणालीको बारेमा हेर्ने गरे पनि पूर्व मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सीमित कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परेर अनुगमनको चेकलिष्ट रहेको निर्देशिकाको अनुसुची नै परिवर्तन गरेका थिए । विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ७० भन्दा बढी संस्थाले अनुमति पाएका छन् । ५९ वटाले उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने गरेका छन् ।  

मन्त्री सुमना श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्दा कलेजको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने छुटटै टुल्स बनाएर अनुगमन गर्न कर्मचारी परिचालन गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता कलेजले पालना गर्नु पर्ने नियम सम्बन्धी निर्देशिका पुनरावलोकन गर्न उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएकी थिइन । समितिलाई थप काम गर्न म्याद थप गरिएको छ । 

त्यस्तै विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनको अध्ययन गर्न पूर्व सचिवको नेतृत्वमा छुटटै समिति समेत गठन गरेको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रीज्यूले विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न चासो देखाउनु भएको छ । यसको लागि कानुनी आधार बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागिएको छ । २७ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गराउने विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजहरु निर्देशिकाको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

न्यून विद्यार्थी हुने विश्वविद्यालयको लागि छुट्टै कानुन छ भने २७ हजार विद्यार्थी पढाउने कलेज निर्देशिकाको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस्ता निर्देशिका मन्त्री फेरिए पिच्छे फेरिने गरेका छन् । एउटै कलेजमा २ हजार भन्दा विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । यी कलेजले दिने छात्रबृति समेत पारदर्शी नभएको गुनासो छ । विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिने बेलामा  छात्रबृति दिन विद्यार्थीको पहिचान गरिदैँन । कलेजले न्यून छुट दिएका विद्यार्थीको संख्यालाई पनि छात्रबृति दिएको भन्दै मन्त्रालयमा विवरण पेश गर्ने गरेको पाइएको छ । भर्ना भएका विद्यार्थी १० प्रतिशतलाई छात्रबृति दिनु पर्ने नियम छ । विदेशी नागरिकले सञ्चालन गरेको कलेजमा २० प्रतिशत छात्रबृति दिनु पर्ने हुन्छ । यो नियमको पनि पालना भएको छैन ।  

यी सबै समस्या दुई वटा समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा नियमन गर्न लागिएको छ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।